आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुळाच्या जमिनीवर प्लॉटिंगचा व्यवसाय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कूळ कायद्याची जमीन फक्त शेतीसाठीच विकण्याची परवानगी असतानाही एका सरकारी अधिकार्‍याने ही जमीन गृहनिर्माण संस्थेसाठी खरेदी करून त्यावर प्लॉट पाडले. सहकारी कृषी संस्थेसाठी खरेदी दाखवत त्याने हे खरेदीखत केले. त्यानंतर प्लॉट पाडून ते विकण्याचा प्रताप केला. डीबी स्टारच्या तपासात हा प्रकार उघड झाला. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच 20 वर्षांपूर्वी या जमिनीवर प्लॉट पाडण्याची परवानगी दिल्याचा दावा जमीन विकत घेणार्‍या कृषी अधिकार्‍याने केला आहे.
जमिनीला सध्या सोन्यापेक्षाही जास्त भाव आल्याने शहरात अनेक भूखंड घोटाळे होत आहेत. गेल्या वर्षभरात डीबी स्टारने खोलात जाऊन अशा अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे. विशेष म्हणजे भूखंडांचे बहुतांश घोटाळे हे गांधेली, बीड बायपास परिसर व गारखेडा या परिसरातच होत आहेत. त्याच शृंखलेतील आणखी एका घोटाळ्याचा पर्दाफाश..

गारखेडा भागातील गट नं. 33/2 मध्ये मोठा भूखंड आहे. पाच एकर दहा गुंठे एवढी जमीन कूळ कायद्याप्रमाणे सदू लक्ष्मण हिवाळे यांना मिळाली होती. पुढे त्यांनी आपल्या तीन मुलांना ही जमीन वाटून दिली. माधव (2 एकर 10 गुंठे), भाऊसाहेब (एक एकर), गोपीनाथ (1 एकर). यापैकी 4 एकर दहा गुंठे जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार सहकारी कृषी संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक शिवाजीराव भानुदासराव पाटील यांच्याशी 15 जुलै 1991 रोजी झाला. उपजिल्हाधिकारी (भूसुधार) यांच्या परवानगीने ही जमीन शेतीच्या प्रयोजनासाठीच देण्याचा व्यवहार झाला; पण सध्या कन्नड येथे कृषी अधिकारी पदावर कार्यरत असणारे अंकुश कोलते यांनी ही शेतजमीन ललित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने रजिस्टर करून घेतली. पण कूळ कायद्यानुसार ही जमीन शेतीशिवाय इतर कोणत्याही कामासाठी खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे कोलते यांनी ही जमीन सहकारी कृषी संस्थेसाठी खरेदी करण्याचे कागदोपत्री दाखवले; पण प्रत्यक्षात ललित गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने खरेदी खत करण्याचा घाट घातला. येथेच हा घोटाळा झाला. कारण गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने खरेदी खत झाल्याने या प्रकरणात हैदराबाद कूळ कायद्याचा भंग झाला आहे.

डीबी स्टारचा स्वतंत्र तपास
याच जमिनीच्या शेजारी बालाजी कोत्तावार यांच्या मालकीची 33/1 या गट नंबरात सव्वादोन एकर जमीन आहे. अंकुश कोलते यांनी स्वत:च्या चार एकर दहा गुंठे जमिनीवर तर प्लॉट पाडलेच; शिवाय माझ्या मालकीच्या सव्वादोन एकर जमिनीवरही प्लॉट पाडून ती परस्पर विक्री केल्याचा कोत्तावार यांचा आरोप आहे. या प्रकरणी काही सुनावण्याही झाल्या. डीबी स्टार चमूने या प्रकरणात प्रत्यक्ष जमिनीची पाहणी केली असता असे लक्षात आले की, या संपूर्ण भूखंडावर छोटे छोटे प्लॉट पाडून ते विकण्यात आले आहेत. ज्या ज्या लोकांनी हे प्लॉट घेतले आहेत त्यांच्या नावाच्या पाट्याही त्या त्या प्लॉटच्या जागेवर कुंपण करून लावण्यात आल्या आहेत. एक-दोन पक्की घरेही तेथे उभी राहिली आहेत. स्वतंत्र तपासाप्रमाणेच या संपूर्ण प्रकरणाची माहितीच्या अधिकारातली कागदपत्रेही डीबी स्टारच्या हाती आली आहेत. यात तहसीलदारांनी कूळ कायद्याचा भंग झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर ही संपूर्ण जमीन सरकारजमा करावी, असा अहवालच 21 मे 2012 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला आहे.
माझ्या जमिनीवरही प्लॉट पाडले
माझी 33/1 या गट नंबरमध्येच सव्वादोन एकर जमीन आहे. अंकुश कोलते यांनी माझ्या जमिनीवरही परस्पर प्लॉट पाडले. मी याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे 2010 मध्येच केली. कोलते यांनी स्वत:च्या चार एकर दहा गुंठे शेतजमिनीचा चुकीचा वापर केलाच, वर माझ्याही भूखंडावर परस्पर प्लॉट पाडून ते विकले आहेत.
बालाजी कोत्तावार, तक्रारदार.

जमीन ताब्यात घेणार
या जमिनीचा वापर शेतीसाठीच व्हायला पाहिजे होता. तसे न झाल्याने आम्ही संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून ही जमीन सरकारजमा करण्यासाठी ताब्यात घेण्याची कारवाई करावी, असे पत्र उपजिल्हाधिकार्‍यांना (सामान्य प्रशासन विभागाला) दिले आहे. त्यानुसार कारवाई होणार आहे.

विजय राऊत, तहसीलदार, सामान्य प्रशासन, औरंगाबाद.

थेट सवाल
आमचीही फसगतच झाली
अंकुश कोलते,
अध्यक्ष, ललित हाउसिंग सोसायटी

> कूळ कायद्यातल्या जमिनीवर तुम्ही प्लॉट कसे पाडले?

आम्ही वीस वर्षांपूर्वी तशी परवानगीच जिल्हाधिकार्‍यांकडून घेतली होती.

> कुळातल्या जमिनीवर घरे बांधण्याची परवानगी मिळतच नाही..

प्रारंभी आम्हाला ही जमीन कूळ कायद्यातली आहे हे माहितीच नव्हते. आमचीही फसगत झाली. आम्ही तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांकडून तशी परवानगी घेतली होता. आमची रजिस्ट्रीही झाली आहे.

> ..पण शासनाकडून अशी परवानगीच मिळत नाही. तुम्ही कृषी अधिकारी असूनही कसे फसलात?

आमच्याकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र आहे. या जमिनीची रजिस्ट्री गृहनिर्माण संस्थेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच करून दिली आहे.

> असे करणे हा गुन्हा आहे. आता तहसीलदारच तुमची जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश देत आहेत..

आमचीही चूक झाली; पण मी स्वत:साठी जमिनीचा उपयोग केला नाही. आम्ही 60 लोक आहोत. काही सरकारी कर्मचारी, कामगार असेही लोक आमच्या सोसायटीत मेंबर आहेत. आता आमच्या विरोधात निकाल गेला तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, त्याउपरही निर्णय विरोधात गेलाच तर जमीन सरकारजमा करू. आता आम्ही काय करणार ? मी एक प्रामाणिक सरकारी अधिकारी आहे. माझा हा व्यवसाय नाही.

> कोत्तावार यांची जागा घेऊन तेथेही प्लॉट पाडले, असा त्यांचा आरोप आहे.

कोत्तावार खोटे बोलत आहेत. उलट त्यांनीच आमच्या सोसायटीची दोन एकर दहा गुंठे जमीन चोरली होती. ही केस आम्ही दिवाणी न्यायालयातून जिंकलो म्हणून आकसापोटी ते आमच्या मागे लागले आहेत. त्यांचा आमच्या जमिनीवर डोळा आहे.