उद्योगांची सविस्तर माहिती सादर करा, विधिमंडळाच्या अंदाज समितीकडून जालना एमआयडीसी

प्रतिनिधी | Update - Aug 20, 2015, 08:02 AM IST

एमआयडीसीतील विविध उद्योगांमध्ये किती लोक काम करतात, यात स्थानिकचे किती कामगार आहेत? याची सविस्तर माहिती गुरुवारी सादर करा

  • jalna MIDC News
    जालना - एमआयडीसीतील विविध उद्योगांमध्ये किती लोक काम करतात, यात स्थानिकचे किती कामगार आहेत? याची सविस्तर माहिती गुरुवारी सादर करा, अशी सूचना अर्जुनराव खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जालना दौऱ्यावर आलेल्या अंदाज समितीने जिल्हा कामगार अधिकारी के. बी. काळे यांना केली. एमआयडीसीतील टप्पा मधील एल.जी.बालकृष्णन अँड ब्रदर्स लि. या मेगा प्रोजेक्टला भेट दिली असता, खोतकर बोलत होते. सर्वच उद्योगांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार मिळावा, अशी अपेक्षा या समितीतील सदस्यांनी व्यक्त केली.

    विधिमंडळाच्या अंदाज समितीतील आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह नागपूरचे आमदार मिलिंद माने, गेवराईचे आमदार अमरसिंह पंडित, आमदार वाघमारे यांचा समावेश होता. या समितीने सर्वप्रथम सर्व्हे नं. ४८८ मधील शासकीय विश्रामगृहात सकाळी १० वाजता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, कामगार विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य राखीव पोलिस बल तसेच जिल्हा पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर समितीने एल.जी.बालकृष्णन् अँड ब्रदर्स लि. या मेगा प्रोजेक्टला भेट दिली. याठिकाणी विविध वाहनांच्या नामांकित ब्रॅन्डच्या चैनची निर्मिती केली जाते. जालना एमआयडीसीतील मेगा प्रोजेक्ट असलेल्या या कंपनीत किती कामगारांना काम देण्याची क्षमता आहे, सध्या किती कामगार काम करत आहे भविष्यातील विस्तार आदीसंदर्भात माहिती जाणून घेतली. तसेच एमआयडीसीतील विविध उद्योगांत कार्यरत कामगारांची सविस्तर यादी गुरुवारी सादर करण्याची सूचना जिल्हा कामगार अधिकारी काळे यांना देण्यात आली.

    आमदार पंडित कडाडले
    पोलिसक्वार्टर्समधील रहिवाशांची व्यथा ऐकून आमदार अमरसिंह पंडित यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. शासनाकडून दुरुस्तीसाठी मिळणारा निधी अधिकाऱ्यांच्या क्वार्टर दुरुस्तीसाठी खर्च करता की कर्मचाऱ्यांच्या क्वार्टर्ससाठी सांगा. आतापर्यंत कोणते काम केले दाखवा, असे फर्मान सोडले. दरम्यान, ज्याठिकाणी दुरुस्तीची कामे झाली ती थातूरमातूर झाल्यामुळे आमदार पंडित यांनी नाराजी व्यक्त केली.

    पालिकेकडून स्वागत
    जालनानगरपालिकेच्या वतीने अंदाज समितीच्या सर्व सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले. या वेळी नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे, उपाध्यक्ष शहा आलम खान, विरोधी पक्षनेता महेश दुसाने, मुख्याधिकारी दीपक पुजारी आदींची उपस्थिती होती. त्यानंतर समितीने पालिकेतील कामांची तपशीलवार तपासणी केली.

    भाग्यलक्ष्मीत पाहणी, पोलादमध्ये बैठक
    एमआयडीसीटप्पा मधील भाग्यलक्ष्मी-रि-रोलिंग मिलची अंदाज समितीने पाहणी केली. भंगारपासून सळई निर्मिती करण्यात येणाऱ्या या कारखान्यातील प्रक्रियेची माहिती घेतली. त्यानंतर पोलाद स्टीलमधील हॉलमध्ये एक तास बैठक घेऊन उद्योजक एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून कारखान्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. या वेळी कालिका स्टीलचे संचालक घनश्याम गोयल, पोलाद स्टीलचे संचालक नितीन काबरा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
    जालना एमआयडीसीतील भाग्यलक्ष्मी रिरोलिंग मिलची पाहणी करताना आमदार अर्जुनराव खोतकर अधिकारी.

