एमआयडीसीत वीस वर्षांत एकदाही फिरला नाही झाडू

औरंगाबाद - चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत एकदाही महापालिकेचा झाडू सफाईसाठी फिरला नाही, तरीही कचर्‍यासाठी आमच्यावर बोजा कशासाठी, असा संतप्त सवाल उद्योजकांनी केला आहे. दरवर्षी उद्योजक सुमारे 68 कोटींचा करभरणा करतात. त्या मोबदल्यात कोणत्याही पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. बैलगाडीही जाऊ शकत नाही, असे रस्ते आहेत. दुसरीकडे शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये 2500 एकर जागा केवळ तीन उद्योगांना देण्यात आल्या आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

औरंगाबादेतील उद्योजकांच्या संघटनांनी वीज दरवाढीवर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडवावा, अशीही त्यांची अपेक्षा आहे. यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेत त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘दिव्य मराठी’तर्फे शुक्रवारी (27 सप्टेंबर) टॉक शोचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात त्यांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या. आज उद्योजक म्हणजे शोषण करणारा, अशी मानसिकता आहे. खरे तर रोजगार, संपत्ती निर्माण करणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे उद्योजकच आहे. सध्याच्या उद्योजकांची पिढी शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातूनच आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नवीन उद्योग कसा सुरू करावा : औरंगाबादमध्ये उद्योजकांना आजही पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. नवीन उद्योग सुरू करायचा असेल तर जागाच उपलब्ध नाही. एखाद्या अभियंत्याने उद्योजक होण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी तो उद्योग उभारू शकत नाही. दुसरीकडे शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये 2500 एकर जागा केवळ तीन उद्योगांना देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने 18 महिन्यांत भाडेकरू उद्योजकांना जागा द्या, असा निर्णय दिल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे त्यांनी निदश्रनास आणून दिले.

जिल्हास्तरावरील निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मंत्रालयात गेले आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाबींच्या परवानगीसाठी मुंबईलाच जावे लागते. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकासावर होत असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस इंडस्ट्रीज अँड अँग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले यांनी सांगितले.

एलबीटी उद्योगांमुळेच यशस्वी : राज्यात सर्वत्र एलबीटी वसुली अयशस्वी होत असताना औरंगाबादमध्ये आम्ही ती यशस्वी करून दाखवली. कारण महापालिकेची तिजोरी आणखी खड्डय़ात जाऊ नये हीच उद्योजकांची भावना होती. मात्र, त्या मोबदल्यात कोणत्याही सुविधा औद्योगिक वसाहतीत देण्यात आलेल्या नाहीत, असे मानसिंग पवार म्हणाले. मसिआचे जनसंपर्क अधिकारी राहुल मोगले म्हणाले की, केवळ करवसुली करायची आणि सुविधा द्यायच्या नाहीत, हे धोरण अन्याय करणारे आहे. मसिआचे अध्यक्ष सुनील भोसले यांनी ग्रामपंचायतीच्या जबरदस्तीने करवसुली मोहिमेवर नाराजी व्यक्त केली. शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये रुग्णालय, पोलिस ठाणे नाही. वाहतुकीची सुविधा नाही, असे उद्योजक अर्जुन गायके म्हणाले.