आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीटीएल-महावितरण करारात गैरव्यवहार, १२४० कोटींचा घोटाळा, आमदार शिरसाट यांची तक्रार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- औरंगाबाद शहराचा विद्युत पुरवठा महावितरणकडून जीटीएल या खासगी कंपनीकडे सोपवणे आणि नंतर पुन्हा परत घेणे, या दरम्यान झालेल्या करारात १२४० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याची तक्रार आमदार संजय शिरसाट यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. बावनकुळे यांनी या प्रकरणावर तातडीने बैठक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी ही बैठक होईल, असे शिरसाट यांनी सांगितले.

२०११ मध्ये शहराचा विद्युत पुरवठा जीटीएलकडे सोपवण्यात आला. नंतरच्या काळात प्रचंड तक्रारी आल्याने जानेवारी २०१५ मध्ये तो पुन्हा महावितरण कंपनीकडे वर्ग झाला. दोन्हीही वेळा करार करताना जीटीएल कंपनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ठरवून गैरव्यवहार केला असून सामान्य जनतेचा हा पैसा असल्याचे शिरसाट यांनी म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याबरोबरच तत्कालीन मुख्य अभियंता शंकर शिंदे यांना निलंबित करण्यात यावे, त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी आणि संबंधितांवर गुन्हे नोंदवावेत, असे शिरसाट यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून आता मंत्र्यांच्या दालनात प्राथमिक बैठक होणार असून त्यानंतर चौकशी होण्याची शक्यता आहे. महावितरणने जीटीएल कंपनीला ९९० कोटी रुपयांची सामग्री दिली होती. जाताना त्यांनी फक्त ७७० कोटींची सामग्री परत केली. २२० कोटी रुपयांची सामग्री कोठे गेली, याची चौकशी व्हावी. स्क्रॅपचा माल विकताना निविदा प्रक्रिया करण्यात आली नाही. थेट कंपनीला स्क्रॅप देण्यात आले. यात ७५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याचे शिरसाट यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

काय आहे तक्रारीत
२६ नोव्हेंबर २०११ ला महावितरणकडून शहराचा विद्युत पुरवठा जीटीएल कंपनीकडे वर्ग करण्यात आला. तेव्हा जीटीएलने ४२१ कोटी रुपये द्यायचे होते. प्रत्यक्षात कंपनीने पैसे दिले नाहीत. कंपनी जेव्हा सोडून गेली तेव्हा महावितरणने १५१ कोटी रुपयांची कंपनीची बँक गॅरंटी जमा केली. उर्वरित २७० कोटी कोठे गेले, यावर शंका आहे.
बातम्या आणखी आहेत...