    एसआरपीएफ क्वॉर्टर्समध्ये गढूळ पाणीपुरवठा
    निझामकालीनवसाहती राहण्यायोग्य नसतानासुद्धा आम्ही जीव धोक्यात राहतो. स्वच्छतागृहाच्या पाइपला गळती लागलेली आहे, सर्वत्र घाण साचते, ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. वारंवार सांगूनसुद्धा दुरुस्ती होत नाही. पालिकेकडून गढूळ पाणीपुरवठा होतो. यामुळे पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागते. घरे छोटी-छोटी असून सासू-सासरे, मुले, सुना एवढी मंडळी कशी-बशी राहते. यातही नागरी सुविधा नसल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आम्हाला चांगली घरे, मुबलक स्वच्छ पाणी, ड्रेनेज लाइन बांधून द्या, अशी मागणी येथील महिलांनी केली. या वेळी एसआरपीएफचे प्रभारी समादेशक शिवाजी जमधडे होते.

    पोलिस क्वार्टर्सची दैना
    जिल्हापोलिसांच्या क्वार्टर्सची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली असून याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळेवर दुरुस्ती होत नाही. यामुळे स्वत:च्या पैशातून हा खर्च करावा लागतो. शिवाय, छोट्या खोल्यांचे घर असून यात राहायचे कसे, हासुद्धा प्रश्न आहे. वारंवार मागणी करूनसुद्धा याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे वाढीव खोल्या बांधून द्याव्यात, पडझड झालेल्या घरांची तत्काळ दुरुस्ती करावी, नियमित पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी केली. यावेळी एसपी ज्योतिप्रिया सिंह, एएसपी दीक्षितकुमार गेडाम, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी आदींची उपस्थिती हेाती.

    दुष्काळी परिस्थितीमुळे मंदीचे वातावरण अाहे. यातच वीजदर वाढल्यामुळे उद्योग संकटात सापडले आहे. परिणामी एमआयडीसीतील लोखंडावर प्रक्रिया करणाऱ्या ५२ कारखान्यांपैकी २८ कारखाने बंद पडले. तर ३४ कारखाने किंवा आवश्यकतेनुसार शिफ्टमध्ये सुरू आहेत. तसेच पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे खासगी टँकरद्वारे पाणी आणावे लागते. शेजारील राज्यांत ते ४.२५ रुपये प्रतियुनिट वीजदर आहे तर महाराष्ट्रात हा दर प्रतियुनिट रुपये आहे. यामुळे परराज्यात निर्माण होणारी सळई महाराष्ट्रात आणून कमी किमतीत विक्री केली जात आहे. याचा फटका स्थानिक उद्योगांना बसला आहे. यामुळे शासनाने वीजदर कमी करावेत, नियमित पाणीपुरवठा करावा, तसेच "टप्पा ३' मध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या याव्यात, असेही उद्योजक म्हणाले.

    केंद्राची पाहणी
    अंदाजसमितीने पोलिस प्रशिक्षण विद्यालयाची पाहणी केली. याठिकाणी कार्यालय, प्रशिक्षण, होस्टेल, मेस आदींची महिती प्राचार्य संभाजी कदम यांनी दिली. दरम्यान, महावितरण कंपनीच्या ३३ के.व्ही. उपकेंद्रासाठी या परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या विषयावर या वेळी चर्चा झाली.

    दुरुस्तीला हवा निधी
    जालनायेथील पोलिस वसाहतीत क्वार्टर्सची दुरुस्ती करण्यासाठी १० कोटींचा प्रस्ताव शासनास दिलेला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात दीड कोटी रुपयेच मिळाले. अपुऱ्या निधीमुळे कामे करताना अडचणी येतात, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बेलापट्टी म्हणाले.

    विषय मार्गी लावण्यास प्रयत्न
    एसआरपीएफक्वार्टर्सचे नव्याने बांधकाम तसेच दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या निधीची शासनाला शिफारस केली जाईल. साफसफाईसाठी पालिकेला सूचना करून कामगार उपलब्ध केले जातील. पाणीपुरवठ्याची जलवाहिनी दुरुस्त करण्याबाबतही सांगू. अंदाज समितीमार्फत याबाबतचा अहवाल शासनास देऊन हे विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन खोतकरांनी दिले.

    रोजगार निर्मितीवर भर
    सध्यादुष्काळी परिस्थिती असून मोठ्या प्रमाणात कामानिमित्त शहरात स्थलांतर होत आहे. तर दुसरीकडे २५ हजार मजूर क्षमता असलेले जालना एमआयडीसीतील उद्योग सध्या संकटात सापडले आहेत. यावर तोडगा म्हणून बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासह नवीन उद्योग आणण्याची गरज आहे. यादृष्टीने अंदाज समितीने शासनकडे शिफारस करावी, अशी उद्योजक रोजगारांची मागणी आहे.

Trending