आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधी विकास, नंतर हिंदुत्व हाच भाजपचा अजेंडा - आमदार अतुल सावे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिवसेना कडवट हिंदुत्ववादाची भूमिका घेत असताना भाजप मात्र मनपात विकासाच्या मुद्द्यावरच निवडणुका लढवणार अाहे. भाजपने लोकसभा, विधानसभादेखील विकासाच्या मुद्द्यावर लढवली होती. त्यामुळे मनपा निवडणुकीतही विकास हाच पहिला मुद्दा असून हिंदुत्व हा त्यानंतरचा मुद्दा राहील, अशी भूमिका भाजप महापालिकेचे निवडणूक प्रमुख आमदार अतुल सावे यांनी मांडली. "दिव्य मराठी'च्या "गप्पा डावपेचाच्या' या सदरात त्यांनी मंगळवारी (१४ एप्रिल) संपादकीय सहकाऱ्यांसोबत दिलखुलास गप्पा मारल्या. या वेळी समांतरचा पूर्वी केलेला करारच लागू करावा व पाणीपट्टी वाढणार नाही याची काळजी घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्रीकांत सराफ : आधी युती नाही मग युती झाली, असे का?
सावे :
केंद्रात आणि राज्यात भाजप-शिवसेना सत्तेत एकत्र आहेत. महापालिकेतही वीस वर्षांपासून सेना-भाजपची युती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी युती व्हावी ही प्रदेश स्तरावरील नेत्यांची इच्छा होती. तुम्हा सर्वांना माहितीच आहे. विधानसभेत आम्ही केवळ हिंदुत्ववादी मतांत फूट पडल्याने मध्यमध्ये पराभूत झालो. पूर्वमध्ये निसटता विजय मिळवला. एमआयएमचे डॉ. गफ्फार काद्री तर हिरवा गुलाल उधळतच मतमोजणी केेंद्रात आले होते. कारण पहिल्या काही फेऱ्यांत मी ४५ हजार मतांनी मागे होतो. पश्चिममध्येही शिवसेना-भाजपमध्ये मतांचे मोठे डिव्हिजन झाले. त्यात भाजपला थोड्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे सर्वांचा विचार करून युतीचा निर्णय घेतला. एक सांगावे लागेल की, विधानसभा स्वतंत्रपणे लढल्यामुळे दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते तयार झाले होते. प्रत्येकाने त्याच्या वॉर्डात जोरदार काम केले होते. शेवटी कार्यकर्ता जिवंत ठेवायचा असतो. त्यामुळे आम्हीही त्यांना तयारी करा, असेच सांगितले होते. त्यांच्या उत्साहावर पाणी टाकणे योग्य नव्हते. मात्र, शहराची सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आम्हाला वीस वर्षे मागे जायचे नव्हते. शहरावर परत विशिष्ट समाजाचे राजकारण होऊ नये म्हणून सर्व विचार करून हा निर्णय घेतला.

दिनेश गुप्ता : मग त्यासाठी कार्यकर्त्यांचा बळी गेला तरी चालेल का?
बघा, आम्ही काही ठरवून कार्यकर्त्यांचा बळी दिलेला नाही. कार्यकर्ता संपवायचा नाही तर तो जिवंत ठेवण्याची आमची भूमिका आहे आणि एक लक्षात घ्या. आम्ही युतीच्या ऐवजी वेगळे लढलो असतो तरी बंडखोरी झाली असती. प्रत्येक वाॅर्डात किमान दहा जण इच्छुक असतात. त्यामुळे केवळ निवडणुकीत संधी मिळाली नाही, तर बळी गेला असे होत नाही. शेवटी प्रत्येकाला तिकीट देणे शक्यच नसते. आता केंद्रात, राज्यात आमचे सरकार आहे. अनेक समित्यांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य करता येऊ शकते. ज्या बंडखोरांची खरेच निवडून येण्याची क्षमता आहे. आणि ज्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून माघार घेतली. त्यांना निश्चितच समित्यांवर नियुक्त केले जाणार आहे.

