आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निधीसाठी एमआयएम, सेना, भाजप आमदार आले एकत्र

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील रस्ते, अस्वच्छता यामुळे नगरसेवक टीकेचे धनी ठरत असताना स्थानिक आमदार मात्र काहीसे दूर होते; परंतु यापुढे तसे होणार नाही. महापालिकेला आर्थिक बळ देण्यासाठी शहरातील तिन्ही आमदारांनी युती केली आहे. दर तीन महिन्यांनी शिवसेना आमदार संजय शिरसाट, भाजप आमदार अतुल सावे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील हे एकत्र येणार आहेत. अधिकाऱ्यांसमवेत बसून पालिकेच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर संयुक्तपणे हे तिघे शासन दरबारी पाठपुरावा करतील. या तिघांनी एकत्रितपणे काम केल्यास शहराला राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळू शकते, याची तिघांनाही खात्री आहे.
शनिवारी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाचे या तीन आमदारांसमोर पॉवर पाॅइंट प्रेझेंटेशन केले. त्यानिमित्ताने या आमदारांनी पालिकेच्या अन्य समस्यांवर चर्चा करून त्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला. भविष्यातही तिन्ही आमदार विकासासाठी एकत्र आले तर चित्र बदलेल, यावर सर्वांची एकवाक्यता झाली अन् प्रत्येक तीन महिन्यांनी चुकता एकत्र येण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या मंडळींनी खरेच प्रयत्न सुरू केले तर येत्या काही दिवसांत किमान सव्वाशे कोटी रुपये पालिकेला मिळण्याची आशा आहे.

१५० कोटी जास्त वाटतात, फक्त ५० कोटी मागू : शहरातीलरस्त्यांच्या कामासाठी पालिकेने शासनाकडे १५० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. हा आकडा मोठा वाटल्याने शासनाने त्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे एकदाच दीडशे कोटी मागण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने निधी मागण्याचा निर्णय शनिवारच्या बैठकीत झाला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला जाणार आहे. ही रक्कम मिळाल्यानंतर पुन्हा ५० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला जाईल.

डीपीसीचानिधी परत जाणार नाही : जिल्हानियोजन मंडळाकडून विविध कामांसाठी पालिकेला निधी मिळतो. त्यात पालिकेने निम्मी रक्कम टाकायची असते. मात्र, पालिका आपला वाटा देत नसल्याने हा निधी परत जातो. राज्यातील फक्त आपल्याच महानगरपालिकेत हा प्रकार घडतो. यामागील कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता नियोजन मंडळाच्या निधीतून सभागृह, व्यायामशाळा अशी कामे केली जातात. मुख्य कामे होत नसल्याने पालिका आपला वाटा देत नाही. त्यामुळे नियोजन मंडळाकडून निधी घेताना रस्ते किंवा अन्य मोठ्या कामांसाठी घेतला जावा, जेणेकरून महानगरपालिका आपल्या वाट्याची तरतूद करेल, असे या वेळी निश्चित करण्यात आले. नियोजन मंडळाकडून वर्षाला १० कोटी रुपयांपर्यंत निधी पालिकेला मिळू शकतो. म्हणजे महानगरपालिकेने १० कोटी रुपयांची तरतूद केली, तर वर्षात २० कोटी रुपयांची कामे होऊ शकतील.
विविध योजनांचे ८० कोटी रुपये राज्य शासनाकडे थकीत आहेत. वेगवेगळ्या विभागाकडे यासाठी पाठपुरावा केला जातो. परंतु शासनाकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. तेव्हा ८० कोटी रुपयांचे वेगवेगळ्या विभागांचे सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे तयार करून तो आमदारांकडे द्यावा, आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे संबंधित विभागाच्या सचिवांची एकत्रित बैठक बोलवू अन् येत्या काही दिवसांत ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचेल, याची खबरदारी घेणार असल्याचे तिघा आमदारांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...