आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Laws On Paper, Only 15 Percent Home Face Earthquak In City

नियम कागदावरच, शहरातील फक्त १५ % घरे भूकंपरोधक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - किल्लारी येथे २२ वर्षांपूर्वी प्रलयंकारी भूकंप झाला. हजारो लोक घरांच्या ढिगाऱ्यांखाली दबून मृत्युमुखी पडले. औरंगाबादेतून अनेक जण भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावले. मात्र, त्या घटनेतून औरंगाबादकर भूकंपरोधक घरबांधणीचा धडा शिकले नाहीत. सध्या असलेल्या साडेतीन लाख घरांपैकी जेमतेम १५ टक्केच घरे भूकंपरोधक अाहेत. महत्त्वाचे म्हणजे एखादे घर भूकंपरोधकतेच्या निकषावर बांधले किंवा नाही हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा मनपा, सिडकोकडे नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दुर्दैवाने एखादा मोठा भूकंप झाला तर भयंकर स्थिती उद््भवू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी िदला आहे. इमारतीचा सांगाडा (स्ट्रक्चर) उभारताना फक्त दहा टक्के अधिक खर्च केला तरी भूकंपरोधक घर उभे राहू शकते,असेही त्यांचे म्हणणे आहे. नेपाळमधील विध्वंसकारी भूकंपात साडेचार हजारपेक्षा जास्त लोकांनी प्राण गमावले आहेत. भूकंपाचा धक्का तीव्र होताच. त्याशिवाय तेथील घरांची बांधकामेही कच्ची, पारंपरिक पद्धतीची होती. म्हणून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानी झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी इमारत बांधताना भूकंपरोधक असल्याशिवाय बांधकामाला परवानगी देणार नाही, असे धोरण िवचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. त्या अनुषंगाने औरंगाबादेत काय स्थिती आहे याची माहिती ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने घेतली तेव्हा अशी परवानगी केवळ कागदावर राहत असल्याचे स्पष्ट झाले. बांधकामाच्या तपासणीची कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे भूकंपरोधक घरे केवळ कागदावरच आहेत.

तपासणीसाठी कोणीही येत नाही : भूकंपरोधक घराच्या तपासणीसाठी शहरात इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स ही संघटना कार्यरत आहे. संघटनेचे सदस्य पाच हजार रुपयांत इमारतीची तपासणी करून प्रमाणपत्र देतात. मात्र, आमच्याकडे कुणी फारसे फिरकत नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र बनसोडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, केवळ अशा घटना घडल्यानंतर चर्चा होते. तसेच महापालिकेकडेही इमारत बांधकाम तपासण्याची यंत्रणा नाही. बांधकाम ठेकेदार होण्यासाठी कोणताही नियम नाही.

मनपाकडे बांधकाम तपासण्याची यंत्रणा नाही
महापालिका नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, औरंगाबादेतील जेमतेम १५ टक्के घरे भूकंपरोधक आहेत. बांधकाम परवानगीच्या वेळी इमारतीचा आराखडा सादर करताना भूकंपरोधक घर बांधण्याची अट घातली जाते. तशी तयारीही बांधकाम मालक दाखवतात. मात्र, बांधकाम त्यानुसार झाले की नाही हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा मनपाकडे नाही. खर्च वाचवण्याच्या नावाखाली भूकंपरोधक सांगाडा उभारला जात नाही. स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सही कार्यबाहुल्यामुळे प्रत्यक्ष उभारणीकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत.

केवळ लोखंडी सळयांचा खर्च वाढतो

स्ट्रक्चरल इंजिनिअर प्रसाद आफळे म्हणाले, भूकंपरोधक इमारतीसाठी स्टीलचा खर्च अधिक करावा लागतो. ५ टक्के सिमेंट अधिक लागते. कॉलम फुटिंग, स्लॅब आणि बीम या इमारतीच्या सांगाड्यावर १० ते १५ टक्के अधिक खर्च येतो. साध्या इमारती बांधणीत एक चौ. फूट बांधकामासाठी २.५ किलो स्टील लागते. भूकंपरोधक बांधकामासाठी ते २.७५ किलो लागते. इमारतीच्या तळमजल्यामध्ये पार्किंगचे कॉलम ९ ऐवजी १२ इंच जाडीचे असतात.

लोकांनी काळजी घ्यावी
भूकंपरोधक घरे बांधण्याच्या बाबतीत लोकांनी काळजी घेतलीच पाहिजे. सुरक्षेसाठी लोकांनी तडजोड करू नये. यासाठी लोकामंध्ये जागृती निर्माण होणे अधिक गरजेचे आहे. तरच भविष्यात मोठी प्राणहानी टळेल.
रवींद्र बनसोडे, अध्यक्ष, इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स