आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्थित्यंतर राजकारण : उलथापालथ घडवणारी पंचविशी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सन 1990 नंतर भारतीय राजकारण ढवळून निघाले. एकीकडे धार्मिक उन्माद, आरक्षण ते दोन वर्षांपूर्वीचे अण्णा हजारेंचे आंदोलन. गेल्या 25 वर्षांच्या उलथापालथीनंतर यंदा स्थिरता आली.
आरक्षणाने बदलले राजकारण
सरकारी नोकर्‍या आणि सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा व मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी 7 ऑगस्ट 1990 रोजी संसदेत जाहीर केला तेव्हा केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. 1950 पासून देशात अनूसूचित जाती व जमाती यांना 22.5 टक्के आरक्षण होते. या निर्णयावर देशाचे राजकारण दोन ध्रुवांमध्ये विभाजित झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 1990 मध्ये या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. मात्र 1993 मध्ये ही स्थगिती हटल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. मंडल सर्मथक आणि विरोधक असा संघर्ष सुरू झाला. जातीय अस्मितेभोवती केंद्रित राजकारण सुरू झाले. यामुळे राजकारणात जातीयवाद वाढल्याची कुणी टीका केली तर या निर्णयामुळे अभिजनांच्या हातात एकवटलेली सत्ता बहुजनांच्या हातात पोहोचल्याचा दावा कुणी केला.

दंगल आणि काँग्रेस
1993 मध्ये उसळलेल्या दंगलीने काँग्रेसमध्ये प्रचंड वादळ निर्माण झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी केंद्रात नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या शरद पवारांवर औरंगाबादेत गंभीर आरोप केले. पवारांचे खास असलेले पप्पू कलानी यांना तुरुंगात डांबणार्‍या नाईकांनी पवारांनाच आव्हान दिल्याने दंगल हाताळण्यात नाईक अपयशी ठरल्याचा प्रचार करून पवारांनी नाईकांची हकालपट्टी करायला राव यांना भाग पाडले आणि ते स्वत: दिल्ली सोडून मुख्यमंत्रिपदी राज्यात परतले. पंतप्रधानपदी काँग्रेसचा कोण उमेदवार असावा यासाठी झालेल्या निवडणुकीत राव यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढलेले पवार हे आपल्याविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी मुंबईत जाताहेत हे बघून आनंदलेल्या राव यांनीही या निर्णयाला संमती दिली.


जैन हवाला कांड
1991 मध्ये शहाबुद्दीन घोरी आणि अश्फाक लोन या अतिरेक्यांना अटक केल्यानंतर हे दोघे काश्मीरमधील फुटीरवादी अतिरेक्यांना हवालाच्या माध्यमातून पैसा पोहोचवण्याचे काम करीत होते, हे सिद्ध झाले. हा पैसा त्यांना जैन बंधूंमार्फत मिळत होता आणि नंतर ते देशविदेशातील अतिरेक्यांना हा पैसा पोहोचवायचे, हे उघडकीस आले. अधिक तपासात जैन बंधूंकडील हा पैसा मुळात विविध राजकारण्यांचा होता, हे उघडकीस आल्यानंतर देशाच्या राजकारणात एकच भूकंप झाला. जैन बंधूंच्या डायरीत त्यांना पैसा पुरवणार्‍या नेत्यांची यादी होती. या यादीत भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, काँग्रेसचे नेते विद्याचरण शुक्ल यांच्यासह 25 च्यावर राजकारण्यांची नावे होती. दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने अडवाणी यांना दोषी ठरविल्यावर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला.