आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादगमध्ये एनएविना 7000 प्लॉटची रजिस्ट्री; बनावट नोंदणी व्यवहार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- जमीन एनए (अकृषक) न करताच गेल्या दोन महिन्यांत सात हजारांवर भूखंडांची सर्रास विक्री करण्यात आली आहे. रजिस्ट्रार कार्यालयातील काही अधिकारी दलाल, कनिष्ठ कर्मचाºयांना हाताशी धरून हा गोरखधंदा करीत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. उपनिबंधक कार्यालयातील दुय्यम निबंधकांची दोन पदे दोन वर्षांपासून रिक्त असल्याने वरिष्ठ लिपिक दर्जाच्या कर्मचाºयांकडे पदभार आहे. त्यामुळे पदाचा गैरवापर करून कागदपत्रांच्या सर्रास झेरॉक्स करत बनावट रजिस्ट्री होत आहे. ही चारसोबीसी खासगी प्लॉटिंगवर सर्वाधिक होत आहे. संपूर्ण व्यवहारच बेकायदेशीर असल्याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल होत नाही.
एकच फ्लॅट दोघांना विकल्याप्रकरणी नुकतीच योगेश गायके या बिल्डरला अटक करण्यात आली. त्याने रजिस्ट्रार, तलाठ्याच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. रजिस्ट्री कार्यालयानेही या व्यवहारावर पांघरूण घातल्याचे पोलिसांच्या तपासात निदर्शनास आले. या संदर्भात ‘दिव्य मराठी’ने अधिक माहिती घेतली. तेव्हा रजिस्ट्री कार्यालयात एनए नसलेल्या कुठल्याही गटातील जमिनी वा फ्लॅटचे अधिकृत रेकॉर्ड नसल्याचे दिसून आले. दुसरीकडे शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. साठपेक्षा अधिक दलाल व अधिकाºयांनी नेमलेले 20 कर्मचारी मिळून हा कारभार करत आहेत. या कार्यालयात कोणाच्या नावावर किती मालमत्ता आहे, याचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे एकाच मालमत्तेची विक्री अनेकांच्या नावे होते. मूळ मालकाने न्याय मिळावा म्हणून कार्यालयात धाव घेतली तर रेकॉर्ड तपासावे लागेल, असे म्हणत खेटे मारण्यास भाग पाडले जाते. पोलिसही हे जमिनीचे प्रकरण एनएविना 7000 प्लॉटची रजिस्ट्री आहे. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करा, असा सल्ला देऊन अंग काढून घेतात.
कनिष्ठ कर्मचारी घेतात गैरफायदा- रजिस्ट्री कार्यालयात दोन वर्षांपासून नोंदणी उपमहानिरीक्षकाचे पद रिक्त आहे. शिवाय दोन उपनिबंधकही प्रभारी आहेत. या कार्यालयात पाच उपनिबंधक, दहा लिपिक आणि पाच शिपाई आहेत. अधिकाºयांनी स्वत:वरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी 20 लोक आणून बसवले आहेत. काही कर्मचारी महत्त्वाचे दस्तऐवज कार्यालयाबाहेर घेऊन जातात. त्याच्या झेरॉक्स काढतात. रजिस्ट्री करून देताना मूळ कागदपत्रे पाहिली जात नाहीत.
काय म्हटले आहे आदेशात - 2 सप्टेंबर 2010 रोजी कुणालकुमार यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 45 अन्वये जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगीशिवाय ज्या जमिनीचा वापर अनधिकृत अकृषक प्रयोजनासाठी होतो. अशा जमिनीस दंड लावण्याची तरतूद आहे. तथापि दंड लावलेल्या प्रकरणास संबंधित दुय्यम निबंधकांकडून त्यास अकृषक परवाना समजून दस्ते नोंदणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्र नोंदणी (सुधारणा) नियम 2005 च्या नियम (1) (ब) मधील तरतुदीप्रमाणे सक्षम प्राधिका-याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्राची सत्यप्रत असल्याशिवाय दस्तावेजाची नोंद करू नये.
शासनाचे नुकसान- एनए करण्यासाठी प्रती चौरस मीटरला 20 रुपये असा दर आहे. बांधकाम झाल्यानंतर प्रती चौरस मीटर 10 ते 25 पैसे आकारणी होते. मात्र, बनावट एनए प्रमाणपत्रांच्या आधारेच रजिस्ट्री होत असल्याने दरमहा शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.
औरंगाबाद महापालिकेचे कॅशबुक गायब
औरंगाबाद मनपाच्या नाकावर टिच्चून सातशे गोठे
प्रदूषणाच्या काळ्या यादीतून औरंगाबाद बाहेर पडणार