आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झालरक्षेत्र आराखड्याला विलंब; विकास रखडला!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- झालरक्षेत्र विकास आराखडा अंतिम होण्यास विलंब होत असल्याने 28 गावांमधील विकास प्रक्रिया पूर्णत: थांबली असून झालरक्षेत्र नियोजन समितीने स्थळ पाहणी अहवाल सिडकोला सादर करण्यावर पुढील प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. पंधरा हजारांवर नागरिकांचे हितसंबंध अडकलेल्या झालरक्षेत्रात सहा वर्षांपासून प्रक्रिया ठप्प आहे.

झालरक्षेत्र विकास आराखडा योजना शासनाने शहरालगतच्या गावांसाठी राबवण्यासी 2006 मध्ये प्रारंभ केला. सिडकोच्या वतीने तयार करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो जून 2011 मध्ये रद्द केला. नवीन आराखडा बनवण्याची जबाबदारी नगररचना विभागावर सोपवण्यात आली. नगररचना विभागाने जून 2013 मध्ये प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला. उपरोक्त आराखड्यावर 2227 आक्षेप दाखल झाले. झालरक्षेत्र नियोजन समितीचे अध्यक्ष रमेश डेंगळे यांच्या समितीने आक्षेपांवर सुनावणी घेतली. समितीने स्थळ पाहणी केली. आक्षेपांची संख्या जास्त असल्याने व प्रत्येक आक्षेप गांभीर्याने तपासला जावा या धोरणामुळे समितीला अहवाल सुपुर्द करण्यास अजून वेळ लागणार आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर संचालक मंडळाने त्यास मान्यता प्रदान केल्यानंतर शासनास त्यास अंतिम स्वरूप द्यायला वेळ लागेल. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत झालरपट्टा अडकल्यास पुन्हा त्यावर ऑक्टोबर 2014 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीचे सावट राहील.

अठ्ठावीस गावांचा विकास ठप्प :


झालरक्षेत्र म्हणून नवीन नगराच्या निर्मितीचे काम शासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे. परिसरातील मांडकी, पिसादेवी, जयवाडा, ओव्हर, सातारा, देवळाई, गांधेली आदी शहरालगतच्या गावांमध्ये लोकवस्ती झपाट्याने वाढत आहे. नागरिकांना झालरक्षेत्र आराखडा अंतिम होईपर्यंत आपल्या जमिनींचा विकास करणे शक्य नाही. जुना आराखडा रद्द झाल्याने नवीन आराखडा अंतिम होईपर्यंत निर्णय घेण्यास जमीन मालक, प्लॉटधारक धजत नाहीत. नवीन घरे बांधता येत नाहीत. सिडकोकडून परवानगी दिली जात नाही. आराखड्यातील आरक्षणांची स्थिती स्पष्ट होईपर्यंत मंजूर रेखांकनधारकांनाही प्रकल्प सुरू करावेसे वाटत नाहीत. अनेक प्रकल्पांसाठी विविध बँकांचे कर्ज घेण्यात आले असून नागरिक व्याज भरत आहेत; परंतु जागेचा विकास करीत नाहीत. जुन्या आराखड्यातील मंजूर रेखांकनांना सिडको प्रशासनाने नोटीस देऊन त्यांची सुनावणी घेतली आहे. सुनावणीअंती उपरोक्त रेखांकनांचे काय करायचे यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला नसून 150 पेक्षा जास्त रेखांकनांसंबंधीचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

आर्थिक अडचणीत सापडलो

झाल्टा शिवारात गट नं. 65 मध्ये जमीन असून रद्द झालेल्या आराखड्यात यलो असलेली जमीन घेतली. आराखडा रद्द झाल्याने उपरोक्त जमिनीचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याची संधी हुकली. उसनवारीवर घेतलेले पैसे परत करताना नाकीनऊ येत आहेत. नवीन आराखड्यास लवकर अंतिम रूप मिळत नसल्याने दरम्यानच्या काळात ससेहोलपट झाली. सिडको नवीन रेखांकनास परवानगी देत नाही. -कारभारी भाऊसाहेब जाधव, झाल्टा, शेतकरी.

अंतिम नकाशाअभावी विकास खुंटला

झालरक्षेत्रातील सुलतानपूर गावात गट नं. 62 व 63 मध्ये आपली जमीन आहे. यापूर्वीच्या व नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप आराखड्यात माझी जमीन असून आराखडा अंतिम होत नसल्याने विकास करू शकत नाही. -मारुती धोत्रे, जमीन मालक, झालरक्षेत्र.