राज्याची यंत्रणा, तंत्र असताना केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यांचा सुकाळ नकोच

औरंगाबाद- कोणतीहीनैसर्गिक आपत्ती आली की शासनाकडून पाहणी पथकांचे दौरे सुरू होतात. मग दुष्काळ असो की गारपीट. िवविध प्रशासकीय यंत्रणेच्या दौऱ्यांचा सुकाळच सुरू होतो. राज्य शासनाची यंत्रणा, त्या त्या खात्याचे अधिकारी, मग केंद्रचे पथक असा हा मामला असतो. केंद्रात राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर राज्याने दिलेला अहवाल केंद्राला विश्वासार्ह का वाटत नाही? मग राज्याने केलेली पाहणीच केंद्राच्या पथकाकडून करण्याचा घाट कशासाठी? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.

नेमकेकाय होते ?
एखादीनैसर्गिक आपत्ती आली की अहवाल दौरे सुरू होतात. दुष्काळाचे उदाहरण घ्या. राज्याची महसूल यंत्रणा अहवाल देते. तलाठी शेतांचा पंचनामा देतो. विभागीय पातळीवर महसूल यंत्रणा सर्व माहिती एकत्र करून अहवाल देते. त्यावरून राज्याचा अहवाल तयार होतो. हे एकीकडे सुरू असतानाच कृषी खातेही अहवाल तयार करते. आपत्ती व्यवस्थापनची यंत्रणाही त्याच वेळी काम करत असते. एवढे सर्व झाल्यावर केंद्राकडून पाहणीसाठी पथक पाठवले जाते. जर शासन एकच आहे, तर एवढ्या सर्व यंत्रणा एकाच वेळी एकाच कामावर काम करत असतात. त्यांचाही एकमेकावर विश्वास नसल्याप्रमाणे पथकामागून पथके प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पाठवली जातात. एकाच कामासाठी वारंवार विनाकारण खर्च केला जातो.

पथक आज मराठवाड्यात
मराठवाड्याच्यादुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कृषी शेतकरी कल्याण आयुक्त एस. के. मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वातील पथक गुरुवारी दाखल झाले. तीन पथकांपैकी दोन पथके मराठवाड्याचा, तर उर्वरित एक पथक नगर, नाशिकसह इतर भागाचा दौरा करणार आहे. एक पथक शुक्रवारी औरंगाबाद, बीड, केज, रेणापूर दौरा करेल. दुसऱ्या दिवशी लातूर, औसा, उस्मानाबाद, बीडमार्गे औरंगाबाद परत येईल. दुसरे पथक औरंगाबाद, जालना, जिंतूर, औढा, वसमतमार्गे नांदेडला जाईल.

खर्चाचे गणित
राज्याच्यामुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ पाहणी दौऱ्यावर ३.५ ते लाख खर्च येतो, तर केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यावर एक ते दीड लाख खर्च येतो. या वेळी मनुष्यबळाच्या वापराची तर गणतीच कोणी करत नाही. यंदा मराठवाड्यात दुष्काळासाठी मुख्यमंत्र्यांचा एक तर केंद्रीय पथकाचे तीन दौरे झाले आहेत. एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने हा खर्च टाळता आला असता, अशी चर्चा आहे.

तंत्राचा वापर
पूर्वीच्याकाळी तंत्रज्ञान एवढे पुढारलेले नव्हते. आता जागेवर व्हिडिअाे चित्रण, उपग्रहामार्फत पाहणी, व्हिडिअाे कॉन्फरन्सिंग आदी तंत्राचा वापर केल्यास नैसर्गिक आपत्तीचे नेमके अचूक चित्र समजू शकते. या अत्याधुनिक तंत्रांचा खुबीने वापर केल्यास दौऱ्यांचा सुकाळ टाळता येईल. केंद्र राज्य सरकराच्या वेळ आणि श्रमाचीही बचत होईल.