आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सिंचन घोटाळ्याची दोषींकडूनच चौकशी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जिल्हापरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सिंचनाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा घोटाळा करून संचिका गायब केल्याचा प्रकार मंगळवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेसमोर आला. बैठकीत सादर करण्यात आलेला अहवाल हा या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांकडूनच चौकशी करून तयार करण्यात आल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षनेते मनाजी मिसाळ यांनी केला आहे. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे करणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले. याप्रकरणी शिवसेना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.
सिंचनाचा विषय राज्यभर गाजल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आले. यात जे दोषी अधिकारी आहेत, त्यांनीच या प्रकरणाची चौकशी केल्यामुळे अहवालात कुणालाच दोषी दाखवलेले नाही. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांएवढेच पदाधिकारीही यात दोषी असल्याने त्यांचाही यात समावेश करावा. जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याच कंत्राटदारांचे बिल निघत नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी अडीच कोटींचे बिल अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी थांबवून ठेवले होते.

त्याचे वितरणही आता करण्यात आले आहे. कोट्यवधींच्या सिंचन घोटाळ्यात पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्यामुळे त्यांचीही चौकशी करण्यात यावी. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनाही दोषी धरण्यात यावे, अशीही मागणी करणार असल्याचे मनाजी मिसाळ यांनी सांगितले.

बैठकीत अध्यक्ष महाजन यांनी अहवालाची प्रत देणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, प्रत दिली नाही. हा अहवाल घेऊन न्यायालयात जाण्याची तयारी सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुख्य लेखा वित्त अधिकाऱ्यांच्या वतीने त्यांच्या निकटच्या सदस्यांच्या कामांचा यात समावेश केल्यामुळे त्याबद्दलही चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

सर्वसाधारण बैठकीत पितळ उघडे पडल्याने ते झाकण्यासाठी महाजन यांनी विशेष गुप्त बैठकीचे आयोजन केले होते. यात उपाध्यक्ष दिनकर पवार, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी उत्तम चव्हाण, बांधकाम सभापती संतोष जाधव या चार जणांचा समावेश होता. याबाबत मात्र चव्हाण यांनी पुढील महिन्यात येणाऱ्या पीएमसीची चर्चा करण्यात येत असल्याचे सांगितले.