आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता तुम्हीच हटवा विजेवरील एलबीटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - नागरिकांच्या खिशातून जीटीएलच्या एलबीटी वसुलीसाठी माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी मनपालाच दोषी धरले आहे. लोकांना वेठीस धरणारा एलबीटी वसुलीचा प्रस्तावच मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत रद्द करा, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी सभागृह नेता किशोर नागरे यांना दिले आहेत. ३० ऑक्टोबरला खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी वीज ग्राहक समितीच्या बैठकीत नागरिकांनी एलबीटी भरू नये, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता. तो महावितरणने धुडकावून लावल्यावर एलबीटीच्या निमित्ताने जैस्वाल मनपात सक्रिय झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या आदेशाला भाजपच्या गोटातून विरोध होत आहे. जीटीएलकडून रक्कम का वसूल करू नये, असा त्यांचा सवाल आहे.

वीज ग्राहकांकडून मोठी कमाई करणाऱ्या जीटीएलकडून मनपानेही वसुली करावी, असा नगरसेवकांचा आग्रह होता. त्यानुसार दोन वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर झाला. राज्य सरकारनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा मनपाच्या तिजोरीत आता मोठी भर पडणार, असे पदाधिकाऱ्यांना वाटू लागले होते.

झाले उलटे... : एकूण वीज बिल वसुलीतून जीटीएल कंपनी एलबीटीचा भरणा करेल, असे मनपाला अपेक्षित होते.
पदाधिकारी कात्रीत : नागरिकांचा रोष पाहून मनपाचे पदाधिकारी अस्वस्थ झाले असले तरी नेमके काय करायचे याबाबत मात्र ते संभ्रमावस्थेत आहेत. एलबीटीचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी तो घ्यावा, असे वाटत असले तरी जैस्वालांचे ऐकून एलबीटी रद्द केला तर २२ कोटी ६० लाखांची कमाई बुडेल, अशा कात्रीत ते सापडले आहेत.
भाजपचा वेगळा सूर
येथे जीटीएल वीज विकून नफा कमावत आहे. जीटीएलने त्यांच्या कमाईतूनच एलबीटी भरला पाहिजे. त्यामुळे एलबीटी रद्द करा, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे, असे वाटते.
संजय जोशी, उपमहापौर