आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुडेवारांच्या कामांची करणार आता चौकशी, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत होईल चौकशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर- महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर चर्चा करत असताना मागील कामांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. यात प्रामख्याने माजी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळातील सिटीबस खरेदी, जीआयएस, तातडीचे कामे आदींवर संशय व्यक्त झाला. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व संशयित कामांची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी सभागृहात ठराव आणून चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे ठरले.

तीन तास चाललेल्या चर्चेत महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या किती रक्कम आहे, याची चर्चाच झाली नाही. यावेळी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. रेवणसिद्धेश्वर मंदिरासमोरील जागेवर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामावरून तत्कालीन प्रभारी नगर अभियंता गंगाधर दुलंगे आणि नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली.

करआकारणी विभागात रॅकेट असल्याचा बेरियांचा आरोप
महापालिकाकर आकारणी विभागात नोंदी घेताना गैरव्यवहार केले जातात. ५४ मीटर रस्त्याच्या शासकीय जागेवर भोगवटदार म्हणून इतरांना नोंदी करून दिल्या. अनेक मिळकतींच्या नोंदी केल्या नाहीत. यावरून कर आकारणी विभागात मोठे रॅकेट असल्याचे दिसते, असा आरोप नगरसेवक अॅड. यू. एन. बेरिया यांनी केला.

बैठकीसयांची होती उपस्थिती
स्थायीसमिती सभापती पद्माकर काळे, सभागृह नेते संजय हेमगड्डी, विरोधी पक्षनेते कृष्णहरी दुस्सा, मनपा आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील, नगरसेवक चेतन नरोटे, दिलीप कोल्हे, अनिल पल्ली, पांडुरंग दिड्डी, सपाटे, अॅड. बेरिया, बाबा मिस्त्री, उपायुक्त श्रीकांत म्याकलवार, सहाय्यक आयुक्त अमिता दगडे-पाटील, प्रदीप साठे आदी पदाधिकारी अधिकाऱ्यांची बैठकीस उपस्थिती होती.

बांधकाम परवान्यावरून क्षीरसागरांना धारेवर धरले
बांधकामपरवाने वेळेवर दिले जात नाहीत. नागरिकांना विनाकारण हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले जाते. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार असल्याचे सांगत बांधकाम परवाना विभागप्रमुख महेश क्षीरसागर यांना नगरसेवक मनोहर सपाटे यांनी धारेवर धरले. एक खिडकी पद्धतीने ३० दिवसांत बांधकाम परवाना द्या. त्यामुळे मनपाकडे विकास शुल्क जमा होईल, असेही ते म्हणाले.

या कामांची होणार चौकशी
-.तत्कालीन आयुक्त गुडेवार यांच्या कार्यकाळात अत्यावश्यक बाब म्हणून सात कोटींची जलवाहिनीची कामे केली.
-रेवणसिद्धेश्वर मंदिरासमोरील जागेवर कब्जा घेत संरक्षक भिंत उभारली.
-. सिटीबस खरेदी करत असताना आराखडा मनपा सभागृहापुढे आला नाही.
-कर आकारणी विभागात शासनाच्या जागेवर इतरांची भोगवटदार म्हणून बेकायदा नोंदी केल्या.
- जीआयएस योजनेसाठी १.५ कोटींचे टेंडर आले असताना सात कोटीस दिले.

बैठकीतीलठळक मुद्दे
-मनपाची मालकी नसलेल्या तीन ठिकाणी बीओटी पद्धतीने बांधकाम केले. मनपाने नोंद करून घेणे आवश्यक होते. नोंद नसतानाही बांधकाम परवाना कसा दिला?
-गेल्या १२ वर्षांपासून कराचे रिव्हीजन करण्यात आलेले नाही. पाणीपट्टी थकीत असलेल्यांवर
कारवाई नाही.
- जादा सिटी बस शासनाकडे परत देता येईल का, याचा विचार व्हावा.
-पूर्वी एलबीटीतून १२५ कोटी उत्पन्न मिळाले. आता हजार व्यापारी वाढले तरी १०८ कोटी इतके कमी उत्पन्न का मिळाले ?
बातम्या आणखी आहेत...