दत्ता सांगळे: युती केल्यामुळे समांतरचा महत्वाचा मुद्दा भाजपने गमावला असे वाटत नाही का?
असे काही गमावले नाही. समांतर योजना पूर्ण व्हायला हवी, अशी भाजपची ठाम भूमिका आहे. मात्र, ही भूमिका डोळे झाकून घेतलेली नाही. योजनेत काही दोष आहेत. समांतरच्या विरोधात मी िवधीमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. त्यावरील चर्चेत सहभागी होताना मी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यात प्रमुख मुद्दा म्हणजे गेल्या सात-आठ वर्षापासून योजना सुरू का होत नाही, हाच आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या टेबलावर सतरा महिने फाइल पडून होती. हे प्रकरण अंगलट येत आहे, असे लक्षात आल्यावर त्यांनी हातपाय हलवले. त्यांनी फाइल येताच मंजुरी दिली असती तर आज परिस्थिती वेगळी राहिली असती. एक गंभीर बाब म्हणजे मूळ करार वेगळा आणि नंतरचा वेगळा असा प्रकार झाला आहे. तो नेमका कुणी केला. कुणाच्या सांगण्यावरून केला, हे जनतेला कळालेच पाहिजे. आचारसंहितेचा अडसर नसता तर समांतर प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली असती. वस्तुस्थिती जनतेसमोर आलीच असती. आचारसंिहता संपताच बैठक होणार आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ही योजना शासनामार्फत करावी, असेही भाजपचे म्हणणे आहे. ते आम्ही मुख्यमंत्र्यांपुढे ठोसपणे मांडू. शेवटी जनतेला योजनेचा त्रास होता कामा नये. पाणी मिळण्यापूर्वीच पाणीपट्टीचा बोजा पडता कामा नये, असा आग्रह धरला जाणार आहे आणि तो निश्चितच मान्य होईल.

मंदार जोशी : या योजनेत खासदार खैरेंची पार्टनरशिप आहे अशी चर्चा आहे?
कंपनी इतकी मोठी आहे की मला वाटत नाही की त्यांना पार्टनरची गरज असेल. या कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यांना खैरेंसारख्या व्यक्तीची पार्टनर म्हणून गरज असेल, अशी शक्यता दिसत नाही.

महेश देशमुख : समांतरमुळे भाजपला फटका बसेल का?
एक लक्षात घ्या. समांतर आता रद्द होणे शक्य नाही. समांतरचा करार होताना आम्हीदेखील सत्तेत भागीदार होतो. आमचेदेखील नगरसेवक होते. त्यामुळे आम्ही ते नाकारत नाहीत. मात्र, आमची भूमिका अशी आहे की वेळेत ही योजना पूर्ण झाली पाहिजे. तसे कंपनीकडून लेखी घ्यावे तसेच त्यांना कामाच्या दिरंगाईबाबत जबर दंड आकारावा, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या प्राथमिक बैठकीतदेखील सांगितले होते. त्यांच्या दिरंगाईचा फटका जनतेला कशाला, जनतेकडून वसुली नको, अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे भाजपला फटका बसण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही.

संतोष देशमुख : पाणी मिळण्याच्या अगोदर पाणीपट्टी वसुली कशी काय होते?
निवडणुका झाल्यानंतर याबाबत कारवाई होईल. पालकमंत्री रामदास कदम यांनीदेखील वसुली करण्याचे त्यांना थांबवण्यास सांिगतले होते. याबाबत सर्वसाधारण सभेमध्ये जो करार झाला होता त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र, तो करार बदलला गेला आहे. त्यामुळे याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे. संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. कारवाईसाठी मी स्वत: पाठपुरावा करणार आहे.

दत्ता सांगळे : समांतरच्या माध्यमातून ८०० रुपयांचे मीटर ४ हजार रुपयांना दिले जाणार आहे. ही जनतेची लूट कशी रोखणार?
असे होत असेल तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. बाजारात कमी किंमतीत मिळणारे मीटर जास्त रक्कम आकारून लोकांच्या माथी मारले जाणार असेल तर भाजपला ते मुळीच मान्य नाही. महापालिकेच्या माध्यमातून त्याचा पुरवठा करण्यास सांगू. तसा मुख्यमंत्र्यांकडून आदेश काढला जाईल, याचीही काळजी घेऊत.

विद्या गावंडे : दोन दशकांपासून युतीची सत्ता आहे; मात्र रस्ते, पाणी, गटार कोणत्याच सुविधा शहरात नाहीत. मग मतदारांनी तुम्हाला मते का द्यावीत?
सत्ता युतीची असली, तरी १५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी कायम सावत्र भावाप्रमाणे शहराला वागणूक दिली. जेएनएनयूआरएमध्ये नांदेडचा नंबर लागला. मात्र, क्षमता असतानाही औरंगाबादचा समावेश झाला नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत शहरासाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आलेच नाहीत. त्यामुळे काही समस्या राहिल्या आहेत. मात्र, आता आमची सत्ता आली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांत २४ कोटी रुपये आम्ही मनपासाठी आणले आहेत. आघाडीच्या काळात नाशिकला निधी मिळायचा, कोल्हापूरला निधी मिळायचा, मात्र शहरासाठी निधी मिळाला नाही. ही वस्तुस्थिती मतदारांनी लक्षात घ्यावी. आता केंद्रात, राज्यात युतीचे सरकार आहे. मनपातही सत्ता आल्यावर भरघोस निधी मिळेल.

