आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local Development Authority,Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कलेक्टरचे अधिकार गोठले तरी ना हरकत घ्यावे लागणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जेथे स्थानिक विकास प्राधिकरण (महानगरपालिका, नगर परिषद किंवा शासनाने गठित केलेली संस्था) असेल तेथील जमीन अकृषक (एन. ए.) करण्यासाठी जिल्‍हाधिका-यांचा परवानगीची गरज नाही, अशी घोषणा राज्य शासनाने एक महिन्यापूर्वी केली. त्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश २२ ऑगस्टला शासनाने जारी केला. त्याची प्रत मंगळवारी प्रशासनाला प्राप्त झाली. यात जिल्हाधिका-याला एनएबाबतचे अधिकार छाटण्यात आल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे जमिनीचा वापर अकृषक करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पायरी चढणे क्रमप्राप्तच राहणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश २०१४ असे संबोधले जाणार आहे.
जिल्हाधिका-याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय बांधकाम करता येणार नाही, असा या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकारात काहीशी कपात झाली असली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय एनए अजूनही अशक्यच ठेवण्यात आले आहे. अकृषक कराचा भरणा करावाच लागेल, जमिनीचा वापर बदलल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला द्यावी लागेल, कर न भरल्यास ४० पट दंडही ठोठावला जाऊ शकतो, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन बांधकाम परवानगी देणार असले तरी तेथे जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावेच लागणार आहे. शासनाकडून घोषणा झाल्यानंतर गेले महिनाभर अकृषक परवान्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरी भागातून अर्ज आले नाहीत, हे विशेष. सर्वांनाच अध्यादेशाची प्रतीक्षा होती.
बांधकाम व्यावसायिकांनी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार प्रयत्न चालवले होते. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची वारंवार भेट घेत त्यांनी यासाठी पाठपुरावा चालवला होता. एन.ए.बाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अधिकार काढून घेत ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्याची घोषणा महिन्यापूर्वी झाली तेव्हा सर्वांनीच याचे स्वागत केले होते. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनीही हा बदल स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडील कामाचा व्याप कमी होणार असल्याचे म्हटले होते.
एनएसाठी सध्या काय करतात जिल्हाधिकारी?
एखाद्या व्यक्तीने कृषी वापराची जमीन अकृषक करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विद्युत, आरोग्य, काही ठिकाणी रेल्वे, स्थानिक विकास प्राधिकरण अशा विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाते. अकृषक होऊ घातलेल्या जमिनीकडे जाण्यासाठी पुरेसा रस्ता आहे का याची खात्री केली जाते. त्यानंतरच अकृषकची परवानगी दिली जाते. वेगवेगळ्या विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी बराच वेळ जातो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर दोन महिने लागत होते.
कशामुळे घेतला निर्णय?
महानगरपालिका तसेच नगर परिषदांचा स्वत:चा विकास आराखडा असतो. मैदाने, शाळा, रुग्णालये तसेच उद्यानांसाठी जागा राखून ठेवलेल्या असतात. रस्त्यांसाठीही जागा ठेवलेली असते. भविष्यात तेथे नागरी वसाहत होणार हे स्पष्ट असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी बांधकामाला परवानगी देताना जिल्हाधिका-याकडे जाण्याची गरज काय, असा सवाल बांधकाम व्यावसायिक करत होते. सर्व सुविधा जर असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही, हे शासनाला पटल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

नव्या अध्यादेशाने काय होईल?
महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेच्या हद्दीतील जमीन अकृषक करायची असल्यास त्याच प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागेल. फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. दस्तऐवज तपासून तेथील जागेचा सध्या काय वापर होतो, भविष्यात तेथे जाण्यासाठी जागा असेल की नाही हे तपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय ना हरकत प्रमाणपत्र देईल. त्यासाठी अकृष कर भरावा लागेलच. त्यानंतर कृषी जमिनीचा अकृषक वापर झाल्याचे संबंधिताने ३० दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवावे लागेल. ना हरकतीनंतरही ३० दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवले नाही तर कराच्या ४० पट दंड ठोठावण्याचा कलेक्टला अधिकार कायम आहे.