आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Jilha Parishad Chairman Nahidabano's PLA Supreme Court Reject

जिल्हा परिषद अध्‍यक्ष नाहिदाबानोंची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जिल्हा परिषद अध्यक्षा नाहिदाबानो पठाण यांच्या मोमीन जात प्रमाणपत्राच्या फेरपडताळणीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी फेटाळली आहे. पठाण यांचे पुढील भवितव्य आता औरंगाबादच्या विभागीय जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

पठाण यांच्या विरोधात सातारा जि.प. सर्कलमधील शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवार अनिता गणेश चोपडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पठाण यांनी मोमीन जातीचे वैधता प्रमाणपत्र खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवल्याची तक्रार चोपडे यांनी सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्या अधिकार्‍यांनी चोपडे यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी अँड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

पठाण यांनी 4 जानेवारी 2012 रोजी उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडून मोमीन जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. मात्र, त्यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी दिलेले पुरावे व वंशावळ जुळत नव्हती, त्यामुळे त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, असा युक्तिवाद अँड. ठोंबरे यांनी खंडपीठात केला होता. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 जानेवारी 2012 रोजी पार पडलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीत पठाण यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते.
यात जिल्हाधिकार्‍यांनी कुठल्याच स्वरूपाचा अभिप्राय नोंदवला नव्हता. दोन सदस्यांच्या स्वाक्षरीने पठाण यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी खंडपीठात दाखल याचिकेत न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी यांनी पठाण यांचे प्रमाणपत्र विभागीय जात पडताळणी समितीकडे फेरपडताळणीसाठी पाठवण्याचा आदेश 7 जानेवारी 2013 रोजी दिला होता. समितीने सहा महिन्यांत (जून 2013) निर्णय घेण्यासंबंधी आदेशात म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
पठाण यांनी खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अँड. शेखर नाफडे यांच्या वतीने आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. प्रकरणात चोपडे यांच्या वतीने अँड. सुधांशु चौधरी यांनी बाजू मांडली.

आता पुढे काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पठाण यांना जि. प. अध्यक्षपदावरून तूर्तास पायउतार व्हावे लागणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार जून अखेरपर्यंत विभागीय जातवैधता प्रमाणपत्र समितीने पठाण यांच्या प्रमाणपत्रासंबंधी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विभागीय जातवैधता प्रमाणपत्र समितीने एखाद्या पदाधिकार्‍याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले तर त्यास धारण केलेल्या पदावरून तत्काळ पायउतार व्हावे लागते.