आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • J.P.Dange Committee In Aurangabad Municipal Corporation

नियोजन समितीचे अध्यक्षपद महापौरांना का नाही ? वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांना महापौरांचा सवाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अन्य राज्यांत जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद महापौरांकडेच असते. येथे का नाही, असा सवाल महापौर कला ओझा यांनी राज्याच्या 14 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांच्याकडे केला खरा; पण डांगे यांनी याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. आयुक्त आणि महापौर अशा दोघांच्या दालनात मिळून डांगे अवघी 13 मिनिटे पालिका मुख्यालयात थांबले. पुढील पंचवार्षिकमध्ये 100 कोटी वाढवून द्या, ही पालिका पदाधिकार्‍यांची मागणी तेवढी स्वीकारली.
डांगे आठवडाभरासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असून या काळात ते वेगवेगळ्या विभागांत बैठका घेऊन 13 व्या वित्त आयोगातून शासनाकडून देण्यात आलेल्या निधीचे काय झाले, याचा आढावा घेण्याबरोबरच पुढील वित्त आयोगात काय हवे याची माहिती जाणून घेतली. बुधवारी सायंकाळी ते पालिका मुख्यालयात आले होते. आधी आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि नंतर महापौर ओझा यांच्या दालनात ते अधिकारी-पदाधिकार्‍यांशी भेटले. मोजून 13 मिनिटे ते पालिका मुख्यालयात होते.
मला अधिकार का नाही ?
शेजारच्या राज्यांत जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद महापौरांकडे असते. येथे का नाही, असा सवाल महापौर ओझा यांनी डांगे यांच्याकडे केला. मात्र सत्कार स्वीकारण्यात व्यग्र असलेल्या डांगे यांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कारण नियोजन समितीचे अध्यक्षपद कोणाकडे द्यावे हे त्यांच्या अधिकारकक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांनी काहीही प्रतिक्रिया न देता हा विषय संपवला.
अतिरिक्त 100 कोटींची मागणी
13 व्या वित्त आयोगाने पालिकेला 120 कोटी दिले होते. पुढील म्हणजेच 14 व्या वित्त आयोगात 250 कोटी दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र औरंगाबाद शहराचा वाढता व्याप लक्षात घेता पाच वर्षांच्या या आयोगात आणखी 100 कोटी वाढवून द्यावे, अशी मागणी पालिका पदाधिकार्‍यांनी केली. या वेळी महापौरांसह उपमहापौर संजय जोशी, स्थायी समितीचे सभापती नारायण कुचे, सभागृह नेते सुशील खेडकर उपस्थित होते.