आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सीआयबी’ची मान्यता नसतानाही 60% कीटकनाशकांची सर्रास विक्री, शेतकऱ्यांच्या आरोग्याशी खेळ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- अतिविषारी कीटकनाशकांच्या फवारणीनंतर विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य शासनाने केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ अर्थात सीआयबीची (सेंट्रल इन्सेक्टिसाइड बोर्ड) मान्यता नसलेल्या जैविक कीटकनाशकांच्या विक्रीला प्रतिबंध केला आहे.
 
या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते आणि उत्पादकांकडून माहिती घेतली असता एकूण कीटकनाशके आणि संजीवकांपैकी नोंदणी नसलेली तब्बल ६० टक्के कीटकनाशके आणि संजीवकांची बाजारपेठेत सर्रास विक्री होत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली.  

कीटकनाशक, संजीवक आणि स्टिकर्स या प्रमुख तीन प्रकारांतील औषधी पिकांसाठी वापरली जाते. एखाद्या कंपनीने नवीन फाॅर्म्युलेशननुसार कीटकनाशक तयार केल्यानंतर सतत तीन वर्षे विविध भागामध्ये, विविध हंगामात त्याची प्रात्यक्षिके घ्यावी लागतात. या प्रात्यक्षिकांचा सर्व सक्सेस डाटा जमवून तो केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर मंडळातील शास्त्रज्ञ पुन्हा वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके घेतात. या तपासणीत शास्त्रज्ञांना फॉर्म्युलेशन यशस्वी आढळले तरच ते प्रमाणित केले जाते. तसेच लेबल क्लेमदेखील (शिफारस) मंडळाकडूनच दिले जाते. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडून परवागनी घेण्यासाठी ही प्रमुख प्रक्रिया असते.
 
मात्र, ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी अनेक स्थानिक कंपन्यांनी मान्यतेविनाच कीटकनाशके बाजारपेठेत आणली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये एकूण कीटकनाशकांमध्ये तब्बल ६० टक्के कीटकनाशके ही कीटकनाशक मंडळाच्या मान्यतेविना विक्री होत आहेत.  

जैविकच्या नावाखाली रासायनिक:  मान्यतेविना विक्रीस आलेल्यांपैकी ३० टक्के कीटकनाशकांमध्ये भेसळ हाेते. शेतकऱ्याला झटपट रिझल्ट मिळाला तर तो पुन्हा आपल्याच उत्पादनाची मागणी करेल या हेतूने कीटकनाशक कंपन्या अतिविषारी रसायनांचे फॉर्म्युलेशन बनवून विकतात. भेसळीचा प्रकार जैविक कीटकनाशकांमध्ये अधिक आहे. जैविकचे नाव देऊन त्यात रासायनिक घटक मिसळले जातात. विशेष म्हणजे हा काळा धंदा उघडकीस येऊ नये म्हणून कीटकनाशकांच्या डब्यांवर “एक्स्पोर्ट करण्यासाठीच्या पिकांवर वापरू नये,’ अशी डिस्क्लेमर नोट टाकण्याची सावधगिरीही बाळगली जाते.  

१०० कंपन्या, ३०० कीटकनाशके : राज्यामध्ये सीआयबीची मान्यता ने घेताच बाजारपेठेत कीटकनाशके आणणाऱ्या जवळपास १०० स्थानिक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे प्रमाण नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात अधिक अाहे. या कंपन्यांमधून मान्यता नसलेली तब्बल ३०० कीटकनाशके विक्री होत असल्याचा अंदाज एका कंपनीमालकाने वर्तवला आहे.  
 
केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाची मान्यता न घेण्याची काही कारणे
- जैविक कीटकनाशकांची प्रात्यक्षिके आणि त्यांचा डाटा जमवण्यात साधारणत: तीन वर्षे जातात. ही तीन वर्षे व्यवसायातून कमी होऊ नयेत म्हणून फॉर्म्युलेशन झाले की लगेच कीटकनाशके विक्रीसाठी बाजारात आणली जातात.   
- सीआयबीची मान्यता घ्यायची म्हणजे शंभर टक्के गुणवत्ता असलीच पाहिजे. गुणवत्ता द्यायची म्हटले तर आयुर्वेदिक औषधांप्रमाणेच १०० टक्के जैविक कीटकनाशकांचा रिझल्ट मिळायला अधिकचा वेळ लागतो. त्यामुळे १०० टक्के जैविक बनवण्याऐवजी त्यात थोडेफार रासायनिक घटक टाकले तर रिझल्ट लवकर मिळतो. रिझल्ट मिळाला तर विक्री अधिक होईल, या हेतूनेही काही कंपन्या सीआयबीची मान्यता घेत नाहीत. 
- एखाद्या कंपनीने संशोधनातून गुणवत्तापूर्ण फॉर्म्युलेशन बनवले तर ते इतर कंपन्यांना कळू देत नाहीत. हे कळाले तर इतर कंपन्याही त्याच फॉर्म्युल्याचे कीटकनाशक स्पर्धेत उतरवतात. मान्यतेसाठी सीआयबीकडे फॉर्म्युलेशन पाठवल्यानंतर सीआयबी ते जगजाहीर करते. मग हे फॉर्म्युलेशन इतर काही कंपन्या कॉपी करतात. यातून आपले मार्केट जाईल, या भीतीने काही कंपन्या सीआयबीची मान्यता घेत नाहीत.
 
अनाेंदणीकृत कीटकनाशके
‘दिव्य मराठी’ने थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकरी वापरत असलेल्या कीटकनाशकांविषयी माहिती घेतली. त्यामध्ये डाळींब, तूर,मिरची, कापूस आणि भाजीपाल्यासाठी सावील कंपनीचे सिलेक्ट-११, महाराष्ट्र बायोकल्चर फर्टीलायझर कंपनीचे केम, दमन कंपनीचे बायो-३०३, परफेक्ट कंपनीचे बायोकीलर ही अनोंदणीकृत कीटकनाशके मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
 
भेसळयुक्तच अधिक  
मान्यता नसलेली कीटकनाशके कीटकनाशक अधिनियम १९६८ नुसार बोगसच आहेत. मी कृषी आयुक्त असताना अशी कीटकनाशके विक्री करणाऱ्या अनेक दुकानांचे परवाने निलंबित केले होते. यात काही कंपन्या दर्जेदार कीटकनाशके देत असतील, पण भेसळयुक्त कीटकनाशकांचे प्रमाण अधिक असते. यात शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते.
 - डॉ. उमाकांत दांगट, माजी कृषी आयुक्त 
 
दाेषी कंपन्यांवर कारवाई करणार
 मान्यता नसलेली कीटकनाशके विक्री करताना जर कुणी आढळला तर फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच राज्यामध्ये मान्यता नसतानाही उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती घेऊ आणि त्यांच्याविरुद्धही कारवाई करू. त्यासाठी पथके स्थापन करण्याच्या सूचना जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.   
- एस. पी. सिंह, आयुक्त, कृषी विभाग, पुणे
 
बंदीच घातली पाहिजे  
सीअायबीची मान्यता नसलेली कीटकनाशके फवारल्यानेच यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये मृत्यू झाले असावेत. काही कंपन्या रिझल्टसाठी अति घातक रसायनांचा वापर करतात. विशेषत: सीआयबीची मान्यता नसलेल्या जैविक कीटकनाशकांमध्ये तर अधिक भेसळ असते. महाराष्ट्र शासनाने सीआयबीची मान्यता नसलेली जैविक कीटकनाशके विक्रीस बंदी घातली याचे आम्ही स्वागत करतो.   
- प्रदीप दवे, अध्यक्ष, पेस्टिसाइड्स मॅन्युफॅक्चररर्स अँड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई 
 
बंदीचा फटकाही शेतकऱ्यांनाच
अजूनही बाजारामध्ये ३० टक्के ४० टक्के कीटकनाशके ही मान्यता नसलेली आहेत. राज्य शासनाने आता अधिकृत कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून अशा कीटकनाशकांची विक्री करण्यास प्रतिबंध केला आहे. खरेतर आतापर्यंत या सर्व कीटकनाशकांना सीआयबीच्या कक्षेत आणायला पाहिजे होते. मात्र, ते न करता थेट बंदी घातली. याचा फटका शेतकऱ्यांनाच अधिक बसेल.   
- प्रकाश कवडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स डिलर्स असोसिएशन 
 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...