आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्‍ट्राचा उद्योगमंत्री कमकुवत, उद्योजकांनी \'दिव्‍य मराठी\'कडे मांडली कैफियत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महाराष्‍ट्राचे उद्योगमंत्री फक्‍त धोरणेच ठरवतात. त्‍याची अमंलबजावणी करण्‍याचा अधिकार मात्र त्‍यांना नाही. उद्योग खात्‍याला महाराष्‍ट्राच्‍या भल्‍यासाठी निर्णय घेण्‍याचा अधिकार आहे. पण तो राबवण्‍याचा नाही. राज्‍याचे अर्थ खाते उद्योगाच्‍या प्रत्‍येक धोरणाला हरताळ फासते. अशावेळी आमच्‍या राज्‍याचा उद्योगमंत्री काहीच करू शकत नाही. तो केविलवाणा आहे, अशी तक्रार औरंगाबाद परिसरातील उद्योजकांनी दिव्‍य मराठीकडे व्‍यक्‍त केली. औरंगाबादच्‍या उद्योजकांचे प्रश्‍न, त्‍यांना येणा-या समस्‍या सरकारपर्यंत पोहोचवण्‍यासाठी तसेच दबावगट निर्माण व्‍हावा म्‍हणून दैनिक दिव्‍य मराठीने चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्‍याप्रसंगी उद्योजकांनी आपली मते निर्भिडपणे मांडली.

निवडणुकीत अब्‍जावधींची संपत्ती जाहीर करणारा राजकारणी हा शेतकरी असतो. पण उद्योजकांकडे तसे पाहिले जात नाही. शेतक-यांच्‍या बाबतीत सरकार ज्‍यापद्धतीने निर्णय घेतो. त्‍याप्रमाणे उद्योजकांबाबतीत घडताना दिसत नाही. उद्योगांकडे बघण्‍याचा सरकारचा दृष्‍टीकोन बदलला पाहिजे, असे मत निर्लेप उद्योग समुहाचे राम भोगले यांनी व्‍यक्‍त केले. मोठया उद्योगसमुहाच्‍या तुलनेत लघुउद्योजकांना मिळणा-या सापत्‍न वागणुकीचे दाखलेही काही उद्योजकांनी दिले. या चर्चासत्रास दैनिक दिव्‍य मराठीचे स्‍टेट एडिटर प्रशांत दिक्षीत, निवासी संपादक धनंजय लांबे आणि औरंगाबादमधील उद्योजक उपस्थित होते.

उद्योजकांनी यावेळी त्‍यांना येणा-या अडचणी, समस्‍या मांडल्‍या. संपूर्ण चर्चासत्रात काही मुद्दे समोर आले. ते पुढीलप्रमाणे
1. काही वर्षांपूर्वी स्‍थानिक पातळीवर उद्योग क्षेत्राशी निगडीत बाबींवर निर्णय व्‍हायचे. परंतु, आता प्रत्‍येक गोष्‍टीसाठी मंत्रालयाला जावे लागते. त्‍यामुळे उद्योजकाला त्‍याचा वेळ, श्रम आणि पैसाही विनाकारण खर्च करावा लागतो. सध्‍या निर्णय घेण्‍याचा अधिकार पुन्‍हा स्‍थानिक पातळीवर घेण्‍याची मागणी करण्‍यात आली.

2. शेंद्रा, चिकलठाणा, वाळूजसारख्‍या एमआयडीसींमध्‍ये सध्‍या प्रा‍थमिक सुविधांचा मोठा अभाव आहे. लघुउद्योजकांच्‍या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामध्‍ये सुधारणा होण्‍याची मोठी गरज.

3. कुशल मनुष्‍यबळ निर्माण होण्‍यासाठी चांगले शैक्षणिक वातावरण तयार होण्‍याची गरज.

4. करांचे प्रमाण कमी व्‍हावे. यासारखे अनेक मुद्दे उद्योजकांच्‍या चर्चेतून पुढे आले.

काय म्‍हणाले उद्योगपती हे वाचण्‍यासाठी क्लिक करा पुढच्‍या स्‍लाईडला...