आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडी धरणाच्या सुरक्षेतही ‘दुष्काळ’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या धरणाच्या सुरक्षा भिंतीची लांबी १०.२० किमी एवढी आहे. तिची डावी बाजू किमी, तर उजवी बाजू साडेचार किमी आहे. धरणाच्या मध्यभागी सुमारे ६०० मीटर लांबीचा सिंमेट काँक्रीटचा सांडवा (Poolway) बांधण्यात आला आहे. धरणाच्या एकूण सुरक्षेसाठी १० किमी अंतरावर सुरक्षा चौक्या तयार करण्यात आल्या आहेत. यात सीएलबीसी गेटपासून धरणाला सुरुवात होते. येथे सुरक्षा मंडळाचे तीन कर्मचारी तीन शिफ्टमध्ये काम करतात. दुसरी चौकी खालच्या बाजूला आहे. तिला ‘नर्सरी नाका’ असे म्हणतात. येथेही सुरक्षा मंडळाचे कर्मचारी काम करतात. तिसरी चौकी ३२८ चॅनल गेटजवळ आहे. सांडवा सुरू होतो तेथे एक पोलिस चौकी आहे. यात एक शस्त्रधारी पोलिसाची नियुक्ती आहे. सांडव्याच्या दुसऱ्या बाजूला चौकी आहे, परंतु तेथे शस्त्रधारी पोलिस नाही. यासाठी चौकी द्यावी, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. मात्र, त्याकडे सर्वांनी कायम दुर्लक्ष केले आहे.
प्रतिबंधक्षेत्राची फाइल पडून
जलसंपदाविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दीड वर्षापासून जायकवाडी धरणाला प्रतिबंधित क्षेत्र (Prohibited Area) करावे म्हणून धडपड चालवली आहे. तसा प्रस्ताव ऑगस्ट २०१४ मध्ये विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला होता, परंतु या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
दरवर्षी७६ लाखांचा खर्च
जायकवाडीधरणाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र केल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येते. सुरक्षेवर दरवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तिजोरीतील ७६ लाख रुपये खर्च होतील. त्यामुळे त्याबाबत हा विभाग पुढाकार घेत नसल्याचा दावा जलसंपदा विभाग करतो.
जलसंपदाकडेनिधीची वानवा
हासुरक्षेचा सर्व खर्च जलसंपदा विभागाने करावा, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे आहे. पण जलसंपदाकडे तरतूद नाही. परिणामी सुरक्षा मंडळाचे कर्मचारी हातात दंडुके घेत जायकवाडी धरणाची सुरक्षा करत आहेत.
पोलिस चौकीला १७ लाखांचा खर्च
पाटबंधारेविभागाने ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाला दुसऱ्या बाजूला पोलिस चौकी देण्यासंदर्भात मागणी केली होती, पण कार्यालयाने चौकीसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग (१ हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल ) यांच्यावरील खर्चापोटी १७ लाख रुपये देण्याची मागणी केली, परंतु त्याची तरतूद होत नसल्याने ही पोलिस चौकी नेमण्याचे काम अडले आहे.
सुविधाच नाहीत
* आम्हाला चौकी दिली आहे, परंतु येथे काहीच सुविधा नाहीत. पावसात चौकी गळते. पिण्याचे पाणी नाही. किमान मूलभूत सुविधा तरी पुरवल्या पाहिजेत. एच.एल. साळवे, पोलिस कर्मचारी, कंट्रोल रूम
परवानगी आहे
* आम्हाला याठिकाणी काम करायचे आहे. येथे वाहने घेऊन येण्याची परवानगी काढण्याची गरज वाटत नाही. सांगितले असते तर वाहने बाहेर थांबवली असती. अशोक बोडखे, अधीक्षक अभियंता, नांदेड
पोलिसांसोबत विशेष बैठक
* जायकवाडीच्या सुरक्षेसंदर्भात आम्ही पोलिस प्रशासनासोबत संयुक्त बैठक घेणार आहोत. याबाबत योग्य निर्णय घेणार आहोत. लवकरच काहीतरी उपाययोजना केल्या जातील. निधीपांडे, जिल्हाधिकारी
या आहेत काही सूचना
>धरणाच्या प्रत्येक चौकीवरील सुरक्षा अद्ययावत असणे.
>तेथे २४ तास लँडलाइन फोन, सीसीटीव्ही सुरू असावेत.
>प्रत्येक व्हिजिटरची त्यांच्या फोन नंबरची नोंद घेतली जावी.
>व्हिजिटर येण्याच्या जाण्याच्या वेळेची नोंद असणे.
>प्रत्येक चौकीच्या सुरक्षा रक्षकाचे एकमेकांशी कॉर्डिनेशन आवश्यक.
>धरणाच्या दोन्ही बाजूने सुरक्ष ारक्षकाच्या चौक्या असणे.
कोयना धरण प्रतिबंधित क्षेत्रात
राज्यातीलप्रसिद्ध कोयना धरणाचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला परवानगीशिवाय या परिसरात प्रवेश करता येत नाही. किमान दोन दिवस अगोदर परवानगी घेऊनच येथे जाता येेते. सीआरपीएफचे सशस्त्र जवान २४ तास या धरणाची सुरक्षा करतात. त्याच धर्तीवर आपल्या जायकवाडी धरणाचा परिसरही प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करावा त्याच धर्तीवर येथेही सुरक्षा यंत्रणा तैनात करावी, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे.
अधिकाऱ्यांची चारचाकी थेट सांडव्यावर
जायकवाडीधरणाच्या सांडव्याच्या (Poolway) ६०० मीटर असलेल्या भिंतीवर कुणालाही जाण्याची परवानगी नाही. केवळ कर्मचारी कामाची पाहणी करण्यासाठी जाण्याची मुभा, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल सिव्हिलच्या कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यांनाही ओळखपत्र दाखवून पायीच या ठिकाणी जाता येते. पण असे असताना नांदेड विभागाचे अधीक्षक अभियंता अशोक बोडखे आणि औरंगाबाद विभागाचे कार्यकारी अभियंता एल. सूर्यवंशी या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत आपले चारचाकी वाहन थेट धरणाच्या भिंतीवर या प्रतिबंधित क्षेत्रात नेले.
थेट सवाल
अशोक चव्हाण, सहायक अभियंता, जलसंपदा विभाग, जायकवाडी
जायकवाडी धरणाची सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत दिसते?
तशीपरिस्थिती असली तरी आम्ही अतिरिक्त सुरक्षेची मागणी अनेक दिवसांपासून केली आहे.
तुम्हीयाबाबत नेमकी काय मागणी केली?
जिल्हाधिकारीकार्यालयाकडे हा संपूर्ण परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र करावा यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. शिवाय सांडव्याच्या दुसऱ्या बाजूला चौकीची मागणी केली आहे.
मगहा तुमचा प्रस्ताव मंजूर का झाला नाही?
याबाबतअधिक सांगता येणार नाही. आम्ही मागणी केली आहे.
सध्याचीयंत्रणा सक्षम नाही, असे वाटत नाही का?
आम्हीया दृष्टीने वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करत आहोत. समस्या लवकरच सुटतील.
सांडव्यावरतुमच्याच विभागाचे कर्मचारी थेट वाहने कशी आणतात?
खरेतर अशी वाहने आणण्याची परवानगी नाही. त्यांना तत्काळ त्यांची वाहने बाहेर काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
वरील छायाचित्रात दिसणारी पोलिस चौकी सांडव्याच्या अलीकडील बाजूस आहे, तर खाली छायाचित्रात वर्तुळ केलेली जागा पलीकडची आहे. त्या ठिकाणी मात्र पोलिस चौकी नाही.
बातम्या आणखी आहेत...