आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीतील जलसाठा जिवंत! मेनंतर प्रथमच पातळी मृतसाठ्यातून वर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पैठण - औरंगाबादसह जिल्ह्यातील नागरी तसेच शेतीसाठी पाण्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या जायकवाडी धरणाची पाणीपातळी शुक्रवारी मृतसाठ्याबाहेर पडली. मे महिन्यानंतर धरणातील या पाण्याने प्रथमच जिवंत अर्थात उपयुक्त साठ्याची पातळी गाठली आहे. नांदूर-मधमेश्वर बंधार्‍यातून येणार्‍या पाण्याची आवक अजूनही सुरूच असून पातळी दोन दिवसांत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

जूनपासून नांदूर-मधमेश्वरमधून आवक सुरू आहे. सध्या ताशी 4 हजार 425 क्युसेक्स पाणी दाखल होत असून ही आवक अशीच कायम राहिली तर पाणीपातळी रोज किमान 5 इंचांनी वाढणार आहे. या काळात जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस झाला तर पाणीसाठ्यात भरीव वाढ होईल. उन्हाळा सुरू झाल्यापासून जायकवाडीची पाणीपातळी मृतसाठ्यात होती. यात उन्हामुळे रोज 1 दलघमीची घट होत होती. जूनपासून धरणात नांदूर-मधमेश्वर बंधार्‍यातून आवक सुरू झाली. यामुळे पातळी 4 फूट वाढली होती.


‘गोदावरी’चे कार्यकारी संचालक ‘हाजिर हो’

औरंगाबाद । नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पातून एक्स्प्रेस कॅनॉलद्वारे गंगापूर व वैजापूरसाठी 0.80 टीएमसी पाणी एक्स्प्रेस कॅनॉलमधून सोडण्यात यावे, असा निर्णय विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी एका बैठकीत घेतला होता. या बैठकीला नाशिकचे मुख्य अभियंता व नाशिक ‘कडा’चे अधीक्षक अभियंता अनुपस्थित होते. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी काय कार्यवाही केली, याचा खुलासा करण्यासाठी मराठवाडा गोदावरी विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना मंगळवारी हजर राहण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. हे हक्काचे पाणी कोपरगावकडे वळवले जात असल्याबद्दल पाटपाणी संघर्ष समितीतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी खंडपीठात जनहित याचिक ा दाखल केली आहे.


अंमलबजावणीत अडचण काय?
विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात काय अडचण आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली तेव्हा सरकारी वकिलांनी सांगितले की, महामंडळाच्या परवानगीशिवाय कुठेही पाणी सोडण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिल्यामुळे महामंडळाची परवानगी अपेक्षित आहे.


संचालकच निर्णय घेतील
महामंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. सुनील सोनपावले यांनी सांगितले की, कार्यकारी संचालकच हा निर्णय घेऊ शकतील.त्यांना अवधी देण्याची विनंती केली आहे. कॅनॉलच्या कामासाठी 8 कोटींचा प्रस्ताव असून 4 कोटी रुपये राज्य शासन मंजूर करते. तो प्रस्ताव प्रलंबित आहे.