खरिपासाठी बी-बियाणे, खते, पीक कर्ज मिळण्याची अपेक्षा

औरंगाबाद - सततच्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. परिणामी ते पीक कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. यंदाही सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. यामुळे बँका, नातेवाईक, मित्र आणि सावकारही पिकाच्या भरवशावर शेतकर्‍यांना कर्ज आर्थिक मदतीसाठी तयार नाहीत. अशा बिकट परिस्थितीत सरकारनेच शेतकर्‍यांना बी, बियाणे खते उपलब्ध करून द्यावीत, विनाअट बँकांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

स. भु. च्या शताब्दी पर्व विशेष सोहळ्यास सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. त्यांना शेती शेतकर्‍यांच्या व्यथा कळाव्यात यासाठी "दिव्य मराठी'ने काही शेतकर्‍यांशी संवाद साधला असता त्यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारकडून माफक अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सततच्या नापिकीमुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्णत: ढासळली आहे. कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. २०१२ मध्ये घेतलेले पीक कर्ज ते फेडू शकले नाहीत. २०१३ ला गारपीट अवकाळी पाऊस पडला. २०१४ मध्ये सरासरीपेक्षा ३० ते ४८ टक्के पर्जन्यमान कमी झाले. या वर्षी सरासरीपेक्षा २८ टक्के पाऊस कमी होईल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

पैसे नसल्यामुळे दागिने विकून पीक विमा घेतला. मात्र मदत मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांनी पीक विम्याकडे पाठ फिरवली आहे. शेतकरी सरकार यासाठी दरवर्षी विमा कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देत आहेत, पण अत्यल्प शेतकर्‍यांना याचा फायदा होतो. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण शेतकर्‍यांचा खरीप हंगामाकरिता पीक विमा उतरवावा, विम्यातील जाचक अटी नियम शिथिल करावेत.

विम्याचा फायदा नाही यांनी केल्या सूचना
जयाजीरावसूर्यवंशी, शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार, शेतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यान पंडित पुरस्कारप्राप्त शेतकरी त्र्यंबक पाथ्रीकर, वसंतराव नाईक पुरस्कारप्राप्त शेतीनिष्ठ शेतकरी जगन्नाथ तायडे, शेतकरी अॅड. प्रकाश पाटील, अॅड. वसंतराव देशमुख, विश्वंभर हाके, डॉ. दिलावर बेग, श्रीमंत दांडगे, गोरखसिंग बिघोत यांनी सरकारला सूचना केल्या आहेत.

बँका कर्ज देईनात
बँकेचेपूर्वीचे कर्ज थकीत असल्याने नवीन कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करीत आहेत. खरिपाची पेरणी, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुला-मुलींचे शिक्षण, लग्नकार्ये कशी करावीत, असा प्रश्न शेतकर्‍यांपुढे उभा आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी प्रथम सरकारने बी, बियाणे खते देण्याचे जाहीर करावे, बोगस बियाण्यांपासून संरक्षण द्यावे, लिंकिंग बंद करावी, बोगस बियाणे माथी मारणार्‍या व्यापार्‍यांना दंडात्मक कडक शासन करावे, बँकांना पीक कर्ज देण्यास सांगावे, अशा मागण्या होत आहेत.

काय आहेत सूचना
- लोकसहभागातून सर्व स्तरांवर जलपुनर्भरणाची कामे हाती घेतली जावीत.
- दुष्काळात पीक जतन करण्यासाठी पाण्याचा मोजून वापर करण्याचे बंधन घालावे.
- इस्रायली तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून द्यावे. पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी.
- कमीत कमी पाण्यात येणारे जास्तीत जास्त उत्पादन देणारे वाण शेतकर्‍यांना दिले जावे.
- शेडनेट, पॉलिहाऊस, सिंचनाचा वापर वाढवण्याचे टार्गेट कृषी विभागाला दिले जावे.
- दुष्काळग्रस्त २० टक्के शेतकर्‍यांना त्वरित मदत मिळावी. महागाई निर्देशांकानुसार शेतकरी कुटुंबाला मदत मिळावी.
- संपूर्ण पीक कर्ज वीज बिल माफ करावे. शेतीला नियमित वीज दिली जावी.
- प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी मदत करावी. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
- चारा छावण्या सुरू कराव्यात. सर्व स्तरांवरील शेतकर्‍यांना हवामानाची माहिती कळावी यासाठी संबंधित विभागाला सूचना द्याव्यात.
- नदी-नाले, डोंगर पोखरण्यास निर्बंध घालावेत. वनाच्छादित क्षेत्र वाढवण्यासाठी सर्व विभागांना टाइम बाँड कार्यक्रम राबवण्यास सांगावे.
- कृषी विभाग, कृषी शास्त्रज्ञ, अधिकारी, कर्मचार्‍यांना बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांना योग्य ते सहकार्य करण्याचे बंधनकारक करावे.
- कामचुकार अधिकारी कर्मचार्‍यांवर निलबंनाची करावाई करावी. कोरडवाहू शेतीसाठी विशेष धोरण राबवण्यात यावे.