आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जोगेश्वरी ग्रामपंचायतीला अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाळूज - जाेगेश्वरीतील शासकीय गायरान जमिनीच्या १०० एकर गुंठे जागेवर अतिक्रमण करून जागा बळकावत बांधलेल्या अनधिकृत हजार ८३१ झोपडपट्टतील घरांची अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात येऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनी ग्रामपंचायतीला दिले आहेत. मात्र, आदेश मिळून तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही ग्रामपंचायतीने अतिक्रमणांवर कार्यवाहीबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही. उलट अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या मोर्चात सहभागी होऊन त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर आता जिल्हाधिकारी कार्यालय काय कारवाई करते या निर्णयाकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
जोगेश्वरी गावाच्या पश्चिम उत्तरेस गट क्र. १४ ही शासकीय गायरान जमीन आहे. या जमिनीचे क्षेत्र सुमारे १०० एकर गुंठे आहे. या जमिनीवर काही वर्षांपासून अनेकांनी अतिक्रमणे करून अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. त्यांचा आकडा जवळपास हजार ८३१ एवढ्या घरांचा आहे. मानवीय दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतीने अनेक घरांना नळ कनेक्शन्स, वीजपुरवठ्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे दिल्याने अनेकांनी वीज जोडण्या घेतल्या आहेत. काही रस्त्यांचे सिमेंटीकरणही करण्यात आले आहे. ही सर्व शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी झोपडपट्टीतील रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटिशन (क्र.२६०७/२०१३) धाव घेतली होती. त्यात २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी अर्ज देऊन यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयास निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यावर गंगापूर तहसील कार्यालयाने शासनाच्या वतीने १८ मार्च २०१६ जुलै २०१६ रोजी अहवाल सादर करून शासकीय जमीन गट १४ वर हजार ८३१ अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमणे करून अनधिकृत बांधकामे केल्याचा अहवाल न्यायालयास सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने विधिज्ञांनी मांडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच उच्च न्यायालयातील विविध न्यायनिवाड्यांचा दाखला देत १३ जानेवारी २०१६ रोजी अतिक्रमणधारक रहिवाशांनी दाखल केलेल्या रिट पिटिशनबाबत १२ जुलै २०११ मधील तरतुदीनुसार गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिले होते.

ग्रामपंचायतीकडून कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष : गंगापूरतहसील कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोगेश्वरी ग्रामपंचायतीस २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी लेखी निर्देश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही जाेगेश्वरी ग्रामपंचायत प्रशासनाने कार्यवाही करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. हे आदेश ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. एका जबाबदार ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्याने याबाबतीत नाव छापण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात की, ‘अतिक्रमण हटवून नागरिकांचा रोष कशासाठी ओढवून घ्यायचा आहे?’ तब्बल हजार ८३१ घरांची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी मोठी पोलिस संरक्षण यंत्रणा, मनुष्यबळ यंत्रसामग्री लागणार हे निश्चित आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करता झोपडपट्टी वाचविण्यासाठी मोर्चे काढणे पसंत केले आहे. नुकतीच शहरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर काढण्यात आलेल्या मोर्चात सरपंचासह विद्यमान ग्रामपंचायत पदाधिकारी सहभागी झाले होते. अतिक्रमणाला पाठिंबा बळ देऊन अतिक्रमणे हटविण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पदमुक्तीची कार्यवाही करण्याची मागणी परिसरातून होत आहे.

रहिवाशांच्या विरोधात गेला निर्णय
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशावरून जोगेश्वरी येथील शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेली अनधिकृत अतिक्रमित घरे नियमित करण्यासंबंधीचा अर्ज जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनी सप्टेंबर २०१६ रोजी फेटाळून लावला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी पांडे यांनी शासन निर्णय १२ जुलै २०११ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी गंगापूर तहसील कार्यालयाच्या वतीने जोगेश्वरी ग्रामपंचायतीस आदेश दिले.

{ शासकीय गायरान जमिनीवर अनधिकृतपणे करण्यात आलेले अतिक्रमण बांधकामे काढण्यासंबंधीचे धोरण जाहीर केलेले आहे.
{शासकीय गायरान जमीन गावाच्या सार्वजनिक वापराच्या जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे फार जुनी असली बांधकामांवर फार खर्च केला असला तरी ती तत्काळ काढण्यासंबंधीची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायतीने विशेष कृती कार्यक्रम तयार करून पार पाडावीत.
{संबंधित तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोलिस प्रशासनाने या कामात ग्रामपंचायतींना सर्व मदत उपलब्ध करून द्यावी.
{त्यातून सर्व संबंधितांची ही सामूहिक जबाबदारी म्हणून पुढाकार घ्यावा. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी भविष्यात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
^आदेश जोगेश्वरीग्रामपंचायतीला बजावले आहेत. मात्र, नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये व्यग्र असल्याने त्याकडे लक्ष देता आले नाही. या निवडणुका पार पडल्या की अतिक्रमण आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देऊ - चंद्रकांत शेळके तहसीलदार,गंगापूर
आमचा कल
^जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे झोपडपट्टीची अतिक्रमणे हटविण्यासंबंधीचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु त्याविरोधात आम्ही मोर्चा नेला होता. त्यामुळे अतिक्रमित झोपडपट्टी वाचविण्याकडे आमचा कल आहे. प्रवीण दुबिले, सरपंच, जोगेश्वरी ग्रामपंचायत
बातम्या आणखी आहेत...