आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योजकांनी "सीएसआर'मधून नद्यांचे पुनरुज्जीवन करावे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जिल्ह्यातील नद्या लुप्त होत आहेत. त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होत असून उद्योजकांनी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रकल्प हाती घेतल्यास हे अर्थकारण बदलण्यास मदत होईल, असे मत विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केले. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उद्योजकांना पूर्ण सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योजकांनी सीएसआरमधून जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी दिलेला नाही. याबाबत "दिव्य मराठी'ने वृत्त प्रकाशित केले होते. यात प्रशासनाने पाठपुरावा केला नसल्याचा दावा उद्योजकांनी केला होता. त्यानंतर दांगट यांनी पुनरुज्जीवनासाठी उद्योजकांनी पुढे येण्याचे आवाहन केले. दांगट म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अनेक कामे करण्यात येत आहेत. यामध्ये पाझर तलावाचा गाळ काढणे, सिमेंट नाले बंधारे बांधण्यासह अनेक कामे करण्यात येत आहेत.
प्रशासनाच्या वतीने नद्यांचे रुंदीकरणदेखील करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर सीएसआरमधून निधीबाबतचे सादरीकरणही करण्यात आले होते. उद्योजकांनी तयारी दाखवल्यास त्यांना नद्यांचे प्रोजेक्ट देण्यात येतील. यामध्ये त्यांनी नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, बंधारे घालणे तसेच जलस्रोत विकसित करण्याचे काम केल्यास त्याचा फायदा ग्रामीण भागाला होईल, असे मत दांगट यांनी व्यक्त केले.
नियोजन करता येईल
प्रशासनाच्या वतीने उद्योजकांकडे या कामांसंदर्भात अगोदर पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र संवादातील अडथळ्यामुळे काही उणीव राहिली असल्यास पुन्हा एकदा उद्योजकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आता त्यांनी प्रकल्प निवडले तर त्यावर योग्य नियोजन करून चांगले काम करता येणे शक्य असल्याचे मत दांगट यांनी व्यक्त केले.
परवानग्या द्या, उद्योजक तयार
उद्योजक काम करण्यासाठी तयार आहेत. मात्र प्रशासनाकडून त्यांना पाहिजे तसे सहकार्य मिळत नाही. यासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले, पाण्याच्या बाबतीत उद्योजक त्यांच्या पद्धतीने जिल्ह्यात काम करत आहेत. सीएसआरमधून निधी देण्याच्या बाबतीत कोणते प्रोजेक्ट करावेत, काय काम करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी लागणारा खर्च याची माहिती दिल्यास उद्योजक ते काम करण्यास तयार आहेत. नद्यांचे प्रोजेक्ट दिल्यास ते काम करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे. तर उद्योजक नद्यांचे प्रकल्प हाती घेण्यास तयार होतील. त्यामुळे प्रशासनापेक्षा कमी किमतीतदेखील काम करणे शक्य होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.