कोर्टाच्या निकालानुसार ‘लॉ’ सीईटी घ्यावी; हायकोर्टाची सरकारला सूचना

औरंगाबाद- विधी अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेशपूर्व परीक्षा (सीईटी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. शालिनी फणसळकर जोशी यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाने या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यासंबंधी योग्य सूचना द्यावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.

विधीच्या अभ्यासक्रमासाठी राज्यस्तरीय सामाईक प्रवेश प्रक्रियेचा कार्यक्रम उच्च तंत्रशिक्षण विभागाने डिसेंबर २०१५ रोजी जारी केला हाेता. उपरोक्त कायद्यान्वये ११ मार्च २०१६ रोजी या अभ्यासक्रमासाठी किमान पात्रतेचे निकष प्रसिद्ध केले अाहेत. एप्रिल २०१६ रोजी स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था अंतर्गत वेगवेगळे व्यावसायिक कोर्सेससाठी नियम तयार करण्यात अाले अाहेत. मात्र, या निर्णयास नवी मुंबई येथील शालिनी हरीशकुमार काेटीयन या बारावी उत्तीर्ण मुलीने अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकाेर्टात अाव्हान दिले हाेते. विधी प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम अतिशय त्रोटक असून, प्रश्नपत्रिकेचे नेमके स्वरूप काय राहील हेही स्पष्ट नाही. अभ्यासक्रम बनवताना विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात मांडण्यात अाला. त्यावर राज्य सरकारने २७ जूनपूर्वी उत्तर सादर करावे असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.