आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अखेर ग्रामपंचायतीविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाळूज - सिडकोने अधिसूचित केलेले क्षेत्र अकृषिक नसताना, त्यासंबंधी कोणतीही परवानगी न घेता त्या क्षेत्राची वाळूज ग्रामपंचायतीने गावठाण ठरवून रेकॉर्डला अनधिकृतपणे नोंद घेतली. त्याचबरोबर संबंधित व्यक्तीला गावठाण प्रमाणपत्र देऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ कायद्याचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी ग्रामसेवकांची वेतनवाढ रोखून व उपसरपंचांना दोषमुक्त केले होते. या निर्णयाविरुद्ध वाळूज येथील हापीस पटेल यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात धाव घेत शनिवारी (१२ सप्टेंबर) तक्रार
केली आहे.

वाळूज गावालगत गट क्र. ३४४ ही खासगी शेतजमीन आहे. या जमिनीमध्ये बेकायदेशीररीत्या प्लॉटिंग करून अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. त्यासाठी वाळूज ग्रामपंचायतीची उपसरपंच खालेद पठाण यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ डिसेबर २०१२ रोजी मासिक सभा घेण्यात आली होती. या सभेत ठराव क्र. ६० व विषय क्र.६ घेऊन या शेतीतील प्लॉट क्र.१ ते ५० हे गावठाण क्षेत्रात येतात, त्याप्रमाणे संबंधितांच्या नावे नोद घेऊन त्यांना नमुना नं. ८ चे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा ठराव ग्रामपंचायत सदस्य अफरोज पठाण यांनी मांडला. तेव्हा या ठरावास बबन राऊत यांनी अनुमोदन दिले. तर ग्रामसेवक एन. के. वाघमारे यांनी या ठरावात सदरील जागेसंदर्भात काही कायदेशीर बाबी उदभवल्यास, मी जबाबदार राहणार नसल्याची नोंद करून या प्रकरणातून स्वत:ला काढून घेण्याचा प्रयत्न केला हाेता.

यासंदर्भात, हापीस पटेल यांनी गंगापूर पंचायत समितीकडे केलेल्या तक्रारीवरून झालेल्या चौकशीअंती खरा प्रकार उघडकीस आला असल्याचे विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद आहे.
असे आहे प्रकरण
या जमिनीतील प्लॉटची ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या दप्तरी चुकीची नोंद घेतली. ही नोंद घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अकृषिक असल्याची परवानगी घेणे आवश्यक होते. शिवाय, हे क्षेत्र सिडको अधिसूचित क्षेत्र असल्याने सिडकोचीही परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र, तशी कोणतीही परवानगी नसताना ग्रामपंचायतीने या नांेदी घेऊन गावठाण असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीत ठराव मंजूर करून नमुना नं. ८ ला अनधिकृतपणे नोंद घेतली. या संदर्भात पठाण यांच्या तक्रारीवरून गंगापूर पंचायत समितीने चौकशी करून दोषींप्रकरणी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे अहवाल सादर केला.
या अहवालावरून सीईओंनी ग्रामसेवक वाघमारे यांची एक वर्षासाठी वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली. तर उपसरपंच खालेद पठाण दोषी वाटत नसल्याचे सांगत दोषमुक्त केले होते.
प्रशासक नेमावा
तक्रारीत पटेल यांनी अनेक मुद्दे नोंदवले आहेत. या आरोपासह इतर वाढत्या तक्रारींवरून ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नेमणूक करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निर्णय माझ्या बाजूने
या प्रकरणाची चौकशी झाली असून सीईओंचा निकाल माझ्या बाजूने आहे. या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. सार्वजनिक जीवनात आरोप होत असतात. खालेद पठाण, उपसरपंच, वाळूज.