आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुधना प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठवाड्यात दुधना आणि नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पाला केंद्राकडून निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी ही कामे सुरू करता येत नाहीत. १२ जुलै रोजी गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडे प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा ठराव मांडण्यात आला. मात्र, अजूनही मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली नव्हती. मात्र, औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सी. ए. बिराजदार यांनी दिली.

दुधना धरण पहिल्यांदाच भरले आहे. मात्र, या धरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडली आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला आहे. ४५२ कोटी रुपयांच्या या निधीमध्ये ३३९ कोटी राज्य सरकार, तर ११३ कोटी केंद्राकडून मिळाले. निधी मंजूर झाला असला तरी यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्यामुळे प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत.

धरणाचे काम रखडले
सुधारित प्रशासकीय मान्यता तीन टप्प्यांत दिली जाते. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती मान्यता देते. या दोन्ही प्रकल्पांना फेब्रुवारीमध्ये मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात वित्त, नियोजन व जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव अशा तीनही सचिवाच्या एकत्रित मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडे पाठवला जातो. १२ जुलै रोजी नियामक मंडळाचे अध्यक्ष जलसंपदा मंत्री तसेच उपाध्यक्ष जलसंपदा राज्यमंत्री आणि नियामक मंडळासमोर हा प्रस्ताव ठेवला गेला. मंत्रिमंडळाने याला मान्यता द्यावी, असा ठराव मांडण्यात आला आहे.

१७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार
दुधना धरणाच्या माध्यमातून ५३३७९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३५,९९७ हेक्टर सिंचन होते. यामुळे आणखी १७,३८२ हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार आहे. तसेच जून २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.

या धरणावर मार्च २०१६ पर्यंत १५२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दुधनाच्या डाव्या कालव्याचे ६९ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे, तर उजवा कालवा ४८ किमीचा असून त्यापैकी १६ किमीची कामे झाली असून ३२ किमीची कामे करणे बाकी आहेत, तर नांदूर-मधमेश्वरसाठी २७४ कोटी रुपये मंजूर झाले. यात केंद्राकडून १६५ कोटी व राज्याकडून १०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...