आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खान, निकाळजे यांच्या निवडीला आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- पालिकेतील विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान ऊर्फ अज्जू पहिलवान (एमआयएम) आशा निकाळजे (अपक्ष) यांच्या निवडीला औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
पालिकेतील माजी नगरसेवक मोमिन अजीज खान यांनी शताब्दीनगर (प्रभाग क्रमांक २७) येथून निवडणूक लढविली. पण एमआयएमचे उमेदवार खान जहांगीर मुलानी अब्बासखान ऊर्फ अज्जू पहिलवान यांच्याकडून पराभूत झाले. अज्जू पहिलवान यांनी मुलानी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढविली जिंकली. २०१० मध्ये अज्जू पहिलवान यांचे बागवान जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने १९ जानेवारी २०१० रोजी नामंजूर केले होते. २०१२ मध्ये अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून मुलानी जातीचे वैध प्रमाणपत्र घेतले असा आक्षेप याचिकाकर्ता मोमिन यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे नोंदविला होता. पण त्यांचा आक्षेप फेटाळण्यात आला. मोमिन यांनी पालिका कोर्टात निवडणूक याचिका केली आहे.
मुलानी जातीचे वैध प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. खोट्या प्रमाणपत्रावर निवडणूक लढविणे बेकायदेशीर आहे. हायकोर्टाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे मिलिंद देशपांडे हे बाजू मांडत आहेत. अतिरिक्त सरकारी वकील संभाजी टोपे यांनी नोटीस स्वीकारली. भीमनगर उत्तर येथून निवडून आलेल्या आशा निकाळजे यांच्या धर्मांतरित ख्रिश्चन जातीच्या वैध जात प्रमाणपत्राला मोनिका वखरे, अर्चना गणवीर माधुरी साळवे यांनी औरंगाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
उपजिल्हाधिकारी यांनी आशा निकाळजे यांना मागासवर्गीय जातीचे दोन प्रमाणपत्र दिले. अर्जदार स्त्री असेल तर तिच्या पहिल्या नावाने (लग्नापूर्वीच्या) अर्ज घ्यावा. त्यांच्या वडिलांकडील नातेवाइकांचे दस्तऎवज सादर करणे अपेक्षित आहे. या अटीचे उल्लंघन सक्षम अधिकाऱ्याने केले आहे असा आक्षेप याचिकाकर्त्याचा आहे. पतीच्या नावाने घेतलेले जातीचे प्रमाणपत्र वैध ठरविताना अधिकाऱ्यांनी आशा यांच्या माहेरची वंशावळी घेण्यात आली. खरे तर आशा निर्मल या नावाने द्यायला हवे होते. पण त्यांचे या नावाचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविले. त्यामुळे आशा निकाळजे यांचे वैध जात प्रमाणपत्र रद्द करावे त्यांची नगरसेवक म्हणूनही निवड रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने समाजकल्याण सचिव, औरंगाबाद विभागीय जात पडताळणी समिती, औरंगाबाद उपजिल्हाधिकारी (रोहयो ) यांच्यासह आशा निकाळजे, औरंगाबाद पालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू नितीन त्रिभुवन हे मांडत आहेत.अतिरिक्त सरकारी वकील के.जी. पाटील यांनी सरकारतर्फे नोटीस स्वीकारली.