केजरीवाल यांच्यावर संकट, संसदीय विशेषधिकार कायद्यांतर्गत कारवाई ?

नवी दिल्ली - टीम अण्णाचे सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी थेट संसदेलाच लक्ष्य करून देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थेच्या सन्मानावरून नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. केजरीवाल यांनी संसदेबाबत केलेले विधान संसदीय अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येते, असे सर्वच घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तर काही जण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड केजरीवाल यांच्या या भयंकर विधानावर पांघरूण घालू पाहत आहेत.
काँग्रेस, भाजप, बसप, सपा, राजदसह सर्वच राजकीय पक्षांनी केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध संसदीय विशेषाधिकार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबतही चर्चा होऊ लागली आहे. आमची राज्यघटना आणि कायदे याबाबत काय सांगतात हे जाणून घेण्यासाठी ‘दिव्य मराठी नेटवर्क’ने तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
दिग्विजयसिंहांचा हल्ला : काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनी म्हटले आहे की, संसदेबाबत केजरीवाल यांनी केलेल्या विधानाचा मी धिक्कार करतो. त्यांना ‘लोकतंत्र’ (लोकशाही) नको आहे तर कोणते ‘तंत्र’ हवे आहे, हे त्यांनीच स्पष्ट केले पाहिजे. केजरीवालांना हुकूमशाही हवी आहे की एक पक्षीय राजवट? केजरीवाल यांनी आपल्याबद्दल खरे बोलायला शिकावे आणि त्यांनीच सरकारच्या आदेशाचे किती वेळा उल्लंघन केले हेही सांगून टाकावे. विकासाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करणाºया आणि परदेशातील पैशावर पोसल्या जाणाºया सर्वच एनजीओविरुद्ध सरकारने कारवाई करावी. या एनजीओ देश अस्थिर करायला निघाल्या आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण असे नाही
घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरूर दिले आहे. मात्र, केजरीवाल जे काही बोलले तो संसदेचा अवमान आहे. त्यांचे विधान बेजबाबदारपणाचे आहे. शेवटी सर्वच खासदार घटना आणि कायदेशीर प्रक्रियेने निवडून आलेले आहेत. त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवले तर वरिष्ठ न्यायालय स्थगिती देत नाही, तोपर्यंत त्यांना निवडणूक लढविता येत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आमची लोकशाही हेच सर्वात मोठे यश आहे. घटना आणि लोकशाहीविरुद्ध द्वेषभावना पसरवण्याचे समर्थन केले जाऊच शकत नाही. अन्य देशांत असे वक्तव्य करण्यात आले असते तर कदाचित त्याचे गंभीर दुष्परिणाम झाले असते. त्यांनी कुणाचेही नाव घेतले नाही, त्यामुळे मानहानी होणार नाही; मात्र विशेषाधिकाराच्या उल्लंघनामुळे त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध वकील टी. एस. तुलसी यांनी म्हटले आहे.

काय म्हणाले होते केजरीवाल?
केजरीवाल म्हणाले होते, संसदेत बलात्कारी बसले आहेत. या संसदेत लुटारू बसले आहेत. संसद हीच या देशाची सर्वात मोठी समस्या बनली आहे, असेच कधी कधी वाटू लागते. अशा संसदेकडून आम्हाला चांगले लोकपाल कसे मिळेल?

‘विशेषाधिकारा’अंतर्गत होऊ शकते कारवाई
घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप म्हणाले की, मी केजरीवाल यांच्याबद्दल काहीही बोलणार नाही; परंतु घटनात्मक नियमानुसार संसदेच्या सन्मानाला बाधा पोहोचेल, असे वक्तव्य करणाºया व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसदेचा अवमान
आणि विशेषाधिकाराच्या उल्लंघन कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.

राजकीय पक्ष विरोधात
केजरीवाल कोण आहेत? आम्हाला त्याच्याशी काहीच घेणे- देणे नाही असे त्यांना वाटते काय? जे लोक स्वत:च आयकर चुकवतात, अशा लोकांना असे बोलण्याचा काय अधिकार पोहोचतो, असे सवाल काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रेणुका चौधरी यांनी केले आहेत. भाजपचे प्रवक्ते मुक्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, कोणीही सर्वोच्च् लोकशाही संस्थेचा अवमान करण्याच्या फंदात पडू नये. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध आम्ही विशेषाधिकार उल्लंघनाचे प्रकरण दाखल करू, असे राजदने म्हटले आहे. तर केजरीवाल यांची भाषा लोकशाहीविरोधी असल्याचे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे.

केजरीवाल यांची पाठराखणही
भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केजरीवाल यांची पाठराखण करताना म्हटले आहे की, केजरीवाल यांचे वक्तव्य योग्य संदर्भात पाहायला पाहिजे. यूपीए सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे केवळ केजरीवालांचेच नव्हे, तर देशातील जनतेचेच असे मत बनू लागले आहे. सरकारवरून जनतेचा विश्वास उडाला आहे.
...तर मग खुशाल चालवा माझ्यावर देशद्रोहाचा खटला - केजरीवाल
देशाच्या संसदेत बसले गुंड आणि लुटारू - केजरीवाल
केजरीवाल यांचे मानसिक संतुलन बिघडलेः 'राजद'ची टीका, हक्‍कभंग आणणार