आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोदावरीच्या ११ बॅरेजेसची होणार जुलैअखेर चौकशी, जलसंपदामंत्री महाजन यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठवाड्यात गोदावरी नदीच्या पात्रात ११ बंधारे उभारताना गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका चितळे समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्याची तीन महिन्यांनी म्हणजे जुलै अखेरीस चौकशी सुरू होणार आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांच्या नेतृत्वातील पथकामार्फत विदर्भ, कोकणातील प्रकल्पांची चौकशी सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ डिसेंबर २०१२ ला समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १ मार्च २०१४ रोजी अहवाल सादर केला होता. मात्र तब्बल वर्ष उलटले तरी त्यावर कारवाई झाली नसल्याची चर्चा होती. पण ते खरे नाही. प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्याचे महाजन म्हणाले. सध्या कोकणातील १२ आणि विदर्भातील तीन मोठे प्रकल्प अशा १५ सिंचन प्रकल्पांची चौकशी सुरू आहे. गोसीखुर्द ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पात लाचलुचपतच्या पथकाला ठोस अनियमितता आढळली आहे, असे महाजन म्हणाले.

जायकवाडीच्या पाण्यासाठी मराठवाड्याला सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे. आता राज्यामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असल्याने संघर्षाची गरज पडणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

अडीच हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च
गोदावरीतील ११ बंधा-यांना २००४- ०५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रारंभी लघुतम पातळीचे बंधारे बांधण्याचे नियोजन होते. मात्र २००६ च्या पुरानंतर ते उच्चतम पातळीचे करण्यात आले. त्यामुळे खर्चाची किंमतदेखील वाढली होती. या बंधा-यावर अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला होता.

कुलकर्णी समितीचा अहवाल दडपला
तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारल्यानंतर एम.के.कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समितीही नेमली होती. २००७ ते २००९ दरम्यान समितीने अभ्यास करून अहवालही दिला होता. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नाही.

बंधा-यांची क्षमता २८८ टीएमसी
गोदावरी नदीवर औरंगाबाद जिल्ह्यात आपेगाव व हिरडपुरी, जालन्यात जोगळादेवी, मंगरुळ, राजाटाकळी, लोणीसावंगी, परभणीत ढालेगाव, मुदगल, मुळी, डिग्रस व नांदेडमध्ये बाभळी येथे हे बंधारे आहेत. या बंधा-याची क्षमता २८८.९६ दलघमी (१०.२० टीएमसी) आहे. या बंधा-यांतून २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले.

राष्ट्रवादीचा दबाव नाही
गैरव्यवहार करणा-या अधिका-यांवरच नव्हे तर प्रकल्पाच्या किंमती वाढवण्यासाठी भाग पाडणा-यांवरही कारवाई होईल. ब-याचदा प्रकल्पासाठी फक्त अधिका-यांना दोषी धरले जाते. अधिकारी वरिष्ठांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असतात. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी रखडवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कोणताही दबाव सरकारवर नाही, असेही ते म्हणाले.

बंधारे कोरडेठाक
सध्या हे बंधारे कोरडे आहेत. केवळ डिग्रस बंधा-यात एक टक्का पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे या बंधा-यामार्फत होणारे सिंचन पूर्णत: बंदच आहे.