आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंदिरा आवास घरकुल मग्रारोहयोतून बांधणार, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत लाभधारकास प्रत्यक्ष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - इंदिराआवास योजनेअंतर्गत लाभधारकास प्रत्यक्ष घरकुलाचे बांधकाम करताना उपजीविकेसाठी आवश्यक असतानासुद्धा मजुरीपासून वंचित राहावे लागते. मात्र, असे होऊ नये यामुळे घरकुल बांधकामाचा अकुशल भाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. चालू वर्षात जालना जिल्ह्यात १२०० घरकुलांचे उद्दिष्ट असून यातील अकुशल कामे मग्रारोहयोतून होणार आहे.

घराच्या कामातील अकुशल स्वरूपाची कामे यात जोत्यापर्यंतचे काम, जोत्यापासून सज्जापर्यंतचे काम, छताची बांधकामे घरकुलाची संपूर्ण कामे पूर्ण होईपर्यंत अकुशल कामे मग्रारोहयोतून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे कार्यक्रमांतर्गत टिकाऊ मालमत्ता निर्माण होऊन तसेच चांगल्या दर्जाची घरे मिळाल्याने ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

कामाच्याअंमलबजावणीचे निकष : इंदिराआवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींकडे मग्रोरोहयोअंतर्गत जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक आहे. लाभार्थीकडे जॉब कार्ड नसल्यास, ग्रामपंचायतीकडे विहित नमुन्यात अर्ज केल्यास प्रचलित नियमानुसार तपासणी करून, पात्र कुटुंबांना जॉब कार्डचे वाटप ग्रामपंचायतीने दिवसांत करणे बंधनकारक राहील. तसेच एस.सी.,एस.टी., बी.पी.एल.,अल्प, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क कायद्याखाली जमिनीची पट्टी मिळालेले लाभार्थी, भटक्या/विमुक्त जाती, महिला कुटुंबप्रमुख असलेले कुटुंब, अपंग व्यक्ती कुटुंब असलेले कुटुंब असावे.

हक्काचे काम मजुरी
यापूर्वीघरकुल बांधकाम करताना मजुरी मिळत नसे. मात्र, नियोजन विभागाच्या या निर्णयामुळे घरकुल लाभार्थीस काम याचा मोबदलासुद्धा मिळणार आहे. स्वत:च्या घराचे बांधकाम असल्यामुळे यात गुणवत्ता राहण्यास मदत होणार आहे. अर्थात घरकुल मजुरी असा दुहेरी लाभ यापुढे संबंधित पात्र लाभार्थीस मिळणार आहे.

९० दिवस अकुशल मनुष्यदिवस
२०चौरस मीटरच्या घरांचे बांधकाम करताना ९० दिवस अकुशल मनुष्यदिवसों अनुज्ञेय आहे. यानुसार ९० मनुष्यदिवस मजुरीची रक्कम मग्रारोहयोच्या दराने हजेरीपत्रक (मस्टर) भरून अदा करणे आवश्यक आहे. डागराळ भाग आयएपी जिल्ह्यात ९० दिवसांऐवजी ९५ दिवस अनुज्ञेय राहणार आहे. दरम्यान, घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर घराच्या तपशिलाची नोंद आणि त्यावर झालेला खर्च याची सविस्तर माहिती मनरेगा सॉफ्टवेअर अंतर्गत ठेवण्यात येणार आहे. याबाबतचे नियोजन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक बीडीओंकडे आहे.

स्वच्छतागृहे आवश्यक
घरकुलबांधकाम करताना वैयक्तिक स्वच्छतागृहाचे काम करणे अनिवार्य आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी स्वच्छ भारत मिशन चमुचा सहभाग घेऊन स्वच्छतागृह बांधकाम करणे अनिवार्य राहणार असल्याचेही शासननिर्णयात म्हटले आहे. यामुळे लाभार्थींना घरकुल स्वच्छतागृहाचा लाभ मिळणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...