आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Land Issue For Retired Military Solider At Aurangabad

36 वर्षांनंतरही मिळेना हक्काची जमीन; माजी सैनिकाचा लाल फितीशी लढा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातील श्रीकृष्णनगरमध्ये राहणारे काशिनाथ आदमाने 1981 मध्ये लष्करातून निवृत्त झाले. त्यापूर्वी 1976 मध्ये त्यांना पाच एकर जमीन मंजूर झाली होती; पण आज 36 वर्षे उलटूनही त्यांना जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. 72 वर्षीय आदमानेंना आपला हक्क तर मिळतच नाही, मात्र प्रशासनाच्या बाबूगिरीने त्यांचा छळ होत आहे. विशेष म्हणजे विभागीय आयुक्तांच्या आदेशालाही प्रशासन जुमानत नसल्याचे डीबी स्टारच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे. कहर म्हणजे ताब्यात नसलेल्या जमिनीवर पीकपाण्याची नोंद दाखवण्याचा महाप्रताप प्रशासनाने केला आहे.

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या उक्तीदेखील फार लहान ठरावी याप्रमाणे काशिनाथ आदमाने या माजी सैनिकाचे हाल केले जात आहेत. टोलवाटोलवी केली जात आहे. तोफखाना रेजिमेंटमध्ये 22 वर्षे सेवा देणार्‍या आदमाने यांना लष्कराने 1976 पाच एकर शेतजमीन दिली. सिल्लोड तालुक्यातील अंभई येथे जमिनीचा ताबा देण्याचा आदेश तत्कालीन तहसीलदारांनी 14 जुलै 1976 रोजी दिला. मंडळ अधिकार्‍याने त्यांना जमीन दाखवून ताबा द्यावा, असे आदेश देण्यात आले. 1981 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आदमाने यांनी शेतीचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सुरुवातीला त्यांचे नाव सातबार्‍यावर लागले, पण प्रत्यक्षात त्यांना जमिनीचा ताबा मात्र मिळाला नाही.

एकत्रीकरणात नाव गायब
अंभई गावातील सव्र्हे नंबर 160 खाते क्रमांक 376 मध्ये आदमाने यांच्या नावाने सातबारा तयार झाला होता. एकत्रीकरण योजनेनंतर नव्याने तयार झालेल्या सातबार्‍यामध्ये काशिनाथ आदमाने यांचे नाव गायब झाले. ही माहिती मिळताच त्यांच्या अडचणीत भर पडली. पूर्वी जमिनीच्या ताब्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या आदमाने यांना आता सातबार्‍यावर पुन्हा नाव लावणे आणि जमिनीचा ताबा मिळवणे या दोन्ही मोर्चावर लढावे लागत आहे.

थक्क करणारी बाबूगिरी
आदमाने यांनी लोकशाही दिन, माहिती अधिकाराच्या मदतीने विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आपली फिर्याद मांडली. अर्जाची दखल घेऊन त्यांचे नाव मूळ गटावर लावणे तसेच मोजणी करून शेतजमिनीचा ताबा देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी 18 मे 2012 रोजी दिले होते, पण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

कागदावर उगवले पीक..
शासकीय कारभार किती बेजबाबदारपणे चालतो याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. सातबार्‍यावरून नाव कमी झाल्यानंतर आदमाने यांनी तहसीलदार कार्यालय आणि उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. मोठय़ा संघर्षानंतर 20 जून 2012 ला भूमी अभिलेख कार्यालयाने त्यांच्या पत्राला दिलेल्या उत्तरात नजरचुकीने नाव वगळल्याचे कारण सांगत वरिष्ठ कार्यालयात दाद मागण्यास सांगितले. मात्र, प्रशासनाने पुढे कहर केला. आदमाने यांच्याकडे प्रत्यक्ष कुठल्याही जमिनीचा ताबा नसताना सन 2000 मध्ये उतार्‍यात त्यांच्या नावे पीकपाण्याची नोंद दाखवण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर दोन एकर जमिनीवर मक्याचे पीक असल्याचीही नोंद त्यावर करण्यात आली आहे. 20 वर्षे जमिनीचा ताबा नसताना त्यावर पीकपाण्याची नोंद करण्याचा प्रकार प्रशासनाने केला आहे.

