आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Inter Ministry Group Latest News In Divya Marathi

टोलमुक्त बोगद्यासाठी 1400 कोटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद-कन्नडच्या औट्रम घाटात तयार होणार्‍या बोगद्यासाठी येणार्‍या 1400 कोटी रुपये खर्चापोटीची रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. 15 मार्चला दिल्लीत झालेल्या आयएमजीच्या (इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे घाटातून जाणार्‍या वाहनांना टोल भरावा लागणार नाही. त्यामुळे राज्यातील पहिला टोलमुक्त बोगदा म्हणून या घाटाची नोंद होणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील काम बोगद्याच्या खर्चामुळे लांबत होते. बोगद्याचा खर्च रस्त्यापेक्षा जास्त होत असल्याने प्रकल्प दुसरीकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. हा प्रकल्प वळवला जाऊ नये आणि बोगद्यामुळे सामान्यांना टोलपासून मुक्ती मिळावी म्हणून ‘दिव्य मराठी’ने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. केंद्रीय सचिवांनी वृत्ताची दखल घेत ऑगस्ट-2013 मध्ये अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन पर्यायी प्रस्ताव मागवला. प्रकल्पाचे काम पाहणार्‍या अधिकार्‍यांनी बोगद्याचा खर्च केंद्र शासनाने केल्यास या मार्गावर टोल लागणार नाही आणि राजकीय विरोधही होणार नसल्याचे सुचवले होते. तसेच बोगदा झाल्यास मराठवाडा, खान्देश, उत्तर महाराष्ट्राचे रस्ते दक्षिण व उत्तर भारतातील प्रमुख शहरांशी जोडले जाणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी कळवले होते. घाटातील अपघात संख्या आणि प्रवाशांचे हाल कमी करण्याच्या हेतूने महामार्ग प्राधिकरणाचे केंद्रीय सचिव रोहित कुमार यांनी औरंगाबाद-चाळीसगाव मार्गातील घाटासाठी लागणार्‍या 1400 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून आयएमजी (इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप) समोर ठेवला होता. डिसेंबर 2013 आणि फेब्रुवारी 2014 मध्ये दोन वेळा नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, 15 मार्च 2014 रोजी रस्ते परिवहन महामार्गमंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, कायदामंत्री कपिल सिब्बल, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्या उपस्थित बैठक झाली. चर्चेअंती ‘आयएमजी’ने बोगद्यासाठी 1400 कोटी रुपये मंजूर करावेत, असा निर्णय घेतला.
भूसंपादन करून दिल्यास लवकरच निविदा
औरंगाबाद - धुळे मार्गात भूसंपादन झालेले नसल्याने दुसर्‍या टप्प्याचे काम सुरू झालेले नाही. बोगद्याच्या भरमसाट खर्चामुळे प्रशासन आतापर्यंत भूसंपादन करत नव्हते. जिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादन करून दिल्यास या कामाचीही लवकरच निविदा निघेल आणि औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडले जाईल.