आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिअर उत्पादन बंद करण्याचे लीलासन्स इंडस्ट्रीजला आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाळूज- कारखान्यातील दूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते पाइपलाइनमध्ये सोडले जात असल्याने आणि बिअर निर्मितीसाठी सडका कच्चा माल वापरला जात असल्याचा ठपका ठेवत 3 दिवसांत उत्पादन बंद करावे, असा आदेश वाळूजच्या लीलासन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (5 मार्च ) आदेश बजावल्याची माहिती मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी पी. एम.जोशी यांनी दै. ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

वाळूज एमआयडीसीतील (प्लॉट-एच-7)लीलासन्स ही कंपनी बिअरचे उत्पादन करते. दूषित सांडपाणी सोडण्यासाठी उभारलेल्या ‘सीईटीपी’ प्रकल्पाची ही कंपनीची सभासद आहे. निर्धारित शुल्क भरून कंपनीने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या पाइपलाइनची जोडणीही करून घेतली आहे. तथापि, कंपनीने दूषित सांडपाण्यावर प्राथमिक स्वरूपाची प्रक्रिया न करता ते थेट प्रकल्पाच्या पाइपलाइनमध्ये सोडले. परिणामी ही पाइपलाइन अनेक ठिकाणी जाम झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाण्याचे नमुने घेऊन 21 जुलै व 4 ऑक्टोबर 2012 रोजी दोनदा प्रयोगशाळेत पाठवून तपासणी केली होती.21 नोव्हेंबर 2012 रोजी आलेल्या अहवालात दूषित सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट सोडले जात असल्याचे निष्पन्न झाले. शिवाय, सांडपाण्याच्या स्टोअरेजमध्येही ‘सीओडी व बीओडी’हे घटक प्रमाणाबाहेर घसरल्याचे आढळून आले. उत्पादन तपासण्यासाठीचे ऑपरेशन एनर्जी मीटरही आढळले नाही. बिअर निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे धान्य व इतर साहित्य सडके असल्याचे स्पष्ट झाले. कंपनीला वेळोवेळी नोटिसा बजावल्यानंतरही त्याची दखल घेतली नाही. प्रयोगशाळेतील विविध तपासण्यांचे अद्ययावत रेकॉर्ड कंपनीने ठेवले नसल्याचेही समितीला आढळून आले. प्रशासनाने वेळोवेळी नोटिसा बजावून उत्पादनात सुधारणा करण्यास सुचवले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, हायकोर्टाने नियुक्त केलेल्या आठ सदस्यीय समितीने शनिवारी (2 मार्च) कारखान्याची अचानक पाहणी केली. समितीने ‘ऑन द स्पॉट’ औरंगाबादच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कंपनीच्या उत्पादन बंदचा आदेश द्यावा असे निर्देश दिले. या आदेशाचे पालन करीत मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी पी.एम.जोशी यांनी 72 तासांत उत्पादन थांबवण्याचे आदेश 5 मार्च रोजी दिले. डायरेक्शन्स ऑफ क्लोजर अंडर सेक्शन 33 ए ऑफ द वॉटर (प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ पोल्युशन) अँक्ट, 1974 अँड अंडर सेक्शन 31 ए ऑफ द एअर (प्रिव्हेन्शन अँड कंन्ट्रोल ऑफ पोल्युशन) अँक्ट, 1981 नुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. उपप्रादेशिक अधिकारी आर. ए. राजपूत या वेळी उपस्थित होते.

हायकोर्टाने नियुक्त केलेली कमिटी
पी.एम.जोशी (प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ,कमिटी चेअरमन), राजेंद्र गावडे (औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता, कमिटी सदस्य), आर.जी. पेठे (कमिटी सदस्य), पी. पी. नंदशेखर (कमिटी सदस्य), एस. कोतवाल (कमिटी सदस्य), शशी देशपांडे (कमिटी सदस्य), अशोक चौरे (वाळूज इंडस्ट्रियल असोसिएशन, क मिटी सदस्य), आर. ए. राजपूत (उपप्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, कमिटी सदस्य)

>12 कारखाने
>18 कोटी लिटर बिअरचे उत्पादन (प्रतिवर्ष)
>70 टक्के राज्याच्या बिअरनिर्मितीत औरंगाबादचा वाटा
> 350 कोटी रुपये किमान सरकारला मिळणारा महसूल (प्रतिवर्ष)

औरंगाबादेतील मद्य-बिअर निर्मितीचे प्रकल्प
रॅडिको एनव्ही डिस्टिलरीज, सॅब मिलर, वाळूज बेव्हरेजेस, लीलासन्स, अल्फा डिस्टिलरीज, एशिया पॅसिफिक, स्कॉल बेव्हरेज, युनायटेड स्पिरिट्स, एबीडी, यूबी अजंठा ब्रेव्हरिज, मिलेनिअम बिअर, काल्र्सबर्ग इंडिया लिमिटेड.