आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलईडी प्रकरणात मनपाची याचिका कोर्टाने फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील पथदिव्यांसाठी आणलेल्या एलईडी प्रकल्पाची वर्कआॅर्डर ठरल्याप्रमाणे म्हणजे ११२ कोटींप्रमाणेच द्या, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने मनपाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आहे. आता लवकरच मनपाला या कामाची वर्कआॅर्डर ठेकेदाराला द्यावी लागणार आहे.
तत्कालीन आयुक्त डाॅ. हर्षदीप कांबळे यांनी शहरातील पथदिवे एलईडीचे करून त्याची स्वतंत्र यंत्रणा करण्याचा प्रकल्प आणला होता. बीओटी तत्त्वावर होणाऱ्या या प्रकल्पात शहरातील ४० हजार एलईडी पथदिवे लागणार होते आठ वर्षे देखभाल दुरुस्तीचे काम कंपनीला करावे लागणार होते. प्रत्येक पथदिव्यामागे देखभालीसाठी कंपनीला प्रतिवर्ष ९५ रुपये मनपा देणार होती. याशिवाय मनपा दरमहा पावणेतीन कोटी रुपये कंपनीला देणार होती. अशा तऱ्हेने ११२ कोटींच्या या प्रकल्पासाठी मनपा वर्षांत २६१ कोटी रुपये खर्च करणार होती. २८ आॅगस्ट २०१४ रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यातून निवडलेल्या इलेक्ट्राॅन लायटिंग सिस्टिम्स या कंपनीला हे काम देण्याचा ठराव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला होता. स्पर्धक कंपनीच्या याचिकेमुळे कामाला उशीर लागला. दरम्यानच्या काळात आयुक्त म्हणून आलेल्या सुनील केंद्रेकर यांनी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला आता एलईडी दिव्यांचे दर कमी झाल्याने मनपाचे पैसे वाचवण्यासाठी सुधारित आणि कमी दरात कंपनीने काम करावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले. त्याला कंपनीने नकार दिल्यावर प्रशासनाने ही निविदाच रद्द करण्याचा ठराव स्थायी समितीत आणला केंद्रेकरांनी मनपाचा आर्थिक फायदा होणार असल्याने ही बाब न्यायालय मान्य करेल, असे सांगत मंजूर करून घेतला. यावर कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. मनपाने या प्रकरणात पुनर्विलोकन याचिकाही दाखल केली होती. या प्रकरणाचा आज निकाल लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने एलईडीची निविदा जुन्याच दराने म्हणजे ११२ कोटींची योग्य ठरवत त्याच दराने वर्कआॅर्डर काढण्याचे आदेश देत मनपाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली. जाहिरातींचे हक्क देण्याचा मुद्दा तेवढा वगळला. यामुळे मनपाला जुन्याच दराने काम करावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात अवमान नोटिसा बजावल्याने तत्कालीन स्थायी समिती सदस्य अस्वस्थ झाले होते. यावर ३० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चाही झाली १८ फेब्रुवारी रोजी निविदा रद्द करण्याचा ठराव रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागण्याचा निर्णय झाला होता.
बातम्या आणखी आहेत...