आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ड्रायपोर्टला जमीन देण्यासाठी जेएनपीटीकडून ९६ कोटींचा निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - ड्रायपोर्टला जमीन मिळवण्यासाठी जेएनपीटीकडून ९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ४ जून रोजी ड्रायपोर्टसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जेएनपीटीची बैठक झाली. यात निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वीच भूपृष्ठ वाहतूक आणि बंदर विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यानेदेखील निधीला मंजुरी दिली आहे.

जालना जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या प्रशासकीय हालचाली वेगाने होत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ड्रायपोर्टच्या संदर्भात जेएनपीटीचे ट्रस्टी असलेल्या राम भोगले यांनी नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर निधी देण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.
३० जूनपर्यंत पैसे सरकारजमा होणार : जालना जिल्ह्यातील दरेगाव आणि जवसगाव येथे १८५ हेक्टरवर ड्रायपोर्टची उभारणी करण्यात येत आहे. याविषयी जेएनपीटीचे विश्वस्त विवेक देशपांडे यांनी सांगितले की, जमीन खरेदी करण्यासाठी जेएनपीटीच्या वतीने ९६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वीच गडकरी यांच्या मंत्रालयाकडून निधीला मंजुरी देण्यात आली. हे पैसे ३० जूनपर्यंत सरकार दरबारी जमा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

३० जुलैपूर्वी होणार उद्घाटन : जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात उद्घाटन होणार अशी चर्चा होती. मात्र, आता निधीमुळे ड्रायपोर्टच्या कामाला गती येणार आहे. भोगले म्हणाले, ३० जुलैपूर्वी ड्रायपोर्टच्या कामाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून वाहतूक सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सध्या जेएनपीटीच्या माध्यमातून ४० लाख कंटेनरची वाहतूक दरवर्षी होते. आगामी दोन ते तीन वर्षांत ही वाहतूक ६० लाख होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ड्रायपोर्टचे काम लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे.

ड्रायपोर्ट आहे तरी काय? : समुद्रावरील बंदराप्रमाणे सर्व सुविधा जमिनीवरील ठिकाणी उपलब्ध करून देणे म्हणजेच ड्रायपोर्ट. या जमिनीवरील बंदरात कंटेनर यार्ड, वेअर हाऊस, कंटेनर लिफ्टिंग, ट्रक टर्मिनस आदी सोयी असतील. समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदराप्रमाणेच कस्टमच्या सर्व सुविधा ड्रायपोर्टच्या ठिकाणी मिळतील.

जालन्याच्या विकासासाठी पैसे द्यावेत
जालना जिल्ह्यातील शासनाच्या जमिनीसाठी हे पैसे देण्यात येणार असल्यामुळे बहुतांश निधी सरकार दरबारी जमा होणार आहे. त्यामुळे हा निधी जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...