आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लबीटीचा घेतलाय सर्वच पक्षांनी धसका, जाहीरनाम्यात सत्ताधारी पक्षांकडूनही दिले गेले स्थान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यातीलव्यापारी दीड ते दोन वर्षांपासून जो एलबीटी हटविण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत, त्या एलबीटीची धास्तीच सर्व राजकीय पक्षांनी घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या हातात सत्ता होती, त्यांनाही निवडणूक आखाड्यात एलबीटीचा लागलेला लळा पाहायला मिळतो आहे. ‘सत्ता द्या, एलबीटी रद्द करू’ असा सूर या पक्षांनीही आपल्या जाहीरनाम्यांतून आळवायला सुरुवात केली आहे. व्यापाऱ्यांनी तयार केलेल्या स्वत:च्या व्‍होट बँकेमुळेच हे शहाणपण या पक्षांना सुचल्याचे व्यापारी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने महापालिकांतील जकात हटविताना एलबीटी लागू केला, मात्र हा कर जाचक असल्याचा आरो राज्यातील 26 महापालिकांतील व्यापारी संघटनांनी करीत आंदोलने केली. फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ मर्चंट्सच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर यासाठी बैठका आणि संघटनही झाले. व्यापाऱ्यांना व्‍होटबँकेच्या रूपात कोणताच राजकीय पक्ष पाहत नसल्याने व्यापारी ही व्‍होट बँक तयार व्हावी, यासाठी असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी ताकद पणाला लावली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी ही व्‍होट बँक असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना दाखवून दिले. यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना या संघटनांसोबत बैठका घ्याव्या लागल्या. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयाकडे राज्यातील व्यापारीवर्गाचे लक्ष लागून होते. मात्र, महापालिकांनीच एलबीटीबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याने व्यापाऱ्यांत नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत जागा दाखविण्याचे आव्हान व्यापाऱ्यांनी दिले होते.
भाजप,सेनेकडून अगोदरच आश्वासन:भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सत्ता द्या, एलबीटी रद्द करू’ असे आश्वासन व्यापाऱ्यांना दिले आहे. तर, एलबीटी हटविण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही तीन महिन्यांपूर्वीच दिले आहे.