अधिकार्‍यांची टोलवाटोलवी
आदमाने अनेक वर्षांपासून अंभईचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख सिल्लोड, सिल्लोड तहसीलदार कार्यालय, उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेर्‍या मारत आहेत. सिल्लोड तहसील कार्यालय, उपअधीक्षक भूूमी अभिलेख, उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालयात ताळमेळ नाही. तहसील कार्यालयाने सातबार्‍यावर नाव नसल्याची चूक भूमी अभिलेख कार्यालयाची असल्याचे पत्र आदमाने यांना दिले. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी आपली चूक मान्य करत अदमाने यांना थेट उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज करण्यास सांगितले; तर उपसंचालक कार्यालयाने तहसील कार्यालयाची चूक असल्याचे सांगत तहसील कार्यालयातच पुन्हा अर्ज करण्याचा सल्ला दिला.

दिरंगाई आणि दुर्लक्ष
सातबार्‍यावर नोंद व्हावी, असे अर्ज उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय यांना देण्यात आले; पण आदमाने यांना त्यांनी दिलेल्या कोणत्याही तक्रारीचे उत्तर लवकर मिळाले नाही. उपसंचालक कार्यालयाने तक्रारीनंतर आठ महिन्यांनी त्यांना उत्तर पाठवले.

त्रस्त आदमाने कुटुंब
माजी सैनिक असलेल्या आदमाने यांना दोन मुले असून दोन्ही बेरोजगार आहेत. निवृत्तिवेतनावर त्यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह चालतो. आपल्यासोबत काम केलेल्या सैनिकांना सरकारी जमिनी मिळाल्या त्यावर त्यांनी शेती करत खर्चाला हातभार लावला. शेती मिळाली असती तर आपल्या कुटुंबीयांना मदत झाली असती, अशी आदमाने यांची भावना आहे. आदमाने यांची प्रकृती खराब असल्याने त्यांचा मुलगा सतीश आदमाने सध्या विविध कार्यालयांच्या फेर्‍या मारत आहे.

काय म्हणतात जबाबदार ?
तपास करावा लागेल
तहसीलदारांकडे अनेक प्रकरणे असतात. या प्रकरणाची कागदपत्रे पाहून बोलणे योग्य होईल. एकत्रीकरणात नाव कमी झाले असल्यास जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
-राहुल गायकवाड, तहसीलदार, सिल्लोड

वेळ देऊनही भेट नाही
तहसीलदार गायकवाड यांनी संबंधित माजी सैनिकाला शुक्रवारी 15 जानेवारीला औरंगाबाद येथे भेटण्याची वेळ दिली होती. त्या दिवशी तहसीलदारांना वेळोवेळी फोन केला. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे तीन दशके सुरू असलेली परंपरा कायम असल्याचे दिसते.

महसूलमध्ये अर्ज करावा
एकत्रीकरण योजना 1975 मध्ये राबवण्यात आली होती. त्याच्यानंतरच्या नोंदी महसूल कार्यालयाने घेणे आवश्यक आहे. आदमाने यांनी महसूल कार्यालयात अर्ज करावा, असे पत्र देण्यात आले आहे. माझ्या कार्यालयात त्यांचे काम थांबलेले नाही.
-एम. ए. सय्यद, जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय, औरंगाबाद

...तर उपोषण करणार
गेली अनेक वर्षे मी हक्काच्या जमिनीसाठी प्रयत्न करत आहे, पण शासकीय अधिकारी दाद लागू देत नाही. सातबार्‍यावर माझे नाव आणि जमिनीचा ताबा न मिळाल्यास 26 जानेवारीपासून मी माझ्या कुटुंबासह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- काशिनाथ आदमाने, माजी सैनिक

नियम काय ?
लष्करातून निवृत्त झालेल्या जवानांना केंद्र सरकारकडून जमीन देण्यात येत होती. 1980 च्या पूर्वी निवृत्त सैनिकांना जमिनी दिल्या जात होत्या, पण जमिनीची कमतरता निर्माण झाल्यामुळे 1980 नंतर जमीन देण्याची प्रक्रिया बंद झाली. एखाद्या जवानाला दिलेली शेतजमीन तो कसत नसल्यास परत घेण्याचे नियम आहेत.