आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीच्या खड्ड्यात अडकले बजेट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- एलबीटीरद्द झाल्यानंतर सरकारकडून मनपाला किती मदत येेणार आहे हेच अद्याप स्पष्ट झाल्याने महापालिकेचे या आर्थिक वर्षाचे उरलेल्या महिन्यांचे बजेट तयार करण्याचे वित्त विभागाचे काम रेंगाळले आहे. दुसरीकडे चार महिन्यांच्या लेखानुदानाची मुदत ३१ जुलै रोजी संपत असल्याने नंतर खर्चाची तरतूद करायची तरी कशी, असा प्रश्न मनपा प्रशासनासमोर वासून उभा आहे. रिकाम्या तिजोरीची मनपा सांभाळायची कशी विकासकामांबाबत नगरसेवकांच्या मागण्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
महापालिका निवडणूक एप्रिल महिन्यात होती. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्याआधी मनपाचे एप्रिल, मे, जून जुलै या चार महिन्यांचे १६३ कोटी रुपयांचे लेखानुदान मंजूर करण्यात आले होते. नवीन महापालिका अस्तित्वात आल्यावर उर्वरित आठ महिन्यांचे बजेट तयार करण्याचे ठरले होते. नवीन महापालिका, नवे पदाधिकारी नवीन नगरसेवक या सर्वांनाच पहिल्या वर्षी जास्तीत जास्त विकास कामे आपापल्या भागात करण्याची इच्छा आहे. पण रिकाम्या तिजोरीने ठेंगा दाखवला असून आता तर आणखीच बिकट स्थिती होणार आहे.

येणार किती आणि कधी?
सरकारनेआॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली ५० कोटी रुपयांच्या पुढे वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यांकडूनच मनपाने कर वसूल करावा, असे सांगितले आहे. एलबीटी बंद झाल्यावर राज्य सरकार त्याची भरपाई कशी करणार आहे, कधी करणार आहे किती करणार आहे हे तिन्ही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.

पैसा आणायचा कुठून?
लेखानुदानाचीमुदत ३१ जुलैपर्यंत असल्याने त्याआधी नवीन बजेट तयार करण्याचे काम दीड महिन्यापासून वित्त विभाग करत आहे. नगरसेवकांच्या मागण्या प्रस्ताव यांची थप्पी त्यांच्यासमोर आहे. बजेटमध्ये मनपाकडे येऊ शकणारा पैसा खर्च असा ताळेबंद असावा लागतो; पण एलबीटीमुळे साराच घोळ झाला आहे.