आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कूळ कायद्यातील सुधारणा कागदावरच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील कुळातील जमिनींच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारात सुलभता यावी. कमी वेळेत काम मार्गी लागावे व शेतकऱ्यांची फरपट थांबावी या उद्देशाने कुळ कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यानुसार खरेदीच्या तारखेपासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या या जमिनींची खरेदी, विक्री, बक्षीसपत्र, अदला- बदल, गहाण, हस्तांतरण किंवा भाडेपट्टा करण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या सात- बाराच्या उताऱ्यावर नियंत्रित सत्ता प्रकाराच्या नोंदीत सुधारणा करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले. मात्र, राज्यभरातील तहसीलदारांनी त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. उलट उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी त्यात सुधारणा करण्याऐवजी हस्तक्षेप करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची हेळसांड होत आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?
कुठलेही मोठे जमीनदार हे प्रत्यक्षात शेतजमिनी कसत नसत. या बहुतांश जमिनी गरीब शेतमजुरांच्या हवाल्यावर सोडून दिलेल्या असत. थोड्याशा मोबदल्यात तेच काम करायचे आणि मालक मात्र उत्पन्न घेत असत. यातूनच कूळ कायद्याची निर्मिती झाली. असे असले तरी राज्यातील कूळ हक्काने मिळालेल्या जमिनींचा व्यवहार करण्यापूर्वी अशा जमीनधारकांना पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागत असे. त्यामुळे अशा जमिनींची विक्री करताना अनेक समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असे. ही बाब लक्षात घेऊन ज्या जमिनी कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कूळहक्क मान्य होऊन कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत. अशा खरेदीच्या दिनांकापासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या जमिनींची खरेदी- विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची अट रद्द करण्याबाबत २ मे २०१२ रोजी मंत्रिमंडळाने कूळ कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता मान्यता दिली. तसे विधेयकही २०१२ च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. त्यात या जमिनी विक्री करताना शासनास शेतसाऱ्याच्या ४० पट नजराणा चलन खरेदीदाराने खेरदीच्या पूर्वी शासनास जमा करणे आवश्यक राहील. खरेदीदार हा शेतकरीच असला पाहिजे. महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल मर्यादा अधिनियम १९६१, मुंबई तुकडे बंदी अधिनियम १९४७ चा भंग होणारा नसावा, आदी अटींवर त्यात सुधारणा करण्यात आली. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.

शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली
यानंतर राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १६ जुलै २०१४ रोजी कूळ वहिवाट व शेतजमीन कायद्यात खरेदी- विक्री करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची अट रद्द करण्यात आल्याचे व शेतकऱ्यांच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर नियंत्रित सत्ता प्रकार म्हणून असलेल्या नोंदीत सुधारणा करण्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश शासनाने िदले. मात्र, काही क्षेत्रीय अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी) शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची टाळाटाळ करून शेतकऱ्यांची टोलवाटोलवी करत असल्याच्या तक्रारी "डीबी स्टार'कडे प्राप्त झाल्या. चमूने याप्रकरणी तपास केला असता जिल्हा प्रशासनातील महसुली यंत्रणेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे उघड झाले. खरे पाहता शेतसारा भरूनही काही ठिकाणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकारी तहसीलदारांचे शिफारसपत्र अथवा नाहरकत प्रमाणपत्र आणा, असे सांगून अडवणूक करत असल्याचे स्पष्ट झाले, तर चलन मंजुरीसाठी तहसीलदार, काही ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी यांची मान्यता घ्यावी लागत असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना टोलवाटोलवी करत असल्याचेही स्पष्ट झाले.
विशेष मोहिमेचा विसर
याप्रकरणी २१ जुलै २०१४ ते ३० जुलै २०१४ या कालावधीत विशेष मोहीम राबवा. जिल्ह्यात ही मोहीम १४ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत पूर्ण करा, अन्यथा तहसीलदारांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश देण्यात आले होते. या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी सुयोग्य नियोजन करावे, पुरेशी व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र, या कालावधीत तहसीलदारांनी ही मोहीम राबवलीच नाही. वरिष्ठांनीही व्यापक प्रसिद्धी िदली नाही की मार्गदर्शनही केले नाही.

