आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पर्यटन राजधानीला अजितदादांचा ठेंगा!; परकीय गंगाजळी व सेवा उद्योगाना दुय्यम स्थान

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- पर्यटन क्षेत्र विकासासाठी बजेटमध्ये केवळ 285 कोटी रुपये जाहीर करत राज्य सरकारने विनासायास परकीय गंगाजळी आणि सेवा उद्योगांना चालना देऊ शकणार्‍या या क्षेत्राला दुय्यम स्थान दिले. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्गसाठी 100 कोटी आणि उर्वरित 185 कोटी रुपये उरलेल्या राज्यासाठी जाहीर करताना पर्यटन राजधानी घोषित झालेल्या औरंगाबादचा साधा उल्लेखदेखील अर्थमंत्री अजित पवारांनी केला नाही.

तत्कालीन पर्यटनमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी 2010 मध्ये औरंगाबादला पर्यटन राजधानीचा दर्जा देण्याची घोषण केली. यामुळे पर्यटनविषयक पायाभूत सोयी-सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यानंतर औरंगाबादसाठी अर्थसंकल्पात कवडीचीही तरतूद झालेली नाही.

यंदा पवारांनी 285 कोटीपैकी 100 कोटी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 'सी वर्ल्ड'साठी वापरले जातील. याचाच अर्थ उर्वरित राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी 185 कोटींची 'भरघोस' तरतूद आहे. त्यात रस्तेही होऊ शकत नाहीत. एकीकडे पर्यटन राजधानी म्हणायचे, दुसरीकडे तरतुदींत औरंगाबादचे साधे नावही अर्थमंत्र्यांनी घेतले नाही. योजनांचा उल्लेख नाही महाराष्ट्राच्या ब्रँडिंगबाबत काहीच नाही, असे चित्र दिसत आहे. यासंदर्भात ख्यातनाम उद्योजक राम भोगले म्हणाले की, अर्थसंकल्प बिलिंडग्ज बांधण्याचाच संकल्प आहे. अजिंठा-वेरूळसारखी विश्वविख्यात पर्यटनस्थळे असताना औरंगाबादच्या पर्यटन विकासासाठी तरतूद केलेली नाही. 185 कोटी रुपयांमध्ये काय होते? पायाभूत सुविधां मेंटेनन्सदेखील होऊ शकत नाही.

व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा म्हणाले की, औरंगाबादला पर्यटन राजधानीचा दर्जा देण्याची घोषणा फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठीच होती असे दिसते. राज्यात मुंबईखालोखाल सर्वाधिक पर्यटक औरंगाबादेत येतात. त्यांच्या सोयी-सुविधेसाठी सरकारने विशेष लक्ष घालून तरतूद करायला हवी होती. महाराष्ट्राच्या ब्रँडिंगसाठी निर्णय घ्यायला हवे होते.

विद्यापीठाच्या पर्यटनशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश रगडे म्हणाले की, मुळात पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात किमान 800 कोटी रुपयांची तरतूद करायला हवी होती. पर्यटन क्षेत्राबाबत असलेली अनास्थाच यातून दिसून येते. पर्यटन आपल्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमात येतच नाही. अजिंठा-वेरूळ विकास प्रकल्पाला जपान सरकारने मदत केल्याने तेथे सोयी-सुविधा झाल्या. अन्यथा राज्याच्या तुटपुंज्या तरतुदीतून काय होणार? प्रत्येक वेळी दुसर्‍याच्या मदतीवरच का अवलंबून राहायचे?

मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सचिव आणि पर्यटन व्यावसायिक सारंग टाकळकर म्हणाले की, सरकारने पर्यटनाला उद्योगांचा दर्जा दिलेला नाही हे अर्थसंकल्पावरून दिसते. पर्यटन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देते हे इतर राज्यांनी दाखवून दिले आहे. काही राज्ये तर पर्यटनावरच अवलंबून आहेत. दुसरीकडे जागतिक वारशापासून समुद्र किनार्‍यांपर्यंत, जंगलांपासून किल्ल्यांपर्यंत सारे काही आहे; पण पर्यटन विकासाची सरकारची इच्छाच दिसत नाही. खरेतर अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासासाठी किमान 1 हजार कोटींची तरतूद हवी. औरंगाबादला पर्यटन राजधानी म्हणत असाल तर किमान 300 कोटी रुपये द्यायला हवे होते. त्यातून पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करता आली असती.

औरंगाबाद परिसराची वैशिष्ट्ये
- अजिंठा, वेरूळ ही जागतिक वारसा स्थळे
- गौताळा अभयारण्य, पितळखोरा लेणी 0म्हैसमाळसारखे थंड हवेचे ठिकाण.
- दौलताबाद, बीबी का मकबरा या वास्तू
- जागतिक ख्यातीचे लोणार सरोवर जवळच
- ज्योतिर्लिंगापैकी एक घृष्णेश्वर.
- औंढा, अंबाजोगाई, परळी, तुळजापूर, माहूर, नांदेड, शिर्डी ही तीर्थक्षेत्रे जवळपासच.

2012 मधील पर्यटकांची संख्या

- वेरूळ 10 लाख
- अजिंठा 05 लाख
- बीबी का मकबरा 11 लाख
- दौलताबाद 06 लाख

अशी अपेक्षा होती..
- औरंगाबादेत पायाभूत सुविधांसाठी किमान 300 कोटी
- धार्मिक, औद्योगिक पर्यटनासाठी ठोस निर्णय हवे होते.
- मराठवाड्यासह लगतच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधी.

इतर राज्यांसारखे महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग करण्याबाबत धोरण- पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद 0 पर्यटन विकासासाठी विशेष धोरण जाहीर करायला हवे होते.