परवेज खान : युती करताना तुमच्या समर्थकांना डावलले गेले, त्यांची तिकिटे कापली, भाजपत प्रवेश केलेल्यांनाही तिकिटे का मिळाली नाही?
भाजपत १२ जणांनी प्रवेश केला. त्यामध्ये सात मतदारसंघांत आरक्षणामुळे वाॅर्ड बदलले गेले. मात्र, आम्ही प्रमोद राठोड, सुरेंद्र कुलकर्णी यांना संधी दिली. दामूअण्णा शिंदेंच्या बाबतीत सर्व्हेमध्ये रिपोर्ट चांगले नव्हते. त्यामुळे त्यांना तिकीट दिले गेले नाही, तर एन-६च्या बाबतीत हुशारसिंग चव्हाण यांना तिकिटासाठी आम्ही आग्रह धरला होता; मात्र शिवसेनेनेदेखील त्याच वाॅर्डासाठी हट्ट धरला होता. त्यामुळे तो वाॅर्ड शिवसेनेला सोडावा लागला. राजकारणात सगळ्याच गोष्टींचा हट्ट धरून चालत नाही.

रोशनी शिंपी : हक्काचा बाळकृष्णनगर वाॅर्ड तुम्ही सोडला, त्यामुळे महापौरांच्या विरोधात बंडखोरी झाली आहे?
वाॅर्ड आमचा असला, तरी आम्ही बापू घडामोडेंसाठी रामनगरचा वाॅर्ड मागून घेतला होता. त्यामुळे शिवसेनेचे लोकदेखील नाराज झाले असतील. त्यामुळे शिवसेनेने त्यांच्या महापौरासाठी वाॅर्ड मागून घेतला. आमच्या नेत्यासाठी आम्ही वॉर्ड मागितला तसाच त्यांच्यासाठी वाॅर्ड सोडावा लागला. तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो. राजकीय समीकरणे मांडताना प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखी होत नाही. कधी दोन पावले माघार घ्यावी लागते. कधी आक्रमक व्हावे लागते. परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच हालचाली होत असतात. शेवटी हे सगळे शहराच्या भल्यासाठी होत आहे, एवढे नक्की. काही नाराज कार्यकर्ते आहेत. निर्णयानंतर काही लोकांमध्ये नैराश्य आले होते. मात्र, तो काळ काही दिवसांपुरताच असतो. आता त्यामधून कार्यकर्ते बाहेर पडून कामाला लागले आहेत.

संतोष देशमुख : नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनाच तिकिटे मिळाली. त्यांना कोणताच अनुभव नाही; मग मनपात जाऊन त्या काय काम करणार?
लालूप्रसादांच्या वेळी त्यांच्या पत्नी राबडीदेवी यांनीच सारे काम पाहिले होते. तसे काहीसे होईल. पहिल्यांदा विजया रहाटकरदेखील पराभूत झाल्या होत्या. त्यामुळे महिलांना संधी मिळाली, तर त्यादेखील काम करतील. नव्यांना संधी मिळाली पाहिजे. यापूर्वी इतर कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून साधना सुरडकरांना त्यांचा कोणताही संबंध नसलेल्या वॉर्डात उमेदवारी दिली. निवडूनही आणले होतेच ना. देवानगरी या त्यांच्या वाॅर्डात ६० टक्के मते मुस्लिम-दलित आहेत. त्यामुळे त्यांना तो वाॅर्ड सुरक्षित वाटला नाही. आम्ही समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. पण तो त्यांनी मान्य केला नाही.

दत्ता सांगळे : नागरिकांवर लादलेली भरमसाट पाणीपट्टी रद्द करणार का?
मूळ करार बदलून काही अधिकाऱ्यांनी त्यात अटी, शर्ती टाकल्याचे कळते आहे. आता पहिला करार काय होता. तो नेमका कधी, कुणी बदलला. हे सारे चौकशीत समोर येईलच. आम्ही पहिल्या करारावर ठाम आहोत. ज्यात समांतरचे पाणी आल्यावरच पाणीपट्टी वाढीचे म्हटले होते. त्याच कराराची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका होती, आहे आणि कायम राहिल. पहिल्या करारात नसेल तर पाणीपट्टी रद्द होणारच.

दिनेश गुप्ता: जायकवाडीच्या पाण्याच्या बाबतीत या सरकारकडून न्याय मिळेल का?
आम्ही सर्वपक्षीय आमदार त्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील गुजरातला पाणी पळवण्याच्या मुद्यावर जेव्हा विधिमंडळात चर्चा झाली. तेव्हा मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे ही भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या वेळीही जायकवाडीला हक्काचे पाणी मिळेल.

