आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी रद्दचा ग्राहकांना लाभ, मनपाचे मोठे नुकसान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकाक्षेत्रात ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील कर आकारणी थांबणार असल्याने पेट्रोल, डिझेल टक्के, वाहने टक्के, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तू टक्के आणि कपडे टक्क्यांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे पालिकेला महिन्याकाठी मिळणारे सुमारे पाच कोटींचे उत्पन्न हे थांबणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून अनुदान मिळेपर्यंत महापालिकेची अवस्था आणखीनच बिकट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने ऑगस्ट महिन्यापासून स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) धोरण स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात २३ जुलैला अधिसूचना जारी केली आहे. यात ज्या व्यापाऱ्यांची एप्रिल २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक वर्षात खरेदी-विक्रीची उलाढाल वर्षामध्ये ५० कोटी पेक्षा कमी नसल्यास त्यांना एलबीटीसाठी नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्यांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी असेल, अशा व्यापाऱ्यांना नोंदणी रद्द करण्याबाबत महापालिकेत अर्ज करावा लागेल. आयुक्त नोंदणी रद्दचा निर्णय घेतील. जळगाव शहरातील साडेसात हजार नोंदणीधारकांपैकी सुमारे साडेतीन हजार व्यापारी एलबीटीचा भरणा करत आहेत. त्यापैकी केवळ २० व्यापाऱ्यांची उलाढाल ही ५० कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शहरातील ९५ टक्के नोंदणीधारकांची एलबीटीतून मुक्तता होणार आहे.

९० % व्यापारी समाधानी
शासनाच्याया निर्णयामुळे ९० टक्के व्यापारी समाधानी होणार आहेत. बऱ्याच दिवसांपासून या संदर्भात लढा सुरू होता. आता यातून सुटका मिळाली आहे. कोणताही पर्यायी कर लावता एलबीटी रद्दचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारने सरसकट एलबीटी रद्द करून कायदाच रद्द करावा. पुरुषोत्तमटावरी, उपाध्यक्ष, राज्य व्यापारी महामंडळ

व्यापाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा
व्यपाऱ्यांनीशासनाकडून एलबीटी रद्द करून स्वत:चा फायदा करून घेतला. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर या निर्णयाचा खरा फायदा ग्राहकांना होणे गरजेचे आहे. नाही तर शासनाने कर आकारणी थांबवलेली असतानाही विक्रेत्यांकडून मात्र ग्राहकांची आर्थिक लूट होता कामा नये, अशाही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न जवळपास १३५ कोटींचे आहे. त्यात एलबीटीचे सरासरी उत्पन्न ६० ते ६५ कोटी आहे. ते आता बंद होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला मालमत्ता कराच्या वसुलीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. कारण महापालिकेला पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, अग्निशमन यंत्रणा, प्रशासकीय कामांसाठी दैनंदिन खर्च करावा लागतो. दररोज होणाऱ्या वसुलीतून हा खर्च भागवला जातो. आता एलबीटी बंद झाल्यानंतर शासन अनुदान देईलच, परंतु ते एकाच वेळेस मिळणार असल्याने दैनंिदन खर्चाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यात सुरुवातीला काही महिने हुडकोचे कोटी जिल्हा बँकेचे कोटी रुपयाचा कर्जाचा हप्ता भरणेही कठीण होणार आहे.

८५ वस्तूंवर आकारणी
साखर(५० पैसे), मद्यविक्री (१ टक्का), सिगारेट तंबाखूजन्य पदार्थ (७ टक्के), तेल (५० पैसे), पेट्रोल डिझेल (२ टक्के), मोटार व्हेईकल (३ टक्के), सोने-चांदी (१० पैसे), सिमेंट (३ टक्के), आसारी (३ टक्के), मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तू (४ टक्के), कपडे (३ टक्के), चहा (१ टक्का), प्लायवूड (५ टक्के).

एलबीटी सरसकट रद्द करावी
शासनाने एलबीटीचा निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा केविलवाणा प्रयत्न असून एलबीटी सरसकट रद्द करायला हवी. यातून ९९ टक्के व्यापारी वगळले जाणार आहेत. उर्वरित व्यापाऱ्यांनाही यातून िदलासा द्यावा. या निर्णयामुळे ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. तसेच बाहेरगावाहून खरेदीचे प्रमाण कमी होईल. शहरातील व्यवहारातही वाढ होईल. ललितबरडिया, सचिव, जिल्हा व्यापारी महामंडळ

- २०१०-११मध्ये ४५ कोटी २६ लाख रुपये
- २०११-१२मध्ये ५८ कोटी ११ लाख रुपये
- २०१२-१३मध्ये ५५ कोटी १७ लाख रुपये
- २०१३-१४मध्ये ६४ कोटी १८ लाख रुपये
- २०१४-१५मध्ये ६४ कोटी ६४ लाख रुपये