आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local People's Right On Their Own Land Police Commissioner Sanjaykumar

स्थानिक नोकरीवर हक्क भूमिपुत्रांचाच - पोलिस आयुक्त संजयकुमार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्यातील पोलिस विभागात भरती होणारा उमेदवार भूमिपुत्रच असायला हवा. अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करून परप्रांतीयांना रान मोकळे करून दिले तर येथील बेरोजगारांचे काय? असा संतप्त सवाल, शहरातील विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.


अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द केल्यामुळे परप्रांतीय तरुणही पोलिस शिपाई बनणार असल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने मंगळवारी (14 मे) प्रसिद्ध केले. त्यानंतर पदाधिकार्‍यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तरुणांनाच संधी मिळणे आवश्यक आहे. अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करणे चुकीचे आहे. यावर फेरविचार व्हावा. या निर्णयामुळे मराठी तरुणावर अन्याय होत आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष बापू घडामोडे यांनी राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करत महाराष्ट्रात हजारो तरुण बेराजगार होतील, अशी भीती व्यक्त केली. या निर्णयामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याचे ते म्हणाले. परप्रांतीय तरुणांना जर पोलिस विभागात नोकरी मिळत असेल तर येथील बेरोजगारांनी काय करावे, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर सोनवणे यांनी उपस्थित केला. अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करणे अयोग्य असून यावर पुन्हा विचार व्हावा, असेही त्यांनी सांगितले. नोकरीमध्ये मराठी मुलांनाच प्रथम प्राधान्य असायला हवे, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे म्हणाले.


त्याला मी काय करणार?
पोलिस शिपाई पदावर परप्रांतीयांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करणारा आदेश वरूनच आला आहे. त्याला मी तरी काय करणार, असा प्रति सवाल पोलिस आयुक्त संजयकुमार यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळाला केला.