हरेंद्र केंदाळे : तुमची लढत कोणासोबत काँग्रेस की एमआयएम?
आमची लढत काँग्रेससोबतच आहे. एमआयएमसोबत आमची लढत नाही. त्याचा प्रभाव काही भागापुरताच आहे. आता त्याच्यामध्येदेखील मारामारी सुरू झाली आहे.

आशिष देशमुख : सतीश चव्हाणांनी धर्म सोडून विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवण्याचे आव्हान िदले आहे, तुम्ही स्वीकारणार का?
भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही विकासाच्या मुद्द्यावर लढवल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीतही विकास हाच मुख्य मुद्दा राहणार आहे. त्याच मुद्द्यावर आम्ही प्रचारदेखील करत आहोत. भाजपने नेहमीच विकासाला प्राधान्य दिले आहे. म्हणूनच निवडून आल्यावर मी आधी शहरातील रस्त्यांसाठी निधी आणण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने मुख्यमंत्र्यांकडे १०० कोटींची मागणी केली. त्यातील ५० कोटींना त्यांनी तत्वत: मान्यता दिली. त्यापैकी २४ कोटी ३३ लाख रुपये मिळालेही. आता रिंगरोडसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून निधी मिळणार आहे. शिवसेनेचे काहीही असेल भाजपसाठी विकास हाच पहिला मुद्दा आहे. त्यानंतरच हिंदुत्व आहे.

महेश देशमुख : तुम्ही उद्योजक म्हणून निवडणूक लढवली. राजकारणात काॅर्पोरेटची जास्त चलती आहे, हा बदल कसा वाटतो?
मी वयाच्या १६ व्या वर्षापासून उद्योगात आहे. यशस्वी उद्योजक म्हणून काम करत आहे. मात्र, उद्योगात केवळ स्वत:चा विचार केला जातो. मात्र, राजकारणाच्या माध्यमातून लोकांसाठी काम केल्याचे समाधान मिळते. मात्र, आजही मी किमान एक तास माझ्या उद्योगासाठी देतो. काॅर्पोरेट पद्धतीने काम केल्याचा राजकारणातदेखील फायदा होतो. त्यामुळे विधानसभेत ज्याच्या विरोधात लढलो त्यांची इतकी मोठी यंत्रणा असताना माझी यंत्रणा मला लावता अाल्यामुळे विजय मिळाला. आज ३५ देशांत माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून निर्यात केली जाते. त्यामुळे राजकारणातील हा बदल चांगला वाटत आहे.

सतीश वैराळकर : बंडखोरांवर कारवाई करणार, मग कोअर कमिटीतल्या किशनचंद तनवाणींच्या भावाने बंडखोरी केली आहे, त्याचे काय ?
तनवाणी त्यांच्या प्रचाराला जाणार नाहीत. युतीच्या वतीने संयुक्त प्रचार रॅली १७, १८ आणि १९ एप्रिलला काढली जाईल. बंडखोरांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

विद्या गावंडे : आता राज्यात-देशात तुमची सत्ता आहे. शहरासाठी काय करणार?
औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी प्रयत्न सुरू आहे. तसेच अनेक योजना आम्ही शहरासाठी आणू. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू तसेच नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आहे. शहराच्या बाहेर रिंग रोड करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पर्यटनालादेखील चालना मिळणार आहे.
स्मार्ट सिटी केल्यानंतर त्यासाठीदेखील पाइपलाइन टाकावी लागणार आहे. त्या माध्यमातूनदेखील शहरासाठी पाणी घेणे शक्य होईल. केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू तसेच नितीन गडकरी यांना भेटून निधी आणला जाईल. तसेच शहरात उद्योगवाढीसाठी, पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी अजिंठा आणि वेरूळला जाण्यासाठी चौपदरी रस्ते तयार करण्यात येतील.

परवेज खान: गुंठेवारी आणि सिडकोमधल्या लोकांच्या मतावर तुम्ही निवडून आलात; मात्र त्यांच्या समस्या कायम आहेत?
गुंठेवारीच्या बाबतीत मी आश्वासन दिले होते. आता गुंठेवारीत एसआरए योजना राबवण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर ही योजना गुंठेवारी भागात राबवल्यास शहराचे चित्रदेखील चांगले दिसेल. तसेच सिडकोच्या बाबतीत संजय भाटिया यांची आम्ही भेटदेखील घेतली होती. मात्र, आता निवडणुकांमुळे हा विषय राहिला आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर लगेच हा विषय सोडवण्यात येईल.

शब्दांकन: प्रवीण ब्रह्मपूरकर