आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

\'अॅट्रॉसिटी\': कितीही वेळा होऊ शकतो गुन्हा दाखल, 60 दिवसांत निकाल आवश्यक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे ती अॅट्रॉसिटी कायद्याची. मागील दोन वर्षांत देशात अशा गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती (अत्याचारविरोधी) अधिनियम १९८९ म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. हा कायदा सर्वप्रथम दोन जुलै १९९२ रोजी भारतीय राजपत्रात आला. या कायद्यात अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती यांचे अर्थ तसेच अत्याचार म्हणजे काय हे विस्ताराने दिलेले आहे.
 
यात एकूण पाच प्रकरणे आहेत. या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या झाल्या आहेत. अगदी अलीकडे म्हणजे जानेवारी २०१६ मध्ये या कायद्यात नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा प्रकरणातील खटला आरोपपत्रानंतर ६० दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. 
 
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, असा आहे हा कायदा... अशा आहेत तरतुदी...
- अॅट्राॅसिटी कायद्यानुसार एखाद्या सवर्णावर कितीही वेळा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- प्रकरणनिहाय मिळते ८५ हजार ते ८.२५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत 
- आणखी काय सांगतो हा कायदा... वाचा तज्ज्ञांचे मत...
बातम्या आणखी आहेत...