आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूखंड नाही, तर भरपाई द्या

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत भूखंड दिला जाईल, असे जाहीर करत एमआयडीसीने 1142 लघुउद्योजकांकडून ठरावीक दरानुसार पैसे घेतले. 2010 मध्ये आॅनलाइन फॉर्मही भरून घेतले. काही दिवसांनी त्याचे वाटप करण्याऐवजी पुन्हा या भूखंडांचे दर चारपट करत जास्तीचे पैसे मागितले. उद्योजकांनी त्याचीही तयारी दर्शवली. कागदपत्रांवर पुन्हा खर्च केला; पण चार वर्षे झाली, तरी प्लॉट मिळालेला नाही. त्यामुळे त्रस्त लघुउद्योजकांनी एकतर आम्हाला भूखंड द्या, नाहीतर आमचे पैसे नुकसान भरपाईसह परत करा, असा पवित्रा घेतला आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील लघुउद्योजक भाडेतत्त्वावरील शेडमध्ये उद्योग चालवतात. कच्चा माल, वाहतूक आणि मजुरांच्या पगारासह जागेचे भाडे द्यावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मिळकतीवर परिणाम होतो. या उद्योगांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना स्वत:ची जागा देण्याची मोहीम आखली.

किमान 2 हजारांचा डीडी
भूखंडासाठी उद्योजकांनी केलेल्या मागणीनुसार किमान 2 हजार रुपये रकमेचा डीडी व आॅनलाइन फॉर्मही भरण्याची सूचना एमआयडीसीने केली. यासाठी लघुउद्योजक हा किमान 15 वर्षे महाराष्ट्र राज्यात वास्तव्य करणारा असावा, हा नियम लावण्यात आला.

आॅनलाइन अर्ज मागवले
यासाठी एमआयडीसीने 400 चौरस मीटरपासून 40 हजार चौरस मीटर जागेपर्यंतच्या भूखंडासाठी लघुउद्योजकांकडून 26 जुलै 2010 रोजी जाहिरात देऊन आॅनलाइन अर्ज मागवले. यात 400 रुपये प्रतिचौरस मीटर याप्रमाणे भूखंड मिळणार असल्यामुळे 1142 कंपन्यांनी अर्ज दाखल केले.

पुन्हा वाढवले दर
एमआयडीसीने 2010 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार उद्योजकांकडून आॅनलाइन फॉर्म स्वीकारले. त्यानंतर 16 मार्च 2012 रोजी लगेच औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड वाटपास उपलब्ध नसल्यामुळे अतिरिक्त भूसंपादन होऊन आराखड्यास मंजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अतिरिक्त शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड आता 400 रुपये चौरस मीटर दराने न ठेवता 1670 रुपये प्रति चौरस मीटर या दरानुसार भूखंड घ्यावा लागेल, असे पत्र उद्योजकांना एमआयडीसीकडून पाठवण्यात आले. ज्या उद्योजकांना ही अट मान्य असेल त्यांनी परत सुधारित प्रकल्प अहवालसह प्रस्ताव 15 दिवसांच्या आत पाठवावा. प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास भूखंड नको असल्याचे समजून कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नसल्याचेही एमआयडीसीने स्पष्ट केले.

नवीन जागेसाठी प्रस्ताव
एमआयडीसीने 1670 प्रतिचौरस मीटर दर लावल्यानंतरही लघु उद्योजकांनी नवीन प्रस्ताव तयार करून एमआयडीसीकडे पाठवले आहेत. यात 1142 जणांची नोंदणी करण्यात आली.

शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रात लघुउद्योजकांसाठी योजना आखली होती का?
होय, लघुउद्योजकांना स्वत:च्या जागेत उद्योग उभारणीसाठी भूखंड दिले जाणार होते.

किती लघुउद्योजकांनी यात सहभाग नोंदवला?
याबाबत माहिती नाही. आॅनलाइन फॉर्म स्वीकारण्यात आले आहेत, माहिती घेऊन सांगतो.

एमआयडीसी योजना आखून पैसे उकळत असल्याचा आरोप आहे...
नाही, एमआयडीसीने पैसे उकळले नाहीत. अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी पैसे घेतले आहेत.

लघुउद्योजकांना भूखंड मिळेल काय?
केंद्र व राज्य शासनाच्या डीएमआयसी प्रकल्पासाठी 2010 मध्ये भूखंड देण्यात आला आहे. त्यामुळे लघुउद्योजकांना भूखंड मिळणार नाही.
लघुउद्योजक नुकसान भरपाई मागत आहेत..

नुकसान भरपाई का म्हणून देणार?
ती अर्जाची प्रक्रिया करण्यासाठीची फी होती. संपूर्ण महाराष्ट्रात तशीच पद्धत आहे.

आता उद्योजकांना भूखंड कोण देईल?
डीएमआयसीमध्ये 30 टक्के तरतूद आहे. त्यांनी पुन्हा डीएमआयसी आल्यास त्यांच्याकडे अर्ज करावेत.

चार वर्षे उलटली तरीही...
उद्योजकांनी दुसर्‍यांदा प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, आता चार वर्षे उलटली, तरीही त्यांना भूखंड मिळालेला नाही. 1142 लघुउद्योजकांडून प्रत्येकी 2 हजार रुपयांपासून पुढील रकमेपर्यंतचा डीडी घेण्यात आला. नवीन प्रस्ताव तयार करून एमआयडीसीकडे पाठवले. या कागदपत्रांसाठी 8 ते 10 हजार रुपये खर्च आल्याचा उद्योजकांचा दावा आहे. एमआयडीसीने अंदाजे 22 ते 25 लाख रुपये यातून जमा केले, पण अद्याप एकालाही भूखंड मिळालेला नाही.