आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसंपत्ती अधिनियमातील नियम सरकारकडून मोडीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीसाठी 2013 मध्ये तयार करण्यात आलेले नियम सरकारने रद्द केले आहेत. हा मराठवाड्याला हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा कुटिल डाव असल्याचा आरोप मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे उपाध्यक्ष अँड. प्रदीप देशमुख यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी गेल्या वर्षी नियम तयार करण्यात आले होते. यामध्ये नियम क्रमांक दोन आणि नियम क्रमांक अकरा हे अन्यायकारक असल्यामुळे मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अधिनियमनातील अन्यायकारक नियम रद्द करण्याऐवजी सर्वच नियम रद्द करून सरकारने पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

पुन्हा वाद चिघळणार : गेल्या वर्षी तयार करण्यात आलेल्या नियमांत टंचाई आणि तूट हे समानार्थी शब्द असल्याचा आक्षेप होता. टंचाई आणि तूट म्हणजे एखाद्या धरणात 33 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असणे, अशी व्याख्या केली होती. त्यामुळे जायकवाडीत 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पाणी आले तर वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याची गरज नाही, असा नियम बनवला होता. यावर मराठवाडा जनता विकास परिषदेसह लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला होता.

मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक ठरणारे नियम रद्द व्हावेत ही आपली भूमिका होती. त्यानुसार नियम रद्द झाले. मात्र, सर्वच नियम रद्द करण्याऐवजी नवे नियम तयार करायला हवे होते. मात्र, तसे न केल्याने कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे.
-प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

सरकारने 2013 मध्ये तयार केलेल्या नियमांत नियम क्रमांक दोन आणि अकरा हे मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक होते. सरकारने हे दोनच निर्णय रद्द करण्याऐवजी सर्वच नियम रद्द केले, पण नवीन नियम तयार केले नाहीत. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटप आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा नियमांचा मुद्दा उपस्थित करून मराठवाड्यावर अन्याय होऊ शकतो. -अँड. प्रदीप देशमुख, उपाध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद