गुंठेवारी विकासाचा मार्ग मोकळा; विकासाला मिळणार चालना

औरंगाबाद- गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गुंठेवारी वसाहतींच्या विकासाचा मुद्दा गुरुवारी (24 जानेवारी) निकाली निघाला. 80 टक्के गुंठेवारी शुल्क भरलेल्या 118 वसाहतींमध्ये ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आदी कामे करण्यास मनपा आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मान्यता दिली.

वाढत्या झोपडपट्टय़ांना आळा घालण्यासाठी 1999 मध्ये राज्य सरकारने गुंठेवारी कायदा आणला. त्यानंतर 600 चौरस फुटांचे बांधकाम असणार्‍या वसाहतींवर अनधिकृततेचा ठपका ठेवून तेथे विकास कामे बंद करण्यात आली. 2004 मध्ये आमदार-खासदारांचा निधी कामांसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी लोकांनी रक्कम भरावी. त्या रकमेतूनच कामे करण्याचे धोरण जाहीर झाले. पण मनपातर्फे निधी खर्च करण्यावरील बंदी कायम होती. त्यामुळे या वसाहतींचा विकास ठप्प झाला. दुसरीकडे गुंठेवारीतील बहुमजली इमारती पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला नंतर स्थगितीही दिली. या पार्श्वभूमीवर आज महापौर कला ओझा यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. उपमहापौर संजय जोशी, स्थायी समिती सभापती विकास जैन, सभागृहनेते राजू वैद्य, विरोधी पक्षनेते डॉ. जफर खान यांनी गुंठेवारीत मनपातर्फे कामे करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. यासंदर्भात सात जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेण्यात आल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर डॉ. भापकर यांनी भांडवली खर्चाच्या फायलीवर सही केली. गुंठेवारी भागांमध्ये दुप्पट एफएसआय देण्याचा निर्णय मात्र प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

गुंठेवारीत 2001 पूर्वीची 35 ते 40 हजार घरे आहेत. गुंठेवारी भागाचा विकास व्हावा यासाठी 43 नगरसेवकांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. डॉ. भापकर यांनी नगररचना सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता नितीन गायकवाड यांना गुंठेवारी क्षेत्राचा अभ्यास करण्यासाठी ठाणे, कल्याण, नागपूर येथे पाठवले. त्यांनी गुंठेवारी क्षेत्रातील अभ्यास करून आयुक्तांना माहिती दिली. आज झालेल्या बैठकीला गटनेते गिरजाराम हाळनोर, नगरसेवक पंकज भारसाखळे, सूर्यकांत जायभाये, नारायण कुचे, त्र्यंबक तुपे, सविता घडामोडे, संजय चौधरी उपस्थित होते.

>गुंठेवारी विकास शुल्क भरलेल्या वसाहतींना सुविधा प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असून यामुळे लोकांच्या हिताची कामे होण्यास मोठी मदत मिळेल. पंकज भारसाखळे, नगरसेवक

>80 टक्के गुंठेवारी शुल्क भरलेल्या वसाहतींना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. पायाभूत विकासकामांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सूर्यकांत जायभाये, नगरसेवक.