आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवृत्तीवेतनासाठी अर्ज-विनवण्या केल्या मृत्यू झाला, तरीही न्याय मिळाला नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पाटबंधारे विभागाचा चतुर्थ कर्मचारी... तारीख निघून गेल्यानंतरही त्याला सेवानिवृत्त करून घेता चार वर्षे काम करायला लावले... आता तरी मला माझ्या हक्काचे निवृत्तीवेतन द्या, असे म्हणत त्याने खालपासून ते वरपर्यंत दाद मागितली... पण कुणालाच पाझर फुटला नाही... अखेर त्याने ११ जानेवारी २०१७ रोजी प्रधान सचिवापासून ते उपविभागीय अभियंत्यापर्यंत सर्वांना निवेदन दिले... महिन्याभराच्या आत प्रकरण निकाली काढावे, अन्यथा माझे माझ्या कुटुंबीयांचे काही बरे-वाईट झाल्यास संबंधित कर्मचारी त्यास जबाबदार राहतील, असे तळमळीने लिहिले... तरीही कोणीच गांभीर्याने घेतले नाही... शेवटी याच तणावात १८ दिवसांनंतर म्हणजेच ३० जानेवारी २०१७ रोजी त्यांनी मृत्यूला कवटाळले... मात्र, मृत्यूनंतरही निवृत्तीवेतनाचा प्रस्ताव लालफीतीतच अडकलेला आहे... त्यांचा मुलगा आता वडिलांच्या हक्कासाठी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे... 
 
हृदय पिळवटून टाकणारी ही कथा आहे धोंडिबा बापूराव लोंढे या पाटबंधारे विभागातील मजुराची. ३० जून २०११ रोजी ते सेवानिवृत्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना ३१ जानेवारी २०१५ रोजी सेवेतून निवृत्त करण्यात आले. या चार वर्षांच्या काळात त्यांनी सेवादेखील बजावली. त्याच्या बदल्यात त्यांना नियमित वेतनही देण्यात आले. हे वेतनही त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे, असे फर्मान काढण्यात आले. दरम्यान, लोंढे यांनी तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांकडे निवेदन सादर करून दाद मागितली. त्यासोबत त्यांनी शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रती जोडल्या. त्यानंतर तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांनी १६ जून २०१६ रोजीच्या पत्रानुसार हे पैसे वसूल करता लोंढे यांना नियमानुसार निवृत्तीवेतन अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव महालेखापालाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार लोंढे यांनी जुलैमध्ये त्यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे विभागीय कार्यालयाकडे सादर केली. मात्र, सहा महिने उलटूनही त्यांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. 

दहाहजार रुपये लाच मागितल्याचा आरोप 
विभागीयकार्यालयाकडे याबाबत चौकशी केली असता तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक बालाजी भोकरे यांनी त्यांना १० हजार रुपये मागितल्याचा त्यांचा आरोप आहे. (असे लोंढे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.) निवेदनानुसार, मी सध्या हलाखीचे दिवस काढत असून माझ्याकडे देण्यासाठी काहीच पैसे नाहीत, असे म्हणत लोंढे यांनी महालेखापाल कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची विनंती केली. मात्र, त्या लिपिकाला पाझर फुटला नाही. वरिष्ठांकडे विनंती केली असता त्यांनीदेखील दाद दिली नाही. हे सर्व लोंढे यांनी लेखी स्वरूपात जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवापासून ते उपविभागीय अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना कळवले. 

अखेरमृत्यूने जवळ केले... 
११जानेवारी २०१७ रोजी लोंढे यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, मी सध्या हलाखीचे जीवन जगत आहे. पैसे नसल्यामुळे माझ्या मुलाचा शिक्षणाचा खर्च भागवू शकत नाही. तरी एक महिन्याच्या आत माझे प्रकरण निकाली काढावे, अन्यथा उपासमारीमुळे माझे माझ्या कुटुंबीयांचे बरे-वाईट झाल्यास संबंधित कर्मचारी त्यास जबाबदार राहतील. लोंढे यांचा ३० जानेवारी २०१७ रोजी मृत्यू झाला. तरीदेखील त्यांचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण प्रलंबितच आहे. त्यांचा मुलगा कैलास लोंढे शिक्षण अर्धवट सोडून वडिलांच्या हक्कासाठी शासनाकडे दाद मागत आहे. 

काय आहे शासनाचा नियम? 
सामान्यप्रशासन विभागाच्या १२ मे २००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय कार्यालयात सादर केलेले अर्ज/निवेदने तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत, असे आदेश दिले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिकेमध्येही (क्रमांक ८३४८/३००९) असे नमूद केलेले आहे. तरीदेखील या नियमांचे पालन प्रशासकीय पातळीवर होत नाही. 
 
पुढील स्लाइडवर वाचा सविस्तर बातमी...
बातम्या आणखी आहेत...