शासनाचे निर्देश धाब्यावर
या पार्श्वभूमीवर शासनाने महसूल विभागाच्या संबंधित यंत्रणेला व या यंत्रणेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना काही निर्देश दिले होते. निझामकालीन राजवटीत मराठवाड्यात हैदराबाद कूळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९५० च्या कलम ५० (ब) ऐवजी कलम ३२ म चे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. सुधारित तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या शेतकऱ्यांना कलम ३२ एम हे प्रमाणपत्र १ जुलै २००४ पूर्वी मिळालेले आहे अशा शेतकऱ्यांपर्यंत महसूल यंत्रणा फिरकलीही नाही, हे विशेष.

थेट सवाल
सतीश कुलकर्णी, सहजिल्हा निबंधक
> कूळ कायद्याअंतर्गत जमिनींच्या नोंदी करत आहेत का?
- होय, पण आमच्याकडे तुरळक प्रकरणे येतात.
> यासाठी महसूल विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते काय?
- होय मागितले जाते. या जमिनीचे व्यवहार करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.
> पण शासनाने कूळ कायद्याअंतर्गत परवान्याची अट काढून टाकल्याचे आपणास माहीत आहे काय?
- होय माहीत आहे, पण अशा जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी तहसीलदारांचे शिफारसपत्र अथवा नाहरकत प्रमाणपत्र लागतेच.
> कुळाने खरेदी केलेल्या तारखेपासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या जमिनीची संकल्पना तुमच्या लक्षात आहे काय ?
- लक्षात आहे, पण त्यांना त्यात बदल करण्याचे अधिकार आहेत.

थेट सवाल
विजय राऊत, तहसीलदार

> आपल्याकडील कुळाच्या जमिनीसाठी कुणाची परवानगी लागते?
- आमच्या विभागाची परवानगी लागते. कूळ कायद्याअंतर्गत जमीनमालकाने शासनाच्या अटीनुसार आमच्यासमोर शपथपत्र दाखल करायचे. १० वर्षांपूर्वीचे खरेदीखत, कूळ प्रमाणपत्र आणि खरेदीदार शेतकरी असल्याचा पुरावा याची शहानिशा करून आम्ही नाहरकत प्रमाणपत्र देतो.
> पण शासनाने जिल्हा प्रशासनाचे अधिकार काढून टाकले आहेत...
- तरीही पण परवानगीची गरज आहे. कारण आम्हाला तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. मंडळ अधिकारी, तलाठी या अधिकाऱ्यांच्यामार्फत अशा जमिनींचा अहवाल आम्ही मागवतो. खात्री पटल्यास सातबाऱ्यावर नियंत्रित सत्ता प्रकार अशा नोंदीत सुधारणा करून ही जमीन विक्रीयोग्य असल्याचे आम्ही लिहून देतो.

आमच्याही निदर्शनास आले आहे
तहसीलदार हा तालुक्याचा प्रमुख असल्याने त्यांच्या अभिलेख कक्षात अशा जमिनींच्या सर्व नोंदी असतात. यासाठी विशेष मोहीम घेऊन एकाच वेळी शेतसारा भरून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नियंत्रित सत्ता प्रकार या नोंदीत सुधारणा करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते. मात्र, मुदत संपूनही याप्रकरणी कुठल्याही प्रकारची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे संबंधित तहसीलदारांना का जबाबदार धरू नये, असे कळवण्यात आले होते, पण त्यांनी महसूल विभागाचा संप असल्याने विलंब झाल्याचे कळवले आहे.
- सुनील कोठेकर, कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मुंबई.
टीप - आपल्या सुचना, हरकती जरूर कळवा
sanjay.chinchole@dainikbhaskargroup.com