आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: नावालाच प्रशिक्षण, कागदावर नोकरी; 55 विद्यार्थ्यांसह सरकारलाही गंडवले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शासनाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत कौशल्य विकास योजना राबवली. ज्या संस्थेला ही योजना राबवण्याचे काम दिले होते, त्या संस्थेने संबंधित आदिवासी विद्यार्थ्यांना खासगी क्षेत्रात नोकरी लावून  देणे  बंधनकारक होते. मात्र, या संस्थांनी चक्क विद्यार्थ्यांच्या नावाने नोकरीसाठीचे खोटे नियुक्तिपत्र तयार केले. या खोट्या नियुक्तिपत्रांच्या आधारेच आदिवासी  विकास प्रकल्पाकडून या संस्थेने २७ लाख ५० हजार रुपये लाटले. ज्या घटकासाठी हे कार्यालय अस्तित्वात आले, त्यांच्या हक्काचा पैसा अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तिसऱ्याच धनदांडग्यांनी लुबाडल्याचा प्रकार डीबी स्टारच्या तपासून उघड झाला. चमूने  या प्रकरणात कागदपत्रांची तपासणी केली, तसेच ज्या तरुणांच्या नावाने पैसे काढले गेले, त्यांची भेट घेऊन तपास पूर्ण केला. त्यातून पुढे आलेले धक्कादायक वास्तव...
 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प या कार्यालयांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास योजना राबवली जाते. यात अनुसूचित जमातींमधील तरुण-तरुणींना नर्सिंग असिस्टंट, एक्स-रे टेक्निशियन, बांधकाम पर्यवेक्षक, प्लंबिंग, टू-व्हीलर दुरुस्ती, फोर व्हीलर दुरुस्ती, लघुलेखन, हॉस्पिटल  वॉर्डबॉय, रिटेल मार्केटिंग, पाककला, हॉटेल व्यवस्थापन, सीएफएल बल्ब तयार करणे, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट, संगणक प्रशिक्षण, फोटोग्राफी, व्हिडिओ शूटिंग आदींचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडे स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याने खासगी संस्थांना याची कंत्राटे दिली जातात.
 
या योजनेतील वॉर्डबॉय आणि हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण देण्याचे कंत्राट जाणता राजा मल्टिपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आले होते. या संस्थेने औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील ५५ तरुण-तरुणींना हे प्रशिक्षण दिल्याचे कागदोपत्री दाखवले. एवढेच नव्हे, तर या सर्वांनाच नोकरी लागल्याबाबतचे नियुक्तिपत्रही आदिवासी विकास विभागात सादर केले. याच आधारे या संस्थेला आदिवासी विकास विभागाने ५५ उमेदवारांच्या प्रशिक्षण आणि नोकरीपोटी थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल २७ लाख ५० हजार रुपये दिले. चमूने केलेल्या तपासात थातूरमातूर प्रशिक्षण देऊन बिल काढण्यासाठी खोटे नियुक्तिपत्र सादर केल्याचे उघड झाले आहे.
 
प्रशिक्षणाचा केवळ फार्स : भारतीय जनता पक्षाच्या किसान सेलचे जिल्हा उपाध्यक्ष पंकज संकपाळे यांनी योजनेसंदर्भात माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागवली. या माहितीमध्ये सर्व उमेदवारांचा तपशील होता. हा तपशील संशयास्पद वाटल्याने संकपाळे यांनी डीबी स्टारकडे संपर्क साधला. चमूने या योजनेची सखोल माहिती घेऊन संबंधित उमेदवारांना गाठले. परतूर आणि भोकरदन तालुक्यातील या उमेदवारांच्या घरी जाऊन त्यांना प्रशिक्षण आणि नोकरीबद्दल विचारले. त्यांनी एवढेच सांगितले, ‘आठ ते दहा दिवस प्रशिक्षण झाले. प्रशिक्षण म्हणजे केवळ भाडोत्री हॉलमध्ये सर्वांना बोलावायाचे. तिथे प्रशिक्षणापेक्षा गप्पाटप्पाच अधिक असायच्या. पुढे कुठलीच नोकरी लागली नाही, शिवाय आम्हाला त्या नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरू, असे प्रशिक्षणही दिले नाही.' शिवाय या विद्यार्थ्यांच्या नावाने ज्या हॉटेल्स आणि हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील नियुक्तिपत्रे दाखल केली होती, ती हॉटेल्स आणि हॉस्पिटलही अस्तित्वात नसल्याचे चमूने केलेल्या तपासातून पुढे आले आहे. 
 
अशी आहेत बोगस नियुक्तिपत्रे :  सर्व उमेदवारांना नोकरी लागल्याचे  भासवण्यासाठी जाणता  राजा चॅरिटेबल ट्रस्टने बोगस नियुक्तिपत्रे तयार केली. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील एमटीडीसीच्या रिसॉर्टच्या लेटरहेडवर सहा उमेदवारांची नियुक्तिपत्रे आहेत. वास्तविक माहूर येथे एमटीडीसीने रिसॉर्ट चालवण्याचेच कंत्राट एका खासगी व्यक्तीला दिलेले आहे. त्यानंतर "साम रिसॉर्ट'च्या लेटरहेडवर आठ उमेदवारांची नियुक्तिपत्रे आहेत. या नियुक्तिपत्रांवर जो संपर्क क्रमांक आहे, तो बंद आहे. शिवाय जे संकेतस्थळ दिलेले आहे, तेही खोटे आहे. हॉटेल जानकी, चौसाळा, ता. जि. बीड या हॉटेलच्या नावाने चार उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे दाखवली आहेत. ज्या लेटरहेडवर हे हॉटेल आहे, त्या लेटरहेडवरील मोबाइल क्रमांकावर चमूने संपर्क साधला असता, "असे कोणतेही हॉटेल माझ्या मालकीचे नाही, असे हॉटेल आहे की नाही, याबाबत मला कुठलीही माहिती नाही, मी बुलडाणा येथे नोकरी करतो, असे संबंधित व्यक्तीने सांगितले.'
 
हॉस्पिटलचे नाव वगळता काहीच नाही : काही उमेदवारांना शिवतारा हॉस्पिटलच्या नावाने नियुक्तिपत्रे दिली आहेत. या नियुक्तिपत्रांवर हे हॉस्पिटल कुठे अाहे, डॉक्टरचे नाव, हॉस्पिटलचा नोंदणी क्रमांक असे काहीच नाही. या हॉस्पिटलच्या नावाने तब्बल आठ उमेदवारांची नियुक्तिपत्रे आहेत, तर करमाडमधील साई श्रद्धा डी अॅडिक्शन सेंटरच्या नावाने अकरा उमेदवारांना वॉर्डबॉय या पदाची नियुक्तिपत्रे दिलेली आहेत. अशा पद्धतीची नियुक्तिपत्रे आदिवासी विकास विभागात दाखल करून उमेदवारांना नोकरी लागल्याचे भासवण्यात आले आहे. 

थेट सवाल
अंगद जाधव,   अध्यक्ष, जाणता राजा मल्टिपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्ट

  
Q- कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत आपल्या संस्थेने आदिवासी विद्यार्थ्यांना थातूरमातूर प्रशिक्षण दिल्याची तक्रार खुद्द विद्यार्थ्यांनी केली आहे...
A- असे नाही, प्रशिक्षण व्यवस्थित झाले आहे. या प्रशिक्षणाची जबाबदारी आमच्या संस्थेने दोन कर्मचाऱ्यांवर सोपवली होती. त्यांनीच या विद्यार्थ्यांना खोट्या तक्रारी करायला भाग पाडले.
 
Q-प्रशिक्षणानंतर नोकरीला लागल्याचे नियुक्तिपत्रही बोगस असल्याचे डीबी स्टारच्या तपासातून पुढे आले आहे, याबद्दल काय सांगाल?
A- हे बघावे लागेल. याची आम्ही शहानिशा करू. पण, असे काही असेल तर ते त्या दोन कर्मचाऱ्यांनीच केलेले असेल.
 
Q- कर्मचारी म्हणजे तुम्ही मानधनावर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती असतील. संस्थाध्यक्ष म्हणून प्रशिक्षण आणि नोकरीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची तुमची जबाबदारी नाही का?
A- जबाबदारी आहेच ना. तरीही अाम्ही शहानिशा करू.
(या संस्थेचा पूर्ण कारभार माजी अध्यक्ष रमेश जाधव हेच पाहत असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाने डीबी स्टारला दिली होती. त्यानुसार त्यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर मी २०११ पर्यंतच अध्यक्ष होतो. त्यामुळे मला या योजनेबद्दल सांगता येणार नाही, असे सांगितले. शिवाय त्यांनी अंगद जाधव यांचा संपर्क क्रमांक दिला, त्याआधारेच अंगद जाधव यांना वरील थेट सवाल करण्यात आला.)

थेट सवाल
गजानन फुंडे,  प्रकल्प अधिकारी
Q- कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत जाणता राजा चॅरिटेबल ट्रस्टने बोगस नियुक्ती प्रकरणात पैसे लाटल्याची तक्रार आली आहे का?
 A-  होय, त्यानुसार चौकशी सुरू आहे.
 
Q- या संस्थेने आदिवासी उमेदवारांच्या नावाने खोटी नियुुक्तिपत्रे तयार केल्याचे आमच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. याबद्दल काय सांगाल?
A-  असे असेल तर आमच्या चौकशीतही सत्य समोर येईल. उमेदवार आणि संस्थाचालकांचे जबाब घेऊनच चौकशी पूर्ण होईल.
 

Q- खोटे दस्तऐवज सिद्ध झाल्यास काय कारवाई होईल?
A-  कारवाई नक्कीच होईल. संस्थेकडून रक्कम वसूल करू, काळ्या यादीत टाकू आणि एफआयआरसुद्धा करू.
  

Q - इतर संस्थांनाही कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत काही कंत्राटे दिलेली आहेत, त्यांचीही यानिमित्ताने चौकशी करणार का?
A-   नाही, एवढे शक्य नाही. त्यांच्याबद्दल तक्रारच नाही तर चौकशी कशी करणार? सर्वांची चौकशी करण्याइतके मनुष्यबळ आमच्याकडे नाही. शिवाय वरिष्ठ कार्यालयही आम्हाला तक्रार नसताना चौकशी कशी करता, अशी विचारणा करू शकते. त्यामुळे सर्वच संस्थांची चौकशी करणे उचित ठरणार नाही.
 
पुढील स्‍लाइडवर पाहा, अस्तित्वातच नसलेल्या रिसॉर्टच्या नावाने दिलेले नियुक्तीपत्र आणि रुग्णालयाच्या नावाचे दुसरे बोगस पत्र. 
 
नामदेव खेडकर, ९९२२८९३३५८
 
बातम्या आणखी आहेत...