आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेंद्रय़ात प्लॉट मिळवणे स्वप्नापलीकडचे !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरात एखाद्या उद्योजकाला नवीन उद्योग सुरू करायचा असेल तर जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. शेंद्रय़ातील 2,150 एकर जागेपैकी तीन सेझ उद्योगांना 8,17 एकर जागा देण्यात आली. त्यामुळे येथे छोटासा प्लॉट मिळवणे देखील स्वप्नाच्या पलीकडचे झाले आहे. तसेच पायाभूत सुविधा आणि शेंद्रय़ाचा संबंध उरलेला नाही.

झपाट्याने विकसित होणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख असली तरी येथील लघु उद्योजकांचा कणा मोडत असून त्यांच्या समस्याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. शेंद्रा एमआयडीसीत 8,60 हेक्टर म्हणजेच 2,150 एकर जमीन आहे. यात 814 विविध आकाराचे प्लॉट पाडण्यात आले. एकूण जमिनीपैकी 817 एकर जमीन तीन सेझ उद्योगांना देण्यात आली.

यात वोक्हार्ट 107 हेक्टर, अजंता फार्मा 110 हेक्टर आणि एमआयडीसीच्या अँल्युमिनियम सेझ प्रकल्पाला 110 हेक्टर जमीन देण्यात आली, तर एमआयडीसीने चार लाख 15 हजार 177 चौरस फूट जागा व्यापारी तत्त्वासाठी आरक्षित केली आहे. त्यात व्यापारी कॉम्प्लेक्स, दुकाने, डिपार्टमेंटल शोरूम, ऑटो सप्लाय स्टोअर, हॉटेल, लॉजिंग अँड बोर्डिंग, रिसर्च अँड टेस्ट लेबरॉटरीज, ऑटो शोरूम, टायर रिपेअरिंग (ऑटो), व्यापारी बँका, ग्रुप मेडिकल सेंटर, सोशल अँड कल्चरल सेंटरसाठी जमीन देण्यात आली.

आदेशानंतरही गाळे नाही : भाडेकरू उद्योजकांना दीड वर्षात गाळे बांधून द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने 3 एप्रिल 2012 ला दिला होता. वाळूजमधील 263 उद्योजकांना गाळे बांधून देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र दीड वर्षानंतरही गाळे मिळाले नाहीत.

जागेसाठी 1100 जणांचे अर्ज : मुकेश यांनी 2006 मध्ये शेंद्रय़ात पाच हजार चौरस फुटांच्या प्लॉटसाठी अर्ज केला. मात्र तेव्हापासून त्यांना प्लॉट मिळालेला नाही. तर किशन यांनी दोन हजारांचा डीडी काढून 5 मे 2010 ला एक हजार चौरस फुटांच्या प्लॉटसाठी अर्ज केला. परंतु जानेवारी 2013 मध्ये म्हणजेच साडेतीन वर्षानतंर त्यांना पत्र मिळाले. त्यात म्हटले आहे की, शेंद्रा एमआयडीसीच्या अतिरिक्त जमिनीवर डीएमआयसी प्रकल्प होत आहे. त्यामुळे प्लॉटसाठी जागा नाही. आपला अर्ज दप्तरी जमा होत असून यापुढे कुठलाही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. मुकेश, किशन यांच्यासारख्या 1100 लोकांनी आतापर्यंत अर्ज केले. मात्र सर्वांचे अर्ज फेटाळण्यात आले.

या आहेत समस्या
शेंद्रा एमआयडीसीत एक सबस्टेशन आहे. मात्र अपुरे कर्मचारी असल्याने रात्री बिघाड झाल्यास कायम विजेची समस्या
वाहनतळ नसल्याने ठिकठिकाणी गाड्या, कंटेनर रस्त्यावरच उभे राहतात शेंद्रय़ात पोलिस चौकीसाठी 2000 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट आरक्षित. मात्र, अजूनही पोलिस चौकी नाही.
या परिसरात पाणी, रस्त्याची समस्या कायम आहे. त्यामुळे उद्योजकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो.

समस्या सोडवाव्यात
शेंद्रय़ात अतिरिक्त डीएमआयसीसाठी जागा घेतली आहे. ती जागा उद्योजकांना द्यायला हवी. लघु उद्योजकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मानसिंग पवार, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉर्मस इंडस्ट्रीज अँड अँग्रिकल्चर

वाळूजमध्ये प्लॉट शिल्लक
शेंद्रय़ात प्लॉट नाहीत. डीएमआयसीसाठी जागा ताब्यात घेणे सुरू आहे. वाळूजमध्ये 30 ते 35 प्लॉट शिल्लक असून देण्यात येतील. तर भाडेकरू उद्योजकांच्या गाळ्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. अण्णासाहेब शिदे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.