आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एलबीटी’तून होणार वीज ग्राहकांची सुटका, पावणेदोन लाख फायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जुलै महिन्यापासून वीज बिलात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आकारू नये, असा आदेश महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला जारी केला आहे. यामुळे शहरातील सुमारे एक लाख ७५ हजार वीज ग्राहकांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती आयोगाचे ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कापडिया यांनी दिली. आजपर्यंत भरलेली एलबीटी कराची रक्कम वीज बिलातून वगळण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे शहरवासीयांचे पहिल्या टप्प्यात अंदाजे दोन कोटी रुपये वाचणार आहेत.

महाराष्ट्रात कोणत्याही शहरात किंवा महानगरात विजेवर स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी कर आकारला जात नाही. नागपूर, भिवंडी, जळगाव येथे महावितरणची फ्रँचायझी असताना एलबीटी आकारण्यात आलेली नाही, पण औरंगाबाद महानगरपालिकेने वीज बिल थकवले म्हणून जीटीएलने दोन वेळा वीज कपात केली होती. यामुळे मनपाची नामुष्की झाली. या अंतर्गत वादामुळे एक एप्रिल २०१२ ते १० सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत जीटीएलने आयात केलेल्या विजेवर १६ कोटी रुपये एलबीटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कराचा लवकर भरणा केला नाही म्हणून सुमारे पाच कोटी रुपये व्याज आकारण्यात आले. यामुळे एकूण रक्कम २१ कोटींच्या वर पोहोचली. एलबीटीला सर्व स्तरावरून प्रचंड विरोध झाला.
मनपाने एलबीटी आकारल्यास त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडेल, अशी माहिती जीटीएलने त्या वेळी दिली होती. पण मनपा प्रशासनाने कुणाचे एकले नाही. एलबीटी वसूल करणारच, अशी भूमिका घेतली. याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. नोव्हेंबर महिन्यात जीटीएल जाऊन महावितरण आले. जिल्हा विद्युतीकरण समितीने एकमुखी निर्णय देऊनही महावितरणने एलबीटी आकारणे सोडले नाही. याविरोधात कापडिया यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वीज दरवाढीबाबत घेण्यात आलेल्या जाहीर सुनावणीच्या वेळी वीज नियामक आयोगापुढे कापडिया यांनी महाराष्ट्रात कोणत्याही शहरात किंवा महानगरात विजेवर एलबीटी हा स्थानिक कर लागत नसल्याचे सांगितले होते. वीज बिलात अतिरिक्त दर लावण्याचा कायदेशीर अधिकार महावितरण कंपनीस नाही ही बाबही त्यांनी लक्षात आणून दिली होती. नवीन वीजदराबाबत वीज नियामक आयोगाने नुकत्याच पारित केलेल्या आदेशात औरंगाबाद अमरावती शहरातील वीज ग्राहकांना वीज बिलात एलबीटी आकारण्यात येऊ नये असे आदेश महावितरणला दिले आहेत. एलबीटीबाबत महावितरणने वेगळी याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

कापडिया यांनी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाच्या प्रतीसहित महावितरण कंपनीस ही बाब कळवली असून जुलै २०१५ पासून एलबीटी आकारण्याची विनंती केली आहे. तसेच वीज ग्राहकांनी याआधी एलबीटीपोटी भरलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत महावितरणचे शहर अधीक्षक अभियंता प्रभाकर निर्मळे यांना विचारले असता यासंदर्भात मला सध्या काही सांगता येणार नाही; पण उद्या माहिती घेऊन सांगतो, असे ते म्हणाले.

- ०२ कोटी रुपये वीज ग्राहकांचे वाचणार
- ०९ महिने झाली एलबीटीची वसुली
- २१ कोटींच्या एलबीटीची केली वसुली
- १७ महिन्यांत वसूल होणार होती एलबीटी

विजेवरील एलबीटीची रक्कम १७ महिन्यांत वसूल करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर महिन्यापासून वीज बिलात ही रक्कम लावण्यात आली. ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी वीज ग्राहकांना महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांकडे अर्ज करावा लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...